किफायतशीर दरात राज्यातील सर्वसामान्य जनतेला प्रवासाची सोय उपलब्ध करून देणारे देशातील सर्वात मोठे सरकारी महामंडळ असा लौकिक ‘एसटी’ला मिळाला होता. गाव तेथे एसटी ही घोषणा परिवहन महामंडळाने मोठ्या निर्धाराने प्रत्यक्षात आणली. देशात कोणत्याही राज्यामध्ये सरकारी महामंडळामार्फत इतक्या मोठ्या आवाक्याची परिवहन सेवा चालवली जात नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. पण आज पंच्याहत्तरीत पोहोचलेली लालपरी आर्थिक दुरवस्थेमुळे जराजर्जरावस्थेत दिसून येत आहे.
ना नफा ना तोटा’ या तत्त्वावर राष्ट्रीयीकरणाच्या माध्यमातून वाहतूक व्यवस्थेसाठी केंद्र सरकारने ‘मार्ग परिवहन अधिनियम-1950’ तयार केला. त्यानुसार सर्व राज्यात राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाची निर्मिती करण्यात आली. याच चौकटीच्या अधीन राहून राज्यात ‘महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ’ स्थापन करण्यात आले. 1 जून 1948 रोजी सुरू झालेली महाराष्ट्राची एसटी बससेवा आता 75 वर्षांचा टप्पा पार करून पुढील दिशेने निघाली आहे. अनेक दुर्गम ठिकाणी एसटीची सोय उपलब्ध आहे. कोणत्याही ऋतूची पर्वा न करता एसटीचे कर्मचारी दुर्गम डोंगराळ भागातही प्रवाशांना सुखरूप पोहोचवण्याचे काम गेली अनेक वर्षे मोठ्या जिद्दीने करत आहेत. अनेक गावांसाठी, वस्त्यांसाठी, पाड्यांसाठी चांगले रस्ते नसतानाही तेथे परिवहन महामंडळाची बस मात्र पोहोचलेली दिसते. गोरगरीब वर्गाकडे स्वतःचे खासगी वाहन नसते. अशा वर्गाला शहरातील आपली कामे करून गावी परतण्यासाठी एसटीच हुकमी वाटते. देशात कोणत्याही राज्यामध्ये सरकारी महामंडळामार्फत इतक्या मोठ्या आवाक्याची परिवहन सेवा चालवली जात नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांत हा लौकिक पार धुळीला मिळाला. तोट्याच्या चिखलात रुतलेले एसटीचे चाक बाहेर काढण्यासाठी राज्य सरकारकडे इच्छाशक्तीची गरज होती. मात्र राज्याच्या सत्ताधारी पक्षाने परिवहन महामंडळाच्या कारभाराकडे गांभीर्याने लक्ष दिलेच नाही.
राज्य परिवहन महामंडळाच्या प्रवासी सेवेपुढे गेल्या काही वर्षांत खेडोपाडी फोफावलेल्या बेकायदा खासगी वाहतुकींचे आव्हान निर्माण झाले आहे. बेकायदा खासगी वाहतुकीमुळे परिवहन महामंडळाच्या उत्पन्नात घट होऊ लागली आहे. 90च्या दशकापर्यंत राज्य परिवहन महामंडळ फायद्यात होते. 90च्या दशकात राज्यात खासगी बससेवा चालू झाली. या सेवेचा हळूहळू राज्य परिवहन महामंडळाच्या बससेवेवर परिणाम होऊ लागला. यामागच्या कारणांकडे आणि त्यावर करावयाच्या उपाययोजनांकडे वेळीच लक्ष न दिले गेल्याने परिवहन महामंडळ तोट्यात गेले. त्याचबरोबर दिवसेंदिवस वाढणारे डिझेलचे दर, कर्मचार्‍यांचे वेतन यामुळे आर्थिक गणित सांभाळणे परिवहन महामंडळाला कठीण झाले आहे. परिवहन महामंडळाचा तोटा सहा हजार कोटींहून अधिक असल्याचे सांगितले जाते. हा तोटा भरून काढण्यासाठी परिवहन महामंडळाच्या व्यवस्थापनापुढे अनेक मार्ग उपलब्ध आहेत. मात्र तशी इच्छाशक्ती परिवहन महामंडळाच्या व्यवस्थापनाकडे नाही. महामंडळाकडे सुमारे साडेअठरा हजार बसेस आहेत. त्यातील अनेक बसेसची अवस्था वाईट आहे.
