श्रीगोंदा |तालुका प्रतिनिधी| Shrigonda
तालुक्यातील शेतकरी, कामगार वर्गाला जादा परतावा देण्याचे आमिष दाखवत सिस्पे कंपनीने कोट्यवधींचा गंडा घातल्यानंतर आता समर्थ क्रॉप नावाच्या हडपसरच्या कंपनीमध्ये अडकलेले किमान पाचशे कोटी मिळण्यासाठी ठेवीदार धावपळ करत आहेत. दरम्यान, पालकमंत्री नामदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांना भेटून कंपनीत गुंतवलेले पैसे परत मिळून द्यावेत असे साकडे श्रीगोंदेकरांनी निवेदनाद्वारे घातले आहे.
निवेदनात म्हटले आहे, प्रशांत अनिल गवळी (रा. हडपसर, पुणे) यांनी समर्थ क्रॉप या नावाने कंपनी स्थापन करून श्रीगोंदा तालुक्यासह अनेक तालुक्यांतील शेतकर्यांची मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक फसवणूक केली आहे. उच्च परतावा व नफा मिळवून देण्याचे आमिष दाखवून त्यांनी या कंपनीमार्फत गुंतवणूकदार शेतकर्यांकडून कोट्यावधी रुपयांची वसुली केली असून, आता त्यांनी कार्यालय बंद करून ठिकाण अज्ञात केले आहे. आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यावर शेतकर्यांनी संबंधित कंपनीकडे पैसे परत देण्याची मागणी केली असता, सर्व संपर्क क्रमांक बंद करण्यात आले आहेत तसेच हडपसर येथील कार्यालयही बंद आहे. त्यामुळे शेतकरी आर्थिक तसेच मानसिक दृष्ट्या अत्यंत त्रस्त झाले आहेत.
दरम्यान, प्रशांत गवळी व त्यांच्या सह-संचालकांनी देश सोडून पलायन करण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, यासंदर्भात परिसरात चर्चाही सुरू आहे. त्यामुळे आरोपी देशाबाहेरून जाण्याच्या तयारीत असल्याचा गंभीर संशय निर्माण झाला आहे. समर्थ क्रॉप कंपनी व तिचे संचालक यांच्याविरुद्ध फसवणूक (धोका) व आर्थिक गुन्हा नोंदवून तात्काळ अटक करण्यात यावी. सदर कंपनीच्या सर्व संचालकांची बँक खाती, मालमत्ता व आर्थिक व्यवहारांची सखोल चौकशी करण्यात यावी. सर्व संबंधित आरोपींचे सीडीआर व एचडीआर रिपोर्ट तपासण्यात यावेत, ज्यायोगे या आर्थिक घोटाळ्यामागील इतर व्यक्तींचाही सहभाग उघड होईल. आरोपींच्या पासपोर्टवर तात्काळ निर्बंध घालून त्यांचे देशाबाहेर पलायन रोखण्यात यावे. प्रशासनाच्या निष्क्रियतेमुळे आरोपी देशाबाहेर पळून जाण्याची शक्यता वाढली आहे; त्यामुळे तात्काळ लुकआउट नोटीस जारी करण्यात यावी, असेही निवेदनात म्हटले आहे. निवेदनावर संतोष उर्फ बालु दिलीप मखरे, सुनिल भगवंत वाळके, चेतना किरण मांगडे यांच्या सह्या आहेत.
पोलिसांकडून गुन्हा नोंदविण्यास टाळाटाळ
सर्व आर्थिक व्यवहारांचे पुरावे व कागदपत्रे पीडितांकडे उपलब्ध आहेत. तरीदेखील हडपसर पोलीस ठाणे येथे गुन्हा नोंदविण्याचा प्रयत्न केला असता, स्थानिक पोलिसांकडून गुन्हा नोंदविण्यास टाळाटाळ करण्यात आली. पोलीस उपआयुक्त कार्यालयाने केवळ तक्रार अर्ज स्वीकारला असून, गुन्हा नोंदविण्यास विलंब होत आहे. या दिरंगाईमुळे आरोपींना प्रशासकीय संरक्षण मिळत असल्याचा संशय पीडित शेतकर्यांमध्ये निर्माण झाला आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे.
