शिर्डी (प्रतिनिधी)
साईबाबा संस्थानमध्ये गेल्या १५ ते २० वर्षांपासून अत्यंत तुटपुंज्या पगारावर राबणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या पदरी अद्यापही प्रतीक्षाच उरली आहे. उच्च न्यायालयाने उमादेवी खटल्याच्या धर्तीवर १० वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करण्याचे स्पष्ट आदेश देऊन दीड वर्ष उलटले, तरी संस्थान प्रशासनाकडून याची अंमलबजावणी झालेली नाही.
साईबाबा संस्थान असंघटित कर्मचारी संघटनेने या संदर्भात सीईओ गोरक्ष गाडीलकर यांना निवेदन देऊन न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी विनंती केली आहे. संस्थानमधील शेकडो कर्मचारी मागील अनेक वर्षांपासून कंत्राटी पद्धतीने सेवा देत आहेत. आपल्या हक्कासाठी या कर्मचाऱ्यांनी दोन वर्षांपूर्वी औरंगाबाद खंडपीठाचे दरवाजे ठोठावले होते. न्यायालयाने यावर सुनावणी करताना ९ नोव्हेंबर २०२३ आणि ५ मे २०२४ रोजी महत्त्वपूर्ण आदेश दिले होते.
यामध्ये कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम करण्यासाठी १२० दिवसांच्या आत स्टाफिंग पॅटर्न व भरती नियम निश्चित करण्याचे निर्देश सरकार व संस्थानला दिले होते.
विशेष म्हणजे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की, या कर्मचाऱ्यांची कायम नियुक्ती करण्यासाठी कोणतीही स्पर्धात्मक परीक्षा घेण्याची गरज नाही. सेवाज्येष्ठतेनुसार त्यांना सामावून घेण्याचा प्रथम अधिकार आहे. मात्र संस्थान प्रशासनाने प्रतिज्ञापत्रात आकृतीबंध व वन टाईम स्कीमसाठी केवळ एका महिन्याचा कालावधी मागितला होता, त्याला आता अनेक महिने उलटूनही अद्याप कोणतीही हालचाल झालेली दिसत नाही. यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता आहे. या पार्श्वभूमीवर कामगारांनी निवेदन देऊन आपल्या मागण्या मांडतानाच न्यायालयाच्या आदेशाकडेही संस्थान प्रशासनाचे लक्ष वेधले आहे.
या निवेदनात १० वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना तातडीने कायम करावे. स्पर्धात्मक परीक्षा न घेता केवळ सेवाज्येष्ठतेनुसार नियुक्ती मिळावी. उच्च न्यायालयाने ५ मे २०२४ रोजी दिलेल्या अंतिम आदेशाची त्वरित अंमलबजावणी व्हावी या मागण्या साई संस्थानकडे करण्यात आल्या आहेत.
