अहिल्यानगर | ज्ञानेश दुधाडे
सोयाबीनची खरेदी सरकारने थांबवली की, मुदतवाढ दिली? याबाबत संभ्रम आहे. सरकारी सोयाबीन खरेदी केंद्रावर सोयाबीन खरेदीची मुदत 12 जानेवारीला संपलेली असून अद्याप सरकारने त्यास मुदतवाढ दिलेली नाही. नगर जिल्ह्यात चालू हंगामात सरकारी सोयाबीन खरेदी केंद्रावर 47 हजार 548 मेट्रीक टन सोयाबीन खरेदीचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. प्रत्यक्षात आतापर्यंत 25 हजार 6015 मेट्रीक टन सोयाबीनची खरेदी झालेली आहे. यामुळे एकट्या नगर जिल्ह्यात जवळपास 20 ते 22 हजार मेट्रीक टन सोयाबीन शेतकर्‍यांच्या दारात पडून असल्याची माहिती सुत्रांकडून देण्यात आली. यामुळे तातडीने सरकारी सोयाबीन केंद्र सुरू करण्याची मागणी होत आहे.
दरम्यान, व्यापार्‍यांकडून खरेदी करण्यात येत असलेले सोयाबीनचे दर आणि जाहीर करण्यात आलेला हमीभाव यात मोठी तफावत दिसत आहे. यामुळे यंदा सोयाबीन उत्पादक शेतकर्‍यांची आर्थिक फरफट झाली असून जाहीर करण्यात आलेला हमी भाव, सोयाबीनला खरेदी केंद्रावर मिळालेले दर आणि प्रत्यक्षात खासगी व्यापार्‍यांनी दराबाबत शेतकर्‍यांची केलेली अडवणूक, यामुळे यंदा सोयाबीन उत्पादक शेतकर्‍यांच्या तोंडाला एका प्रकारे पानेच पुसल्याचे दिसत आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारने शेतकर्‍यांकडील सोयाबीन खरेदी करण्यासाठी एनसीसीएफ व नाफेड यांच्यामार्फत सरकारी खरेदी केंद्र सुरू केले. या खरेदी केंद्रांना 90 दिवसांची मुदत होती. ही मुदत संपल्याने 12 जानेवारीपासून सोयाबीन खरेदी केंद्र बंद झालेली आहेत. मात्र, अद्याप शेतकर्‍यांकडे मोठ्या प्रमाणात सोयाबीन पडून आहे. यंदा शेतकर्‍यांकडील सोयाबीनला 4 हजार 500 रुपयांपेक्षा अधिक भाव मिळालेला नाही. सरकारी खरेदी केंद्रावर हा दर 4 हजार 892 रुपये प्रती क्विंटल होता. मात्र, त्यासाठी 12 टक्के आर्द्रता, 2 टक्के काडी आणि कचरा तर 2 टक्के तूट-फुट हा फॉर्म्युला लागू होता. यामुळे सरकारी दरापेक्षा प्रत्यक्षात शेतकर्‍यांच्या हाती पडणारे सोयाबीनचे कमी आहेत.
नगरसह राज्यातील सोयाबीन खरेदी सुरुवातीपासूनच धिम्या गतीने सुरु होती. राज्यात नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह कंज्युमर फेडरेशन (एनसीसीएफ) यांच्याकडे 1 लाख 84 हजार सोयाबीन उत्पादक शेतकर्‍यांनी नोंदणी केली. त्यापैकी 1 लाख 34 हजार 83 शेतकर्‍यांना एनसीसीएफने खरेदीबाबत मेसेज पाठवले. त्यापैकी 82 हजार 714 शेतकर्‍यांकडील 1 लाख 55 हजार मेट्रीक टन सोयाबीनची खरेदी झालेली आहे. तर नाफेडकडे 5 लाख 64 हजार 523 शेतकर्‍यांनी नोंदणी केली. त्यापैकी 3 लाख 42 हजार 897 शेतकर्‍यांना नाफेडने खेरदीबाबत मेसेज पाठवत 1 लाख 76 हजार 825 शेतकर्‍यांकडील 3 लाख 83 हजार मेट्रीक टन सोयाबीनची सरकारी खरेदी केंद्रामार्फत झालेली आहे. या आकडेवारीनुसार राज्यात अडीच लाख शेतकर्‍यांकडील सोयाबीनची खरेदी झालेली असून नोंदणी केलेल्या जवळपास पावणे चार लाख शेतकरी आजही खरेदीची वाट पाहत आहेत.
