श्रीरामपूर |प्रतिनिधी| Shrirampur
बेरोजगारांसाठी रोजगार निर्मिती होऊन तालुका विकासाच्या प्रगतीपथाकडे नेण्यात एमआयडीसीची भूमिका महत्वपूर्ण असते. मात्र बेरोजगारांसाठी नवसंजीवनी ठरू पाहणारी श्रीरामपूरची ‘एमआयडीसी’ विविध समस्यांच्या विळख्यात गुरफटली आहे. पाणी साठवणुकीची मोठी क्षमता असूनही पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत आहे तर स्वतंत्र रोहित्राच्या सक्तीमुळे लघुउद्योग वाढीला ब्रेक बसला आहे. त्यामुळे अशा समस्या प्राधान्याने सोडविणे गरजेचे बनले आहे.
जिल्हा निर्मितीची आस लागून असलेल्या श्रीरामपूर तालुक्यात सुशिक्षीत बेरोजगारांची संख्या लक्षणीय आहे. श्रीरामपूर एमआयडीसीचा विकास झाला तर रोजगार उपलब्ध होईल अशी अशा बेरोजगार बाळगून आहेत. तर एमआयडीसीतील सुरू असलेल्या उद्योगांना आवश्यक सुविधा पुरविल्या तर हे उद्योग भविष्यात तग धरुन राहतील. त्यामुळे एमआयडीसीतील समस्या सोडविण्यासाठी पाठपुरावा करणे गरजेचे आहे. मात्र याकडे शासन दुर्लक्ष करुन एकप्रकारे बेरोजगारीच वाढवीत असल्याची खंत व्यक्त होत आहे.
उद्योजकांच्या आर्थिक व्यवहारासाठी बँकही महत्वाची असते. या अनुषंगाने एमआयडीसी येथे केंद्रीय मंत्री भागवतराव कराड यांच्या परवानगीने स्टेट इंड्रस्ट्रीज बँकेस मंजुरी मिळालेली आहे. मात्र पाठपुराव्याअभावी ती फक्त मंजुरीतच आहे. एमआयडीसीसाठी स्वतंत्र पाणी साठवण व्यवस्था आहे. मात्र नळाच्या लाईन फिरविल्या नसल्यामुळे व्यावसायिकास आपल्या प्रकल्पापर्यंत पाणी नेण्यासाठी पाईपलाईनसाठी येणारा खर्च मोठा आहे. त्यामुळे बोअरवेलचा वापर करुन उद्योजक आपली गरज भागवत असून उन्हाळ्यात पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत आहे.
श्रीरामपूर एमआयडीसी च्या विजेसाठी 132 केव्ही क्षमतेचा स्वतंत्र फिडर मंजूर आहे. यासाठी जागाही आरक्षित करण्यात आलेली आहे. मात्र प्रत्यक्ष कार्यवाहीअभावी हा प्रश्नही प्रलंबितच आहे. त्यामुळे अखंडीत व सुरळीत वीज पुरवठ्याचा प्रत्यक्षपणे उत्पादनावर परिणाम होत आहे. तर नवीन उद्योग उभारणीसाठी वीज कनेक्शनसाठी स्वतंत्र ट्रान्सफार्मरची सक्ती असल्याने मोठा खर्च येतो. लघु उद्योगांना हा खर्च परवडत नाही. या भागात एलटी लाईन फिरविली नसल्यामुळे या अडचणी येत आहे. तर दोन किंवा तीन उद्योजकांनी एकत्रित ट्रान्सफार्मर बसविला तर भविष्यात त्यात बिघाड झाल्यास अंतर्गत वाद होण्याचे प्रमाण जास्त आहे. त्यामुळे मुख्य गरज असलेली वीजच न मिळाल्याने उद्योग धोक्यात आले आहे.
येथील एमआयडीसीसाठी 1200 एकर जमिन अधिग्रहीत आहे. मात्र यापैकी 132 हेक्टर जागेवर वक्फ बोर्ड दावा करत आहे. त्यामुळे ही जागा पडून आहे. अशा मोकळ्या जागेवर लॉजिस्टीक किंवा केमिकल कंपनी, इलेक्ट्रॉनिक कंपनी अशा मोठ्या प्रकल्पाची उभारणी होऊ शकते. यासाठी प्रयत्नांची गरज आहे. तसेच एमआयडीसीत उद्योजकांना जागा देण्याबरोबरच त्यांना अंतर्गत रस्त्यांची सुविधा देण्याची जबाबदारी औद्योगिक वसाहतीकडून ती झटकली जात आहे. त्यामुळे रस्त्याचा प्रश्न मुख्य बनला आहे. त्यामुळे उत्पादित झालेला माल वाहतूक करण्यास अडचणी येतात.
एकंदरीतच एक ना अनेक समस्यांना तोंड देत एमआयडीसीतील उद्योजक आपले उद्योग चालवित आहे. त्यामुळे औद्योगिक वसाहत विभागाने उद्योजकांना आवश्यक त्या सुविधा पुरवून उद्योग वाढीस चालना देणे गरजेचे आहे.
