सोनई |वार्ताहर| Sonai
शनिशिंगणापूर देवस्थानवर जिल्हाधिकारी यांना शासनाने प्रशासक म्हणून नेमले व नवीन कायद्याची अंमलबाजवणी करण्याचे आदेश दिले त्याविरोधात विश्वस्त मंडळ संभाजीनगर खंडपिठात गेले असता आहे ती परिस्थिती ठेवण्याचे न्यायालयाने सांगितले परंतु बँकेतील सह्यांचे अधिकार विश्वस्त मंडळाचेच असून आम्हीच कारभार पाहणार असल्याचे त्यांच्या वतीने सांगितले जात आहे.
रविवार (दि 5 ऑक्टोबर) रोजी अध्यक्षांनी विश्वस्त मंडळाबरोबर चर्चा करून कार्यकारी अधिकारी गोरक्षनाथ दरंदले यांना कामाबाबत सूचना केल्या. त्याचबरोबर नूतन समितीचे कार्यकारी अधिकारी अतुल चोरमारे व सचिव राजेंद्र वाकचौरे यांनीसुद्धा मंदिरात भेट दिली. देवस्थानच्या वतीने अॅड. सतीश तळेकर यांनी न्यायालयात बाजू मांडताना सांगितले की 22 ऑक्टोबर पर्यंत कायदा अस्तित्वात येण्याच्या तारखेबाबत कुठलीही अधिसूचना जारी केली नाही. एसएसडीटी कायद्याच्या कलम 5 अंतर्गत आवश्यक असलेली व्यवस्थापन समिती कधीही स्थापन करण्यात आली नव्हती आणि तरीही सरकारने कलम 36 अंतर्गत अधिकारांचा वापर केला.
एस. एस. डी. टी. कायदा आणि प्रशासक म्हणून जिल्हाधिकार्यांची नियुक्ती केली, जी बेकायदेशीर आहे. त्यांनी असेही म्हटले आहे की नियम अजिबात तयार केलेले नाहीत. असे अनेक मुद्दे मांडले. यावर जैसे थे परिस्थिती ठेवण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले आहे. व 10 नोव्हेंबर पुढची तारीख मिळाली आहे.
अधिकार्यांचा फतवा
या पेचप्रसंगात अधिकारी सामान्य कर्मचार्यांना लेखी फतवा काढत आहे. त्यामुळे कर्मचारी मानसिक तणावात आहे. देवस्थानच्या कर्मचार्यांना दोन्ही बाजूकडून काम सांगितले जात आहे त्यामुळे कर्मचार्यांसमोर मोठा पेच निर्माण झाला आहे की कुणाच्या आदेशाचे पालन करावे. देवस्थानचा गाडा कुणीही हाका परंतु कर्मचार्यांना त्रास देऊ नका अशी कुजबुज चालू आहे.
कलम 36 काय आहे ?
एखादे विश्वस्त मंडळ अकार्यक्षम ठरले तर शासन 6 महिन्यात दुसरे विश्वस्त मंडळ नियुक्त करू शकते अथवा जिल्हाधिकारी दर्जाचा किंवा त्यांच्या वरिष्ठ दर्जाचा अधिकारी प्रशासक नेमू शकते परंतु प्रशासक परत नवीन समिती नेमू शकत नाही अशी कायद्यात तरतूद असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. त्यामुळे नवीन स्थापन झालेली समिती कायदेशीर आहे का? जुन्या विश्वस्त मंडळाने जो कारभार चालू केला आहे तो कायदेशीर आहे का? असे अनेक प्रश्न समोर आहेत.
पदभार देण्याचा नियम
संस्थेचा पदभार देण्याचा अधिकार अध्यक्ष, विश्वस्त समितीला व कार्यकारी अधिकारी यांनाच असल्याचा कायदा आहे व असा कुठलाही आम्ही चार्ज दिला नाही. आम्ही सर्व विश्वस्त नियम सोडून काम करणार नसून आम्ही खंडपीठात लेखी जबाब दिला आहे की असा नियमानुसार आम्ही कुठलाही चार्ज दिला नाही. आजही बँकेतील तसेच अन्य ठिकाणी आमचे सह्यांचे अधिकार असून आहे ती परिस्थिती म्हणजे आमचे व्यवस्थान पाहण्याचे आम्ही काम चालू केले आहे.
- भागवत बानकर अध्यक्ष, शनैश्वर देवस्थान