सरकारने हमीभावाने सोयाबीन खरेदीच्या नोंदणीला मुदतवाढ दिली होती. पण खरेदीला मुदतवाढ दिली नाही. यामुळे नगरसह राज्यात मोठ्या संख्येने लाखो मेट्रीक टन सोयाबीन विक्रीच्या प्रतिक्षेत आहे. दुसरीकडे सरकारी सोयाबीन मुदतवाढीविषयी संभ्रम असल्याने शेतकर्‍यांचीही अडचण झाली आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या आधी राज्य सरकारने सोयाबीनला हमीभाव देऊ, असे आश्वासन दिले होते. तर केंद्र सरकारने सोयाबीन 6 हजारांचा भाव देण्याचे आश्वासन दिले होते. केंद्र सरकारच्या आश्वासनाप्रमाणे 6 हजारांचा भाव तर मिळत नाही, पण राज्य सरकारने जाहीर केलेला 4 हजार 892 रुपये देखील मिळत नाही. सरकारने केवळ उद्दिष्ट जाहीर करून शेतकर्‍यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम केले का? असा प्रश्न शेतकरी उपस्थित करत आहेत.
सरकारने घोषणा केल्यानुसार शेतकर्‍यांकडील सोयाबीनची खरेदी पूर्ण करावी. काही ठिकाणी खरेदी केंद्रावर बारदाणाअभावी सोयाबीन खरेदी बंद आहे. यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारने वेगाने सोयाबीनची खरेदी पूर्ण करावी. केंद्र सरकारने शेतकर्‍यांच्या सोयाबीनला 6 हजार क्विंटलप्रमाणे भाव देण्याची घोषणा केली होती. प्रत्यक्षात 4 हजार ते 4 हजार 500 रुपये क्विंटलप्रमाणे शेतकर्‍यांना भाव मिळत आहे. भविष्यात शेतकर्‍यांचे सोयाबीन साठवण्यासाठी गोदामच नाही, असे कारण पुढे करत सोयाबीन खरेदी बंद ठेवण्याची भीती आहे. सरकारने बाहेरच्या देशातून सोयाबीन आणल्यामुळे देशात आणि राज्यात सोयाबीनचे भाव पडले आहेत. यामुळे आता शेतकर्‍यांच्या सोयाबीनला हमी भाव देत ते खरेदी करण्याची जबाबदारी पार पाडावी.
– अनिल घनवट, राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वतंत्र भारत पक्ष.
पाच लाख शेतकर्‍यांच्या खरेदी केंद्राकडे नजरा
नगरसह राज्यात नोंदणी केलेले 5 लाख शेतकरी सोयाबीन खरेदीची वाट पाहत आहेत. शेतकर्‍यांनी सरकारच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत नोंदणी करून सोयाबीन मागे ठेवले. आता सरकारने आपला शब्द पाळून नोंदणी केलेल्या सर्व शेतकर्‍यांचे सोयाबीन खरेदी करावे, अशी मागणी शेतकरी करत आहेत. सरकार जाहीर केलेल्या उद्दिष्टानुसार सोयाबीन खरेदी करू शकणार नाही, हे जवळपास निश्चित आहे. पण निदान ज्या शेतकर्‍यांनी सरकारी खरेदीसाठी नोंदणी केली, किमान त्या शेतकर्‍यांचे तरी सोयाबीन खरेदी करावे, अशी मागणी शेतकरी करताना दिसत आहेत.
