राज्य सरकारपुढे अनेक प्रश्न आणि आव्हाने उभी असली तरी दुष्काळाबाबत आतापासूनच नियोजनबद्ध पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे. अपुर्‍या पावसामुळे धरणे भरू शकलेली नाहीत. दिवाळीनंतर दुष्काळाची आणि त्यासोबतच पाणीटंचाईची समस्या तीव्र होऊ शकते. उन्हाळ्यात पिण्याचे पाणी पुरवणे आणि जुलैअखेरपर्यंत उपलब्ध पाणीसाठा जपून वापरण्याचे मोठे आव्हान उभे ठाकणार आहे.
यंदाचा पावसाळा महाराष्ट्रासाठी निराशादायक ठरला. चालू वर्षासाठी हवामान विभागाने कमी पर्जन्यमानाचे अंदाज वर्तवले होते, पण प्रत्यक्ष परिस्थिती त्याहून गंभीर होईल, असे कोणाला वाटले नव्हते. ‘एल निनो’च्या प्रभावामुळे मोसमी पावसाचे आगमन रेंगाळत झाले. महाराष्ट्रात प्रवेश करताना त्याचा वेग आशादायक नव्हता. राज्यभर पोहोचताना पावसाचा लहरीपणा दिसून आला. म्हणावे असे जोरदार पाऊस झाले नाहीत. अख्खा ऑगस्ट कोरडा गेला. महिनाभर गायब होऊन पावसाने दुष्काळाची चाहूलच दिली.
राज्यात एकूण सरासरीच्या 13.4 कमी पाऊस झाला, रब्बी हंगामात आतापर्यंत अवघ्या 12 टक्के पेरण्या झाल्या आहेत, असे राज्याच्या कृषी विभागाने म्हटले आहे. कृषी विभागाची ही माहिती राज्यातील दुष्काळी स्थितीची जाणीव करून द्यायला पुरेशी ठरावी. राज्यभर दुष्काळ दाटला असताना राज्य सरकारने 40 तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करण्याचे आन्हिक पार पाडले. दुष्काळी तालुक्यांत नाशिक जिल्ह्यातील 3 तर जळगाव आणि नंदुरबारमधील प्रत्येकी एका तालुक्याचा समावेश आहे. 40 पैकी 25 तालुक्यांत गंभीर तर 15 तालुक्यांत मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. राज्याच्या उर्वरित भागातील परिस्थिती अजिबात काळजी करण्यासारखी नाही का? असा प्रश्न यावरून आपसूक उपस्थित होतो. तीन-चार महिन्यांनी देशात लोकसभा आणि त्यानंतर आठ-नऊ महिन्यांनी राज्यात विधानसभा निवडणूक होणार आहे. आपल्या तालुक्यात वा मतदारसंघात दुष्काळ का जाहीर झाला नाही? याचे उत्तर मतदारांना सामोरे जाताना आमदारांना द्यावे लागेल. म्हणूनच दुष्काळी तालुक्यांच्या यादीत तालुक्याचे नाव नसल्याचे पाहून अनेक आमदारांनी आपल्याही तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करावा, अशी मागणी सरकारकडे केली आहे.
सरकारने जाहीर केलेल्या दुष्काळी तालुक्यांबाबत विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी महत्वपूर्ण भाष्य केले आहे. ज्या 10 जिल्ह्यांतील 40 तालुके दुष्काळग्रस्त जाहीर करण्यात आले त्यातील 33-35 तालुके सरकारमधील मंत्री आणि सत्ताधारी आमदारांचे आहेत. केवळ चार-पाच तालुके विरोधी पक्षांतील आमदारांचे आहेत, असे वडेट्टीवार यांनी म्हटले आहे. कदाचित हा योगायोगही असेल. सरकार जनतेच्या मनातील असल्याने उर्वरित तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करताना आप-परभाव केला जाणार नाही याबद्दल जनता आशावादी राहील. दुष्काळाबाबत गांभीर्य दाखवून सरकारने खंबीर भूमिका घेतली पाहिजे. विरोधी पक्षांचे आक्षेप खोटे ठरवले पाहिजेत.
