मुंबई । Mumbai
महाराष्ट्रात आरक्षणाचा प्रश्न पेटले आहे. मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळावे म्हणून मनोज जरांगे पाटील आक्रमक झाले आहेत. तर, धनगर समाजाकडून त्यांना एसटीमधून आरक्षण मिळावे यासाठी आंदोलन सुरू आहे. जरांगेंच्या मागणीला ओबीसी नेत्यांकडून तर धनगर समाजाला मागणीला आदिवासी नेत्यांकडून विरोध होता आहे. त्यामुळे तापलेला आरक्षणाच्या मुद्यावर शरद पवार यांनी मोठे विधान केले आहे. ते पत्रकारांशी बोलत होते.
आगामी निवडणुकीत मराठा आरक्षणाचा (Maratha Aarakshan) मुद्दा पुन्हा महत्त्वाचा ठरेल असं वाटतं का या प्रश्नावर त्यांनी भाष्य केलं. मराठा आरक्षणासाठी केंद्र सरकारने पुढाकार घ्यावा, आरक्षण विधायकमध्ये दुरुस्ती करावी आपण सरकारच्या बाजूने राहू. 50 टक्के आरक्षणावर जाता येत नाही, पण त्याच्यावर जायचं असेल तर संसदेत बदल केला पाहिजे,दुरुस्ती करायला काय हरकत नाही, 50 टक्केच 75 टक्क्यांवर जायला पाहिजे, तमिळनाडूमध्ये 78% वर आरक्षण जातं तर महाराष्ट्रात 75% वर का होऊ शकत नाही. 75 टक्के झाल्यास सगळ्यांनाच आरक्षण मिळेल ज्यांना मिळालं नाही त्यांनाही मिळेल कोणताही वाद उरणार नाही, असे शरद पवार म्हणाले.
सरकारने लाडकी बहीण योजना काढली त्याचे सर्वांना स्वागत करावे लागले, पण तेवढ्यात भागात नाही. एकमेकांना सहाय्य करण्याची भूमिका आहे. मुलींवर वाढलेले अत्याचार हे गंभीर आहे. लाडक्या लेकीला अर्थसहाय्य करायचं दुसरीकडे तिच्या संरक्षणाकडे दुर्लक्ष करायचे सुरू आहे. लाडकी बहीण योजनेमुळे इतर योजनांचे अर्थसहाय्य थांबले आहे. कॅन्सर हॉस्पिटलमधील शासकीय अर्थसहाय्य थांबले आहे. हे वैद्यकीय क्षेत्राचे उदाहरण आहे. अशा अनेक योजनांचे पैसे थांबले आहेत, असा आरोप शरद पवार यांनी केला.
मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला आहे. मात्र, मराठी शाळांची संख्या घटत असल्याबद्दल पत्रकरांनी शरद पवारांनी विचारले. त्यावर शरद पवार म्हणाले, मी रयत शिक्षण संस्थेचा अध्यक्ष आहे.शाळांमधील मुलांची संख्या कमी होतीये. असं चालू राहिले तर शाळा बंद होतील. शिक्षकांच्या नोकऱ्या कमी होण्याची शक्यता आहे.शिक्षणाच्या दृष्टिने मराठी भाषेच्या दृष्टीने हे चिंताजनक आहे. त्यावर राज्यसरकारला स्वतंत्र बसावे लागले.
