कमी भावाची झळ शेतकरी सोसत असताना अलीकडे कांदा भावात किंचीत तेजी दिसून आली. कांदा भाववाढीतून थोडाफार लाभ शेतकर्‍यांच्या पदरात पडण्याची आशा पल्लवित झाली असताना कांदा निर्यातीवर 40 टक्के शुल्क लादून त्या आशेवरच घाव घातला गेला आहे. कांदाभाव वाढल्याची ओरड जनतेतून आल्याचे ऐकिवात नाही. तरीही सरकारने ग्राहकहिताचा दक्षपणा दाखवला हे आश्चर्यच! हीच दक्षता शेतकर्‍यांबाबत का दाखवली जात नाही?
कांद्याला किफायतशीर भाव मिळत नसल्याने गेल्या काही महिन्यांपासून राज्यातील शेतकरी हैराण आहेत. कांद्याचा उत्पादन खर्चही भरून निघणे अवघड झाल्याने शेतकर्‍यांपुढे आर्थिक विवंचना वाढल्या आहेत. कमी भावाची झळ शेतकरी सोसत असताना अलीकडे कांदा दरात किंचीत तेजी दिसून आली. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या चेहर्‍यांवर जरा कुठे हसू विलसू लागले होते. केंद्र सरकारला मात्र ते कदाचित पाहवले नसावे. संभाव्य कांदा दरवाढीच्या भीतीने सरकार खडबडून जागे झाले. ग्राहकांच्या खिशाला झळ बसणार, त्यांच्यात असंतोष निर्माण होणार व त्याचा फटका आगामी निवडणुकांत भाजपला बसणार या कल्पनेने सरकारने कांदाभाव नियंत्रणासाठी उपलब्ध अस्त्रांपैकी एक अस्त्र चालवले. कांदा निर्यातीवर एका रात्रीत 40 टक्के शुल्क लागू केले. त्याचा परिणाम दुसर्‍या दिवशी लगेचच दिसून आला. कांदा दरात घसरण सुरू झाली.
निर्यात शुल्क लावण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय आणि पाठोपाठ कांदा दर घसरणीमुळे शेतकर्‍यांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. कांदा व्यापारी आणि निर्यातदारांनीदेखील सरकारच्या निर्णयावर तीव्र नाराजी प्रकट केली आहे. नाशिक जिल्ह्यात सरकारी निर्णयाच्या निषेधार्ध जिल्ह्यातील बाजार समित्यांत कांदा लिलाव बेमुदत बंद ठेवण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला. तो अंमलातही आणला. निर्यात शुल्काशी शेतकर्‍यांचा थेट संबंध नसला तरी कांदा निर्यातीवर त्याचा परिणाम होणार आहे. बाजारातील कांदा खरेदी कमी होऊन भाव पडणार याची जाणीव शेतकर्‍यांना होती. झालेही तसेच.
कांद्यावरील निर्यात शुल्क मागे घ्यावे, अशी मागणी शेतकरी आणि व्यापारी करत असताना नाफेडमार्फत दोन लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करण्याची घोषणा केंद्रीय वाणिज्यमंत्र्यांनी केली. शेतकर्‍यांना दिलासा देण्यासाठी 2,410 रुपये क्विंटल दराने कांदा खरेदी केला जाईल असेही म्हटले, पण निर्यात शुल्क लादल्याने होणार्‍या नुकसानीवर सरकारी कांदा खरेदीचा उतारा किती प्रभावी ठरेल? 2022 सालापर्यंत शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन केंद्र सरकारने दिले होते. त्याची पूर्तता अद्याप तरी झालेली नाही. कांदा दरवाढीतून शेतकर्‍यांना दोन पैसे जादा मिळण्याची आशा निर्माण झाली असतानाच सरकारने दरवाढ रोखण्यासाठी निर्यात शुल्काचा सर्जिकल स्ट्राईक केला.