एरव्ही दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाल्यावर मागणी होऊनसुद्धा दुष्काळ जाहीर करण्याची घाई सरकारकडून केली जात नाही, असा आजवरचा जनतेचा अनुभव आहे. ज्या भागात दुष्काळ जाहीर केला जातो त्या भागातील शेतकरी आणि जनतेला ठरलेल्या निकषांनुसार काही सवलती द्याव्या लागतात. दुष्काळ म्हणण्याऐवजी ‘दुष्काळसदृश’ असा शब्द वापरून पळवाट काढली जाते. यावेळी मात्र 40 तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर झाला आहे. दुष्काळ जाहीर करण्याचा हा पहिला टप्पा असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आलेे. 40 तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करून ‘राज्यात यावर्षी दुष्काळ आहे’ यावर सरकारने शिक्कामोर्तब केले आहे. आणखी किती टप्प्यांत दुष्काळ जाहीर करणार हेही जनतेला समजले तर बरे!
राज्यातील दुष्काळी स्थिती, कांदाप्रश्न, मराठा आरक्षण, राज्यातील वाढता हिंसाचार आदी अनेक मुद्दे सध्या ज्वलंत बनले आहेत. राज्यात उद्भवलेल्या परिस्थितीने राज्यातील सत्तापतीदेखील काहीसे भांबावलेले दिसतात. काय करावे? काय नाही? या पेचात ते सापडले असावेत. याही परिस्थितीत ‘मी पुन्हा येईन’चे नारे समाज माध्यमांवर दिले जात आहेत. त्यामुळे सध्या मुख्यमंत्री असलेले आणि मुख्यमंत्रीपदाच्या महत्वाकांक्षेपोटी पक्षात फूट पाडून सत्तेत सहभागी झालेले अशा दोन्ही गटांच्या नेत्यांच्या मनात त्या नार्‍यांनी चलबिचल सुरु झाल्याच्या बातम्या माध्यमांत येत आहेत. सत्तेतील भागीदारांमध्ये चुरस आणि मतभेद दिसून येत आहेत. अशा वातावरणात राज्यावर दुष्काळाचे संकट बेतले आहे. पुढील काळात ते संकट अधिक गहिरे होण्याची चिन्हे आहेत.
सरकारपुढे अनेक प्रश्न आणि आव्हाने उभी असली तरी दुष्काळाबाबत आतापासूनच नियोजनबद्ध पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे. त्याबाबत चालढकल करून चालणार नाही. अपुर्‍या पावसामुळे धरणे भरू शकलेली नाहीत. जायकवाडी प्रकल्पाला समन्यायी पद्धतीने पाणी देण्यासाठी सरकारी पातळीवर तयारी सुरू आहे. मात्र नाशिक आणि अहमदनगर जिल्ह्यांमधून त्याला विरोध केला जात आहे. जायकवाडीला नाशिक-नगरमधील धरणांचे पाणी सोडू नये, अशी आग्रही मागणी होत आहे. दिवाळीनंतर दुष्काळाची आणि त्यासोबतच पाणीटंचाईची समस्या अधिक तीव्र होऊ शकते. उन्हाळ्यात पिण्याचे पाणी पुरवणे आणि जुलैअखेरपर्यंत उपलब्ध पाणीसाठा जपून वापरण्याचे मोठे आव्हान उभे ठाकणार आहे. पाणीप्रश्नावरून पुढील काळात जिल्ह्या-जिल्ह्यांत संघर्ष पेटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यादृष्टीने पाणी नियोजनाला अग्रक्रम द्यावा लागेल.
खरीप हंगामात जवळपास 30 जिल्ह्यांत पाऊसमान कमी होते. पावसाने महिनाभर विश्रांती घेतल्याने पिके कोमेजली होती. तरीही सरकारला फक्त 40 तालुक्यांतच दुष्काळ दिसला का? असा प्रश्न दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकरी आणि जनतेला पडणे साहजिक आहे. सतत अस्मानी आणि सुलतानी संकटांशी झुंजणार्‍या शेतकर्‍यांना गडद होत जाणार्‍या दुष्काळात थोडाफार दिलासा मिळावा म्हणून काही ठोस पावले सरकारने उचलायला हवीत. दुष्काळी तालुक्यांना दिल्या जाणार्‍या सवलती राज्यभर लागू करण्याची आवश्यकता आहे. दुष्काळ, मराठा आरक्षण आदी महत्वपूर्ण प्रश्‍नांवर ठोस निर्णय घेण्याची तत्परता सरकारकडून दाखवली जाईल का? राजकारण बाजूला ठेऊन सर्व पक्ष राज्याच्या आणि जनतेच्या प्रश्‍नांबाबत एकजूट होतील का?
