शेतकर्‍यांना कोणताही लाभ अथवा मदत देण्यासाठी सरकारकडून वेळोवेळी योजना आणल्या जातात. त्यांचा भरपूर गाजावाजा केला जातो, पण त्या योजनांच्या लाभासाठी शेतकरी सरकारी कार्यालयांत अर्जफाटे करू लागल्यास त्यात अटी, नियम वा निकषांचा अडसर उभा राहतो. लाभ नको, पण अटी-शर्तीचा मारा थांबवा, असे म्हणण्याची वेळ शेतकर्‍यांवर येते. कांदा अनुदान, खत खरेदी आणि आता नुकसान भरपाईबाबतही तीच वेळ शेतकर्‍यांवर आली आहे…
मार्च महिन्यातील अवकाळी पाऊस आणि जोरदार गारपिटीमुळे महाराष्ट्राच्या अनेक भागात उभ्या पिकांचे अपरिमित नुकसान झाले. त्याआधी पावसाळ्यात अतिवृष्टी झाल्याने खरीप हंगाम धोक्यात आला होता. त्यावेळीही पिकांचे मोठे नुकसान झाले होते. त्या नुकसानीतून कसे-बसे सावरून रब्बी हंगाम साधण्याची उमेद शेतकरी बाळगून होते. मात्र महिनाभरापूर्वी आठवडाभर धुमाकूळ घालणार्‍या अवकाळी पावसाने उभ्या पिकांचे मातेरे केले.
हाताशी आलेली पिके डोळ्यांदेखत जमीनदोस्त झाल्याने शेतकरी कोलमडले. त्या नुकसानीतून कसे सावरायचे याचा विचार ते करीत आहेत. शेतकर्‍यांना वार्‍यावर सोडणार नाही, पंचनामे होताच नुकसान भरपाई दिली जाईल, असा विश्वास राज्य सरकारकडून देण्यात आला आहे. सरकार भरपाई केव्हा देते याकडे शेतकर्‍यांच्या नजरा लागल्या आहेत. विधिमंडळ अधिवेशनात नुकसान भरपाईबाबत काहीतरी ठोस घोषणा सरकारकडून केली जाईल, अशी आशा शेतकर्‍यांना होती. मात्र ती फोल ठरली.
तीन दिवसांपूर्वीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत तरी याबाबतचा निर्णय नक्की होईल, असे शेतकर्‍यांना वाटत होते. त्या बैठकीत शेतकर्‍यांसंबंधी एक निर्णय सरकारने घेतला आहे. सतत पडणारा पाऊस आता ‘नैसर्गिक आपत्त्ती’ म्हणून घोषित करण्यात आला आहे. त्यानुसार शेतकर्‍यांना मदत दिली जाणार आहे. यापुढे सरसकट मदत न करता उपग्रहाच्या मदतीने पाहणी करून गावनिहाय नुकसानीनुसार मदत दिली जाणार असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.
पीक नुकसान पाहणीत आधुनिकता आणण्याचा प्रयत्न सरकार करीत असल्याचे नव्या बदलावरून जाणवते. अलीकडील काही वर्षांत शेतीवर अतिवृष्टीचे संकट कोसळत आहे. त्याचे प्रमाणही वाढले आहे. अतिवृष्टीने होणारे नुकसान लक्षात घेऊन राज्य सरकारने ‘अतिवृष्टी’ ही ‘आपत्ती’ म्हणून घोषित केली आहे. महासूल मंडळातील स्वयंचलित हवामान केंद्रांमध्ये 24 तासांत 65 कि.मी.पेक्षा जास्त पाऊस झाल्यास मंडळातील सर्व गावांत पीक नुकसानीचे पंचनामे केले जातात. पिकांचे नुकसान 33 टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्यास नुकसान झालेल्या क्षेत्रासाठी ठराविक दराने शेतकर्‍यांना मदत दिली जाते. मात्र सरकारच्या या दाव्याशी शेतकर्‍यांच्या संघटना सहमत दिसत नाहीत.
त्यांच्या प्रतिनिधींनी त्याबाबत आक्षेपही घेतला आहे. ‘सततचा पाऊस’ आपत्ती म्हणून जाहीर करताना पाच दिवस सलग 10 मि.मी. पाऊस झाला तर त्या परिमंडळात लगेच भरपाई दिली जाईल, असे सरकार सांगते. हा निकष दिसायला सोपा वाटत असला तरी इतर काही अटीसुद्धा त्याला जोडलेल्या गेल्या आहेत. त्या अटींची पूर्तता झाली तरच त्या भागातील शेतकर्‍यांना नुकसान भरपाई मिळू शकेल. याचा अर्थ सलग पाच दिवस 10 मि.मी. पाऊस होणार नाही आणि समजा झाला तरी इतर अटींची पूर्तता होईलच असेही नाही, अशी सरकारमधील नोकरशहांना खात्री असावी. म्हणजे मदत अथवा नुकसान भरपाई द्यायला आम्ही बांधील आहोत, पण त्याबाबतच्या अटी पूर्ण होत नसल्याने भरपाई देणे शक्य नाही, असाही बचावात्मक पवित्रा सरकारकडून घेतला जाऊ शकतो.