कांदा निर्यातीवर 40 टक्के शुल्क आकारण्याचा निर्णय झाल्यानंतर मुंबईतील जेएनपीए बंदरात आणि बंदराबाहेरील यार्डात सुमारे 200 कंटेनर रोखून धरल्याने मलेशिया, श्रीलंका, दुबई इत्यादी देशांत पाठवला जाणारा सुमारे सहा हजार टन कांदा बंदरातच अडकून पडल्याची माहिती आहे. शेतकरी सन्मान निधीच्या रूपाने केंद्र सरकार शेतकर्‍यांना दरवर्षी सहा हजार रुपयांची मदत प्रत्येकी दोन हजार रुपयांप्रमाणे तीन हप्त्यांत वाजत-गाजत देते. शेतकर्‍यांबद्दल औदार्य दाखवले जाते. कांदा भाववाढीतून थोडाफार लाभ शेतकर्‍यांच्या पदरात पडण्याची आशा पल्लवित झाल्यावर निर्यात शुल्क लादून त्या आशेवरच घाव का घातला जातो? कांद्याचे भाव वाढल्याची ओरड जनतेतून आल्याचे ऐकिवात नाही. तरीही सरकारने ग्राहक हिताचा दक्षपणा दाखवला हे आश्चर्यच! हीच दक्षता शेतकर्‍यांबाबत का दाखवली जात नाही? कांदा निर्यातबंदी केली नसल्याचे काही मंत्री ठासून सांगत आहेत, पण अचानक निर्यात शुल्क लागू करून कांदा निर्यातीवर अंकुश मात्र लावला गेला. त्याला काय म्हणणार?
निर्यात शुल्काच्या निर्णयानंतर कांदा उत्पादकांमध्ये केंद्र सरकारविरोधात संतापाची लाट उसळली असताना महाराष्ट्रात सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष यांच्यात निर्यात शुल्कावरून कलगीतुरा सुरू झाला आहे. विरोधकांनी सरकारच्या शेतकरीविरोधी निर्णयावर टीकेची झोड उठवली आहे. मात्र हा शेतकरी हिताचा निर्णय असल्याचा अजब दावा एका केंद्रीय मंत्र्याने केला आहे. निर्यात शुल्काचा सर्वाधिक फटका कांद्याचे आगर असणार्‍या आणि देशाच्या कांदा उत्पादनात भरीव योगदान देणार्‍या महाराष्ट्रालाच बसणार आहे. केंद्र सरकारला ते माहीत नाही का?
सरकारच्या निर्णयाचे सर्वात जास्त पडसाद महाराष्ट्राच्या अनेक भागात, विशेषत: नाशिक जिल्ह्यात ते अधिक उमटले आहेत. कारण राज्यात कांदा पिकाखाली सर्वाधिक क्षेत्र नाशिक जिल्ह्यात आहे. राज्याच्या कांदा उत्पादनात सर्वाधिक वाटा नाशिक जिल्ह्याचा आहे. लासलगाव ही देशातील सर्वात मोठी कांदा बाजारपेठ आहे. कांद्याचे भाव वाढू लागतात आणि बाजारात कांदा तुटवडा निर्माण होऊ लागतो तेव्हा केंद्र सरकारचे बडे अधिकारी सर्वप्रथम लासलगावला धाव घेतात. कांदा आवक, बाजारभाव, कांदा साठवण इत्यादींची माहिती मिळवतात. कांद्याचे भाव कोणत्याही परिस्थितीत प्रमाणापेक्षा अधिक भडकणार नाहीत याची खबरदारी केंद्र सरकारकडून घेतली जाते. मात्र कांद्याचे भाव कोसळू लागतात, मातीमोल भावाने कांदा विकण्याची वेळ शेतकर्‍यांवर येते, शेतकरी आंदोलन सुरू करतात तेव्हा त्याची दखल सरकार का घेत नाही? कोसळत्या भावाने होणारे शेतकर्‍यांचे नुकसान टाळण्यासाठी सरकार का धावून येत नाही? कांदा उत्पादकांना नेहमीच पडणारा हा सवाल, पण त्याचे उत्तर का मिळत नाही?
नाशिक जिल्ह्यातील कांदा लिलाव बेमुदत बंद ठेवण्याचा निर्णय व्यापारी आणि निर्यातदारांनी घेतला. जवळपास तीन दिवस कांदा लिलाव बंद होते. केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांच्या प्रयत्नाने कांदा लिलाव पूर्ववत सुरू करण्याचा निर्णय झाला, पण जिल्ह्यातील बाजार समित्यांच्या आवारांवर सरकारच्या घोषणेप्रमाणे खरेदीसाठी नाफेड न उतरल्याने कांदा भाव गडगडले आहेत. त्यामुळे शेतकर्‍यांमध्ये असंतोष धूमसत आहे. लासलगाव, पिंपळगाव, चांदवडसह अनेक ठिकाणी कांदा लिलाव बंद पाडून शेतकर्‍यांनी ठिकठिकाणी रास्ता रोको आंदोलन सुरू केले आहे. हे आंदोलन एवढ्यात थांबेल असे दिसत नाही. केंद्र सरकारने नाफेडमार्फत 2,410 रुपये क्विंटल दराने शेतकर्‍यांचा कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे, पण बाजारात त्यापेक्षा जास्त भाव शेतकर्‍यांना मिळत असेल तर तो मिळू नये, असे सरकारला वाटते का?
