नवी दिल्ली वृत्तसंस्था | New Delhi
पश्चिम बंगालमधील स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन (SIR) खटल्याची बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात होणारी सुनावणी अनेक अर्थांनी महत्त्वाची आहे. या खटल्यावरून राजकीय वाद आहेत. तशातच सर्वांच्या नजरा मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यावर आहेत. ममता बॅनर्जी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर आज (४ फेब्रुवारी) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी बॅनर्जी यांनी स्वत: आपली बाजू मांडली. पश्चिम बंगालमध्ये मतदारांची नावे मतदार यादीतून काढून टाकली जात आहेत. पश्चिम बंगालला टार्गेट केले जातेय. त्यामुळे आम्हाला न्याय द्या, अशी विनंती सर्वोच्च न्यायालयाला केली. विशेष म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयानेही थेट निडवणूक आोयगाला नोटीस बजावली असून उत्तर मागितले आहे. आता या प्रकरणावर 9 फेब्रवारी रोजी पुढील सुनावणी होईल.
या खटल्यावरून राजकीय वाद आहेत. तशातच सर्वांच्या नजरा मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यावर लागल्या आहेत. ममता बॅनर्जी यांची एक आगळीवेगळी प्रतिमा आहे. त्या मतदार यादीसाठी सुरू असलेल्या एसआयआर प्रक्रियेविरुद्ध आवाज उठवत आहेत. त्यांनी यापूर्वी बिहारमध्ये एसआयआर प्रक्रियेला विरोध केला होता आणि आता जेव्हा त्यांच्याच राज्यात ही सुधारणा प्रक्रिया सुरू झाली आहे, तेव्हा त्याविरोधात ममता यांनी रोखठोक भूमिका घेतली आहे.
अधिवक्ते श्याम दिवाण यांनी न्यायालयाला याचिकाकर्त्याच्या संक्षिप्त नोंदीचा विचार करण्याची विनंती केली आणि प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी फक्त चार दिवस शिल्लक असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. त्यांनी सांगितले की ३२ लाख मतदारांची यादी नाही, तार्किक विसंगतींमुळे १३.६ दशलक्ष नावे यादीत आहेत आणि ६३ लाख प्रकरणे अजूनही सुनावणीसाठी प्रलंबित आहेत. त्यांनी असेही निदर्शनास आणून दिले की ८,३०० सूक्ष्म निरीक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे, जी संविधानानुसार एक श्रेणी नाही. दिवाण पुढे म्हणाले की, निवास प्रमाणपत्रे, आधार आणि ओबीसी प्रमाणपत्रांसह अनेक स्वीकृत कागदपत्रे नाकारली जात आहेत, ज्यामुळे लोकांना चार ते पाच तास रांगेत उभे राहावे लागत आहे.
निवडणुक आयोग व्हॉट्सॲप आयोग म्हणून निर्भर्स्नतना
विशेष म्हणजे सुनावणी सुरू असताना त्यांनी निवडणूक आयोगाची व्हॉट्सॲप आयोग म्हणत निर्भर्त्सना केली. निवडणूक आयोगाकूडन अनेक लोकांची नावे मतदार यादीतून हटवली जात आहेत. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात न्यायासाठी आलो आहोत. याआधी आमचे आक्षेप आम्ही निवडणूक आयोगाला सांगितलेले आहेत. परंतु तिथे आमचे कोणीही ऐकत नाहीये, अशी खंतही ममता बॅनर्जी यांनी सर्वोच्च न्यायालयापुढे बोलून दाखवली.
एसआयआर प्रक्रिया केवळ नावं काढून टाकण्यासाठी
दरम्यान, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की त्या ठोस उदाहरणे देत आहेत आणि प्रमुख वर्तमानपत्रांमध्ये प्रकाशित झालेले फोटोही दाखवू शकतात. त्यांनी सांगितले की एसआयआर प्रक्रिया केवळ नावे काढून टाकण्यासाठी वापरली जात आहे. उदाहरणे देत मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की जेव्हा मुलगी लग्नानंतर तिच्या सासरच्या घरी जाते तेव्हा ती तिच्या पतीचे आडनाव का वापरते असे प्रश्न उपस्थित होतात. त्यांच्या मते, अशा अनेक महिलांची नावे मतदार यादीतून एकतर्फी काढून टाकण्यात आली आहेत. त्यांनी पुढे सांगितले की ज्या गरीब लोकांनी फ्लॅट खरेदी केले आहेत किंवा घर बदलले आहे त्यांची नावे देखील काढून टाकली जात आहेत. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी आरोप केला की या परिस्थिती असूनही, अधिकारी अशा प्रकरणांना “चुकीचे मॅपिंग” म्हणून फेटाळून लावून न्यायालयाच्या मागील निर्देशांचे उल्लंघन करत आहेत.
सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले पूर्णपणे पारदर्शक असावी
गेल्या महिन्याच्या सुरुवातीला, १९ जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक निर्देश जारी केले होते, ज्यात असे म्हटले होते की राज्यातील एसआयआर प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक असावी आणि त्यामुळे कोणालाही गैरसोय होऊ नये. न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला ग्रामपंचायत इमारती आणि ब्लॉक कार्यालयांमध्ये “विसंगती”च्या यादीत समाविष्ट असलेल्यांची नावे प्रदर्शित करण्याचे निर्देश दिले होते, जिथे कागदपत्रे आणि आक्षेप देखील सादर केले जातील. २००२ च्या मतदार यादीशी जोडलेल्या वंशावळीतील तार्किक विसंगतींमध्ये पालकांच्या नावांमध्ये विसंगती आणि मतदार आणि त्यांच्या पालकांमध्ये १५ वर्षांपेक्षा कमी किंवा ५० वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे वयातील फरक यांचा समावेश आहे. यामुळे राज्यातील १.२५ कोटी मतदारांमध्ये “विसंगती” दिसून येते.
