पुणे | Pune
राज्यात गेल्या काही महिन्यांपासून चर्चेचा विषय असलेल्या मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सोडवण्यासाठी महाराष्ट्रातील सर्वात अनुभवी आणि जाणते नेते म्हणून ख्याती असलेल्या शरद पवार यांनी पहिले ठोस पाऊल टाकले. आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे. केंद्राने हे धोरण बदलले पाहिजे. केंद्र सरकारने त्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. केंद्र सरकारने धोरण बदलण्याची भूमिका घेतली तर आम्ही त्यांना पाठिंबा देऊ, असे मोठे विधान शरद पवार यांनी केले आहे. मीडियाशी संवाद साधताना शरद पवार यांनी हे विधान केले आहे.
यावेळी शरद पवार यांनी आपली मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाबाबतची भूमिका तपशीलवार मांडली. त्यांनी म्हटले की, माझ्या मते आज महाराष्ट्राचे सामाजिक वातावरण व्यवस्थित ठेवण्याची काळजी सगळ्यांनी घेतली पाहिजे. दोन समाजामध्ये कटुता निर्माण होणार नाही, यादृष्टीने पावले टाकली पाहिजे. आज वेळीच काळजी घेतली नाही तर काय राहील, हे सांगता येणार नाही.
पुढे ते असे ही म्हणाले, यावर पर्याय काय, हा विषय आहे, माझी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा झाली. मुख्यमंत्र्यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलवावी. त्यांना योग्य वाटतील त्या व्यक्तींना निमंत्रित करावे, आणि आम्हीही उपस्थित राहू, आमची समन्वय, सहकार्याची भूमिका राहील. राजकीय पक्षातील नेते, विविध घटक, मनोज जरांगे पाटील यांना निमंत्रित करावे. ओबीसींचे नेतृत्व करणाऱ्या छगन भुजबळ आणि अन्य नेत्यांनाही संयुक्त बैठकीस बोलवावे, असे शरद पवार यांनी सुचवल्याचे सांगितले.
आज ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण देता येणार नाही. कोर्टाने निर्णय दिलेले आहेत. केंद्र सरकारने याबाबतची भूमिका मांडली पाहिजे. तामिळनाडूत ७३ टक्क्यांच्या आसपास आरक्षण दिले होते. तो निर्णय कोर्टात टिकला होता. त्यानंतर कोर्टात जे निर्णय दिले ते निकाल तामिळनाडूसारखे नाही. याचा अर्थ धोरण बदलले पाहिजे. ५० टक्क्यांच्यावर आरक्षण द्यायचे हा अधिकार केंद्राचा आहे. केंद्राने पुढाकार घेतला तर या बदलाला आमचा पाठिंबा देऊ. आम्ही समन्वयाची भूमिका घ्यायला तयार आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