डिझेलच्या वाढत्या दरामुळे एसटीचे गणित पार बिघडले आहे. डिझेलच्या दरवाढीप्रमाणे प्रवासी भाड्यात वाढ करता येणे शक्य नाही. ज्येष्ठ नागरिकांच्या सवलतीमुळे निम्म्याच दरात प्रवास करण्याची सुविधा मिळते. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांनाही सवलतीच्या दरात प्रवासाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या सर्व सोयी-सवलती राज्य सरकारच्या सांगण्यावरून सुरू करण्यात आल्या आहेत. या सवलतींपोटी एसटीचे राज्य सरकारकडे शेकडो कोटी रुपये अनेक वर्षे थकित आहेत. परिवहन महामंडळाला राज्य सरकारकडे जवळपास 18 टक्के प्रवासी कर भरावा लागतो. एक्स्प्रेस वे, चौपदरी महामार्ग यावर द्याव्या लागणार्‍या टोलमुळे परिवहन महामंडळाला दरवर्षी मोठी रक्कम मोजावी लागते. सरकारने अशा टोलनाक्यांवर परिवहन महामंडळाच्या बसना टोलमाफी द्यावी, अशी मागणी परिवहन महामंडळाकडून अनेक वर्षांपासून केली जात आहे. मात्र राज्य सरकारने या मागणीला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत. अलीकडच्या काळात बेकायदा खासगी वाहतुकीमुळे एसटीने प्रवास करणार्‍यांची संख्या लक्षणीयरीत्या घटल्याचे दिसून येत आहे. प्रवासी घटल्याचा थेट परिणाम परिवहन महामंडळाचे उत्पन्न कमी होण्यात झाला आहे. परिवहन महामंडळाकडे नव्या बस खरेदी करण्यासाठी पैसाच शिल्लक नसल्याने आहे त्या बसच्या भरवशावरच कारभार चालवावा लागत आहे. तोटा वाढत चालल्यामुळे परिवहन महामंडळाच्या व्यवस्थापनाने मध्यंतरी ग्रामीण भागातील बसच्या फेर्‍या कमी करण्याचा निर्णय घेतला. पण यामुळे खासगी वाहतुकीचे उत्पन्न मात्र वाढले.
अर्थात, राज्य परिवहन महामंडळाचा तोटा वाढण्यास केवळ प्रवाशांची घटती संख्या हे एकमेव कारण नसून त्यामागे अनेक कारणे आहेत. परिवहन महामंडळाने काळानुरूप बदल आपल्या सेवेमध्ये करायला हवे होते. कर्नाटक आणि गुजरात या राज्यांमध्ये सरकारी मालकीच्या बससेवा फायद्यात चालत आहेत. या राज्यातील परिवहन महामंडळांपुढेही अनेक आर्थिक संकटे आहेत. मात्र तेथील राज्य सरकारे परिवहन महामंडळांपुढील आर्थिक संकटे दूर करण्यासाठी पुढाकार घेत असतात. महाराष्ट्रात असे चित्र कधीच दिसले नाही. परिवहन महामंडळाकडे आपल्या गावोगावच्या आगारांमुळे मोठी जमीन उपलब्ध आहे. ती जमीन विकसित करून मोठ्या प्रमाणावर भांडवल उभारणी करता येऊ शकते. मात्र यासाठी प्रामाणिक आणि निःस्पृह अधिकार्‍याकडे परिवहन महामंडळाची सूत्रे द्यायला हवीत. सध्याच्या स्थितीत एसटीला तगवायचे तरी कसे, असा प्रश्न परिवहन महामंडळापुढे आणि राज्य सरकारपुढे निर्माण झाला आहे.
‘इंटक’सारख्या संघटनांच्या मते, जगभरात सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था मजबुतीसाठी विविध देशांनी धोरणे आखून विशेष आर्थिक तरतूद केलेली आहे. त्यामुळे त्या देशातील जनता सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बळकट असल्याने लोक खासगी वाहनांऐवजी सार्वजनिक वाहतूक सेवेचा वापर करतात. परंतु आपल्या देशातील राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या सार्वजनिक वाहतूक उपक्रमाच्या मजबुतीसाठी केंद्र सरकारने कोणतीही विशेष तरतूद केलेली नाही. त्यामुळे देशातील सर्व राज्य मार्ग परिवहन महामंडळे तोट्यात आहेत. अर्थात, सर्व जबाबदारी केंद्रावर टाकून राज्य सरकारला नामानिराळे होता येणार नाही. राज्यातील गोरगरीब जनतेचा आधार असलेली ही सेवा टिकवून ठेवण्याची जबाबदारी राज्य सरकारचीच आहे. राज्यातील असंख्य गरीब प्रवासी आजही लालपरीवर अवलंबून आहेत. परिवहन महामंडळाचा सामान्य कर्मचारी अतोनात कष्ट उपसता, मात्र त्याच्या कष्टाला व्यवस्थापन आणि सरकारकडून योग्य ती साथ मिळत नाही.
सध्या पराकोटीला पोहोचलेले वायुप्रदूषण, जागतिक तापमानवाढ, हवामान बदल आणि पर्यावरणाचे असंतुलन या पार्श्वभूमीवर खासगी वाहनांची संख्या मर्यादित ठेवून सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अधिकाधिक सुदृढ करण्याची गरज आहे. पंच्याहत्तरीच्या निमित्ताने इलेक्ट्रिक बस आणून सरकारने पर्यावरणपूरक पाऊल उचलले आहे. परंतु अशा बसेस घेण्यासाठीच्या अर्थकारणाचे काय? एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारात विलिनीकरण झाले तर अनेक आर्थिक समस्यांचे निराकरण होईल, असा अनेकांचा दावा आहे. परंतु तो बोजा उचलण्याची आर्थिक स्थिती राज्य सरकारची आहे का? नसेल तर त्यासाठी काय करायचे? याविषयी केवळ मंथनच नव्हे तर नियोजन करणे गरजेचे आहे आणि ते रातोरात होणार नाही. कोणताही उपक्रम आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर असल्याखेरीज सरकार चालवू शकणार नाही, हे आजचे रोकडे वास्तव आहे.
