राज्याच्या बहुतेक भागातील शेतकरी अवकाळीने झालेल्या नुकसानीमुळे शोकाकूल आहेत. त्यांना भक्कम आधाराची, मुख्य म्हणजे तातडीच्या मदतीची; नुकसान भरपाईची आवश्यकता आहे, पण सरकारी यंत्रणा तेवढी संवेदनशील असल्याचे जाणवत नाही. राज्य सरकारचे वेगवान निर्णय आणि महाराष्ट्राची गतिमानता केवळ जाहिरातबाजीतून दिसत आहे. त्या वेगवान निर्णयाचा अनुभव अवकाळीग्रस्त शेतकर्‍यांना का येत नाही?
राज्याच्या बहुतेक भागातील शेतकरी अवकाळीने झालेल्या नुकसानीमुळे शोकाकूल आहेत. त्यांना भक्कम आधाराची, मुख्य म्हणजे तातडीच्या मदतीची; नुकसान भरपाईची आवश्यकता आहे, पण सरकारी यंत्रणा तेवढी संवेदनशील असल्याचे जाणवत नाही. राज्य सरकारचे वेगवान निर्णय आणि महाराष्ट्राची गतिमानता केवळ जाहिरातबाजीतून दिसत आहे. त्या वेगवान निर्णयाचा अनुभव अवकाळीग्रस्त शेतकर्‍यांना का येत नाही?
फेब्रुवारी-मार्चदरम्यान बहुतेक रब्बी पिके तयार झालेली असतात. अनेक प्रकारची फळफळावळे काढणीसाठी आलेली असतात. विविध पिकांची कापणी-काढणीची लगबग सगळीकडे सुरू असते. आताही ती लगबग सुरू असताना शेती-शिवारांवर अवकाळी पावसाचे विघ्न आले. डोळ्यांदेखत पिकांची होणारी नासधूस पाहण्याची दुर्दैवी वेळ शेतकर्‍यांवर आली आहे. पाहावे तिकडे जमीनदोस्त झालेली पिके, नुकसानीने खचून गेलेले शेतकरी आणि त्यांची कुटुंबे असे चित्र राज्यात सर्वत्र आढळत आहे.
हातातोंडाशी आलेला घास अवकाळीने हिरावल्याने शेतकर्‍यांच्या डोळ्यांतून ओघळणारे अश्रू थांबता थांबत नाहीत. बळीराजाची सगळी स्वप्ने उद्ध्वस्त केली आहेत. पिकांचा चिखल करून अवकाळीने शेतकर्‍यांचा होळी आणि गुढीपाडव्याच्या आनंदावर विरजण घातले आहे.
अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीने राज्यात जवळपास दीड लाख हेक्टर क्षेत्रातील पिकांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज राज्याच्या कृषिमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे. हा अंदाज असून प्रत्यक्ष पंचनामे झाल्यावर नुकसानीचा आकडा आणखी वाढू शकतो.
नाशिक जिल्ह्यात कांदा, द्राक्ष, भाजीपाला, डाळिंब, गहू, हरभरा आदी तर जळगाव, धुळे, नंदुरबार जिल्ह्यांत केळीसह इतर पिकांची अतोनात हानी झाली. कोकणात आंबा, विदर्भात संत्री, मराठवाड्यात कापूस आदी पिके मातीमोल झाली आहेत. आठवडाभरापासून अवकाळी पाऊस कुठे ना कुठे धुमाकूळ घालत आहे. काही ठिकाणी वादळी पाऊस तर बर्‍याच भागात काश्मीरसारखी गारपीट झाली. नंदुरबार, धुळे जिल्ह्यात लिंबाएवढ्या गारा पडल्याच्या बातम्या आहेत.
अवकाळीने झालेल्या नुकसानीने शेतकरी शोकाकूल आहेत. त्यांना भक्कम आधाराची, मुख्य म्हणजे तातडीच्या मदतीची आवश्यकता आहे, पण सरकारी यंत्रणा तेवढी संवेदनशील असल्याचे जाणवत नाही. अवकाळी पावसाचे थैमान सुरू असताना सरकारी सेवक जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी संपावर होते. त्यामुळे पंचनाम्याची कामे ठप्प झाली होती. त्यांचा संप मिटल्यावर पंचनाम्यांना वेग येईल, ही आशाही फोल ठरली आहे. अवकाळीने शेतीची दाणादाण उडवून दिली आहे. शेतकरी देशोधडीला लागण्याची वेळ आली आहे.
