सोनई |वार्ताहर| Sonai
श्रीक्षेत्र शिंगणापूर देवस्थानचा कारभार विश्वस्तांकडे सोपवण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देत देवस्थानचा कारभार पुन्हा प्रशासकांकडे दिला आहे. शुक्रवारी सायंकाळी नाशिक विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी विश्वस्तांकडून कारभार स्वीकारला आहे. विभागीय अधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली दैनंदिन कामकाज प्रांतधिकारी सुधीर पाटील, उपजिल्हाधिकारी अतुल चोरमारे पाहणार आहे.
पदभार स्वीकारल्यानंतर शुक्रवारी मंदिरात मुक्काम करून आयुक्त श्री. गेडाम यांनी सर्व विभागप्रमुख यांची बैठक घेतली. त्यात सध्या कर्मचारी काम करत आहे त्यात बदल करण्याचे आदेश दिले. चुकीचे काम करणार्या कर्मचार्यांवर कठोर कारवाई करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. सर्व कर्मचारी यांनी आपले घरचे काम असल्यासारखे मंदिराचे काम करा, आलेल्या भाविकांशी आदराने वागा, मंदिर परिसरात स्वच्छता ठेवा अशा अनेक सूचना केल्या. त्यांनी उपजिल्हाधिकारी अतुल चोरमारे यांच्या सोबत देवस्थानचे हॉस्पिटल, बर्फी केंद्र, घनकचरा प्रकल्प, पार्किंग सह अन्य जागेवर जात पाहणी केली.
श्रीक्षेत्र शिंगणापूर देवस्थान विश्वस्त मंडळ 12 सप्टेंबरला महाराष्ट्र सरकारने बरखास्त केले, 27 सप्टेंबरला जिल्हाधिकारी यांनी प्रशासकपदाचा पदभार स्वीकारला. एक आक्टोबरला प्रशासकांकडून 11 जणांच्या कार्यकारी समितीची स्थापना केली. या निर्णयाला विश्वस्त मंडळाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. 4 ऑक्टोबरला न्यायालयाने ‘जैसे थे’ परिस्थितीचा आदेश दिला. 13 नोव्हेंबरला विश्वस्तांच्या वकिलांनी व 17 नोव्हेंबरला सरकारी वकिलांनी युक्तिवाद केला. त्यानंतर 12 डिसेंबर रोजी न्यायालयाने प्रशासक बरखास्त करून विश्वस्तांकडे येथील कारभार निकाल दिला होता.
या निर्णयाला सरकार पक्षाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. 19 डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने देवस्थानचा कारभार विभागीय आयुक्तांकडे देण्याचा आदेश दिला व अधिनियम 2018 च्या कलमाप्रमाणे नवीन समिती स्थापन होईपर्यंत दैनंदिन कामकाज पाहण्यासाठी प्रशासकांच्या मदतीसाठी उपजिल्हाधिकारी पदाचे दोन अधिकारी राहतील असे सांगितले. या निर्णयानंतर नाशिक विभागाचे आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी शुक्रवारी सायंकाळी शिंगणापूर मध्ये येऊन शनि दर्शन घेतले व येथील कारभाराची सूत्रे हाती घेतली. प्रांतधिकारी सुधीर पाटील व उपजिल्हाधिकारी अतुल चोरमारे यांच्यासह शनिवार दिनांक 20 रोजी सकाळी देवस्थानचे अधिकारी व कर्मचार्यांसह बैठक घेऊन मार्गदर्शन केले.
विश्वस्त मंडळाचे आता अपील नाही
सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिवादींना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले असून याप्रकरणी 19 जानेवारी 2026 रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. पण विश्वस्त मंडळाची 31 डिसेंबर रोजी मुदत संपत असल्याने या निर्णयाविरुद्ध विश्वस्त मंडळ अपील करणार नसल्याचे समजते. आता नवीन समिती स्थापनेत महाराष्ट्रातील कुठल्याही शनीभक्ताची विश्वस्त म्हणून निवड होणार आहे.
शनिदेवच साडेसातीत
अनेक वर्षापासून शनैश्वर देवस्थान कुठल्या ना कुठल्या कारणाने चर्चेत आहे चौथर्यावरील महिलांचे दर्शन, चौथर्यावरील पाचशे रुपये पावती, अवैध नोकर भरती, चौथर्यावरील विशिष्ट समाजाच्या व्यक्तींकडून होत असलेले कामकाज, अॅप घोटाळा, कमिशन एजंटांकडून शनीभक्तांना त्रास यासह अनेक प्रश्नाने शिंगणापूर वादात अडकले आहे. आता येथून पुढे तरी शिंगणापूरचा कारभार सुरळीत व पारदर्शक होण्याची आशा सर्वसामान्य भाविकांना आहे.
