सेवा ऑनलाईन होणार मात्र मानसिकता बदलणार का?

1 जानेवारी 2023 पासून राज्यातील सर्व शासकीय सेवा ऑनलाईन देणे शासकीय विभागांना बंधनकारक करण्याचा आदेश राज्याच्या मुख्य सचिवांनी काढल्याचे वृत्त माध्यमात झळकले आहे. ऑनलाईन सेवा देण्यास टाळाटाळ केली गेल्यास संबंधित कर्मचारी आणि कार्यालय प्रमुखाला जबाबदार धरुन कारवाई केली जाईल असेही त्या वृत्तात म्हटले आहे. युग माहिती आणि तंत्रज्ञानाचे आहे.  इंटरनेट तंत्रज्ञानाचा वापर हा मानवी जीवनाचा अविभाज्य घटक बनला आहे. आता भारतीय रिझर्व्ह बँकेनेही डिजिटल चलन सादर केले आहे. तात्पर्य, ऑनलाईन व्यवहाराचा दबदबा यापुढच्या काळात वाढतच जाईल. शिवाय नागरिकांना सेवेचा हक्क देणारा कायदा महाराष्ट्र राज्याने 2015 सालीच संमत केला आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्व शासकीय सेवा ऑनलाईन होणे बदलत्या काळाची गरज बनले होते. तसा निर्णय राज्यसरकारने आता घेतला आहे. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीचे धनुष्य सरकार कसे पेलते यावरच त्या निर्णयाची परिणीती अवलंबून आहे.  शासकीय सेवांच्या बाबतीत जनतेचा अनुभव फारसा आशादायक नाही. कामात जास्तीत जास्त दिरंगाई केली जाते असाच आजवरचा अनुभव आहे. मग ते काम शालेपयोगी प्रवेशासाठी लागणारे दाखले काढणे असो अथवा जमिनीशी संबंधित कागदपत्रांचे असो. लोकांना शासकीय कार्यालयांच्या चकरा मारायला लावणे हाच जणू शिरस्ता बनला आहे. अगदी अर्जासोबत कोणती कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहे हे जाणून घेण्यासाठी सुद्धा लोकांना वारंवार खेट्या माराव्या लागतात. ‘कारकून’ म्हणजे कारण रचून कोणालाही नडणारा’ असे या शब्दाचे वर्णन समाजमाध्यमांवर आढळते. हे दुष्टचक्र आणि त्यामुळे लोकांना होणारा नाहक त्रास थांबवण्याचा शासनाचा इरादा व्यवहार्य म्हणावा लागेल. पण या निर्णयाच्या अंमलबजावणीतील अडथळे यंत्रणा कसे पार करणार? शासकीय कर्मचार्‍यांची मानसिकता हे सगळ्यात मोठे आव्हान आहे. कोणत्याही कामासाठी जबाबदार मानले न जाण्याची सवय यंत्रणेत खोलवर मुरली आहे. बहुधा त्यामुळेच अनेक सरकारी योजना दप्तरबंदच राहातात. सध्या ज्या सेवा ऑनलाईन दिल्या जातात त्यांच्याबाबतीतही ‘सर्व्हर डाऊन आहे’ हा शब्द परवलीचा बनला आहे. ऑनलाईन परवानग्या मागणार्‍या प्रस्तावांमध्ये काही त्रुटी आहेत का हे समजण्यासाठी अर्जदाराला दिवसच्या दिवस प्रतीक्षा करावी लागते. त्यातुनच भ्रष्टाचाराला अनुकूल अशी कुरणे तयार होत असावीत का? यंत्रणा बलाढ्य असतानाही अनेक शासकीय सेवांच्या अंमलबजावणीचा ठेका खासगी संस्थाना दिला जातो त्याचे कारणही हीच मानसिकता असावी. सगळ्या सेवा ऑनलाईन देण्यासाठी संबंधितांना तंत्रज्ञान वापराचे प्रशिक्षण चालू वर्षाखेरपर्यंतच द्यावे लागेल. त्याचा विचार शासनाने केला असेल असे गृहित धरले जाऊ शकेल का? शिवाय ग्रामीण भागात तासनतास वीज नसते. परिणामी इंटरनेट सेवा बंद असते. सर्व सेवा ऑनलाईन करण्याचा नुसता आदेश काढून कार्यपद्धती बदलणार नाही हे शासनही जाणून असेलच. हे सध्याचे वास्तव असले तरी नव्याने काढलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी यशस्वी झाली तर जनता मात्र शासनाला दुवा देईल हे  नक्की.