शेतकर्‍यांचे दुःख आणि वेदनांकडे पाहायला नेतेमंडळींना मात्र वेळ नाही. सभा, मेळावे भरवून राजकीय ताकद दाखवण्यात ते धन्यता मानत आहेत. ‘शेतकर्‍यांना वार्‍यावर सोडणार नाही’ हे पालुपद मात्र सरकारमधील शीर्षस्थ नेते पुन:पुन्हा ऐकवत आहेत. विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असताना अनेक मंत्री सभागृहात गैरहजर राहत असल्याची बाब विरोधी पक्षनेत्यांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या नजरेस आणून दिली, पण मंत्र्यांना त्याचे फारसे गांभीर्य वाटले नाही. सभागृहात गैरहजर असलेले मंत्री शेती नुकसानीची पाहणी व शेतकर्‍यांचे अश्रू पुसण्यासाठी बांधावर आढळले असते तर सरकार आपल्या पाठीशी आहे या भावनेने शेतकर्‍यांना धीर मिळाला असता.
दरवर्षी अवकाळीचा तडाखा राज्यातील शेतीला बसतो. लाखो हेक्टरातील पिकांचे नुकसान होते. शेतकर्‍यांच्या अडचणी वाढतात. आर्थिक घडी विस्कटते. कर्जाचा भार वाढतो. अवकाळी आणि गारपिटीचे प्रमाण यंदा बरेच वाढल्याचे दिसते. हवामानातील हा बदल शेतीसाठी हानीकारक आहे. उशिरा का होईना, राज्याचे कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार पीक नुकसान पाहणी दौर्‍यावर निघाले आहेत. परवा त्यांनी नाशिक जिल्ह्याचा धावता दौरा केला. त्यांचा हा दौरा बराच गाजला. त्या दौर्‍याचा वृत्तांत माध्यमांत प्रसिद्ध झाला आहे. सायंकाळी चारच्या सुमारास कृषिमंत्री निफाड तालुक्यातील कुंभारी परिसरात पोहोचणार होते.
कृषिमंत्री येणार म्हणून शेतकरी मोठ्या संख्येने जमले होते. मात्र नियोजित वेळेपेक्षा मंत्रिमहोदय तब्बल तीन तास उशिरा पोहोचले. सायंकाळी साडेसातच्या सुमारास मोबाईलच्या उजेडात पाच-दहा मिनिटांत त्यांनी नुकसानग्रस्त द्राक्षबागांची पाहणी उरकली. शेतकर्‍यांचे म्हणणे ऐकून न घेता सरकारच्या कामगिरीचा पाढा वाचला. त्यामुळे शेतकर्‍यांचा भ्रमनिरास झाला. रात्रीच्या वेळी पाहणी करून कृषिमंत्र्यांनी काय साधले? असा सवाल परिसरातील शेतकर्‍यांनी उपस्थित केला. धावती नुकसान पाहणी हा उपचार झाला. त्यात माणुसकी आणि संवेदनशीलता असायला हवी होती.
राज्य सरकारचे वेगवान निर्णय केवळ जाहिरातबाजीतून दिसत आहेत. त्या वेगवान निर्णयांचा अनुभव अवकाळीग्रस्त शेतकर्‍यांना का येत नाही? कृषिमंत्र्यांचा वायूवेग पाहणी दौरा चर्चेचा विषय ठरला असताना आता मुख्यमंत्रीदेखील पाहणी दौर्‍यावर निघणार असल्याचे जाहीर झाले आहे. एकूण काय, मंत्र्यांचे पाहणी दौरे उरकेपर्यंत व पंचनामे पूर्ण होईपर्यंत तरी नुकसान भरपाईबद्दल सरकारकडून काही निर्णय घेतला जाईल, असे वाटत नाही. गोरगरिबांना ‘आनंदाचा शिधा’ पाडव्याला मिळू शकला नाही. शेतकर्‍यांना तरी ‘मदतीचा शिधा’ लवकर मिळेल का?