मार्चमध्ये जवळपास पंधरवडाभर वेगवेगळ्या भागात पडलेल्या अवकाळी पावसाने शेतकर्‍यांच्या झालेल्या नुकसानीचा आकडा मोठा आहे. नुकसानीचे क्षेत्र एक लाख 99 हजार हेक्टर म्हणजे जवळपास दोन लाख हेक्टरच्या घरात पोहोचले आहे. राज्य सरकारच्या मदत आणि पुनर्वसन विभागानेच ही आकडेवारी जाहीर केली आहे. या आपत्तीत शेतकर्‍यांना नुकसान भरपाई अथवा मदत देण्यासाठी जुळवाव्या लागणारा निधी खूप मोठा असू शकतो. तो निधी कसा जमवायचा हा प्रश्न सरकारपुढे आहे. आर्थिक मदतीची घोषणा सरकार कधी करते याकडे अवकाळी आणि गारपीटग्रस्त शेतकर्‍यांचे डोळे लागले आहेत.
मदतीच्या घोषणेची अपेक्षा असताना सरकारने ‘सततचा पाऊस’ ही आपत्ती ठरवण्याची घोषणा करून मदतीची प्रतीक्षा आणखी लांबवली आहे, असा राज्यातील शेतकर्‍यांचा समज होऊ शकतो. त्यातून सरकारविरुद्ध रोष निर्माण होऊ शकतो. शेतकर्‍यांना कोणताही लाभ अथवा मदत देण्यासाठी सरकारकडून वेळोवेळी योजना आणल्या जातात. त्यांचा भरपूर गाजावाजा केला जातो, पण त्या योजनांच्या लाभासाठी सरकारी कार्यालयांत शेतकरी अर्जफाटे करू लागल्यास त्यात अटी, नियम वा निकषांचा अडसर उभा राहतो. 2017 साली राज्य सरकारने दिलेल्या कर्जमाफीवेळी तो लाभ पदरात पाडून घेण्यासाठी अनेक जाचक अटींना तोंड द्यावे लागल्याचा अनुभव शेतकर्‍यांनी घेतला आहे. लाभ नको, पण अटी-शर्तीचा मारा थांबवा, असे म्हणण्याची वेळ शेतकर्‍यांवर येते. अलीकडच्या दोन सरकारी योजनांची उदाहरणे येथे देणे उचित ठरेल.
रासायनिक खतांचे वाटप अथवा खरेदी-विक्री करताना शेतकरी आणि व्यापारी यांच्यात आता ई-पॉस यंत्र आणून ठेवण्यात आले आहे. विक्रेत्याकडे खते घेण्यासाठी गेल्यावर ई-पॉस यंत्रावर शेतकर्‍यांची माहिती भरली जाते. आजच्या सर्वधर्मसमभावाच्या जमान्यात न बसणारा आणि न रूचणारा जातीचा रकाना त्या माहितीत घुसवला गेला. जात दाखवल्याशिवाय माहिती प्रक्रिया पूर्ण होत नसल्याने शेतकर्‍यांना खते मिळवण्यात अडचणी निर्माण झाल्या. त्याबाबत बराच कोलाहल माजला. विधिमंडळ अधिवेशनातही ‘खतासाठी जात’ दाखवण्याचा मुद्दा बराच गाजला. अखेर खत खरेदीत शेतकर्‍यांना जात विचारली जाऊ नये यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्याची ग्वाही राज्य सरकारला द्यावी लागली.
व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी इथे क्लिक करा…
दुसरे उदाहरण कांदा अनुदानाचे! गेल्या महिन्यात कांदादरात मोठ्या प्रमाणात घसरण झाल्याने शेतकर्‍यांना मातीमोल भावाने कांदा विक्री करावी लागत होती. त्यामुळे शेतकर्‍यांमध्ये असंतोष पसरला होता. त्याचे पडसाद रस्त्यावर आणि विधिमंडळ अधिवेशनातही उमटले होते. अडचणीतील शेतकर्‍यांना कांदा विक्रीवर अनुदान देण्याच्या मागणीने जोर धरला होता. शेतकरी आणि विरोधकांच्या आक्रमकतेपुढे नमते घेत राज्य सरकारने शेतकर्‍यांना आधी प्रति क्विंटल 300 रूपये अनुदान जाहीर केले होते.
त्यावर शेतकर्‍यांनी नाराजी व्यक्त केल्यानंतर आणखी 50 रूपये वाढवून दिले गेले. अनुदान जाहीर झाले असले तरी त्या लाभास पात्र ठरण्यासाठी शेतकर्‍यांना अनेक अटी-शर्तींचे दिव्य पार करावे लागत असल्याची ओरड सध्या सुरू आहे. कांदा अनुदानाच्या अटींमध्ये एक अट आहे ती ई-पीक पाहणीची! बहुतेक शेतकर्‍यांच्या सातबारा उतार्‍यावर कांद्याची ई-पीक पाहणी नोंद नसल्याचे सांगितले जाते. इतर अटींची पूर्तता केली तरी ई-पीक पाहणीची अट पूर्ण करणे बहुतेक शेतकर्‍यांना शक्य होत नसल्याच्या तक्रारी केल्या जात आहेत. या अटीची पूर्तता अनिवार्य असल्याने शेतकर्‍यांची कोंडी झाली आहे. त्यामुळे मोठ्या संख्येने कांदा उत्पादक शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. ई-पीक पेर्‍याच्या अटीतून सूट मिळावी अथवा ही अट रद्द करावी, अशी मागणी शेतकरी करीत आहेत. ‘आपले सरकार’ शेतकर्‍यांची ही अडचण समजून घेऊन ती दूर करील का?
