नाशिक | नरेंद्र जोशी | Nashik
एसटी तोट्याची महामंडळाच्या कारणमिमांसा शोधण्यासाठी आणि त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी परिवहनमंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक (Pratap Sarnaik) यांनी एसटी महामंडळाची (ST Corporation) श्वेतपत्रिका जाहीर केली. एसटी महामंडळाच्या तोट्याची खरी कारणे आणि एसटी महामंडळ नफ्यात येण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या उपाययोजनांऐवजी एसटी महामंडळाच्या खासगीकरणासाठी वाट मोकळी करून दिल्याचे एसटी कामगार नेत्यांना प्रकर्षाने जाणवत आहे.
कारण श्वेतपत्रिकेत एसटीचा संचित तोटा १० हजार कोटी रुपये दर्शवण्यात आला असून या तोट्याची नमूद केलेली पाच कारणे आणि एसटी महामंडळाला नफ्यात येण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या उपाययोजना याची वास्तविकता मात्र वेगळीच आहे. तोट्याची कारणे देताना राज्य परिवहन महामंडळाकडे बसेसची (Bus) कमतरता दिले आहे. मात्र तोट्याचे कारण ते नसून कमी बसेसमध्ये उत्तम वाहतुकीचे नियोजन करून एसटी महामंडळ फायद्यात येऊ शकते. परंतु एसटी महामंडळ प्रशासनाच्या ढिसाळ नियोजनामुळे एसटी तोट्यात गेली आहे.
दुसरे कारण उपलब्ध असलेल्या वाहनांचे आयुर्मान अधिक असणे हे दिले आहे. मात्र तेही नेत्यांना पटत नाही. कारण उपलब्ध बसेसचे आयुर्मान हे शासनानेच (Government) १५ वर्षांचे ठरवलेले आहे. १५ वर्षांपेक्षा अधिक आयुर्मान असलेली वाहने स्क्रॅप करावी लागतात. परंतु वाहनांना योग्य दर्जाचे स्पेअर पार्ट पुरवणे आणि यांत्रिकी कामाकडे दुर्लक्ष करणे या कारणामुळे वाहनांची अवस्था बिकट झाली आहे.
तिसरे कारण अनिवार्य आणि तोट्यातील चालन हे दिले आहे. त्यालाही मुख्य कारण असे आहे की, राज्य शासनाने गाव तिथे एसटी ही संकल्पना एसटीवर लादली आहे. यामुळे एसटी महामंडळाच्या होणाऱ्या तोट्याची भरपाई कधीही केलेली नाही. जेथे दोन-चार प्रवासी असले तरी गावात (Village) एसटी बस जातेच.
चौथे कारण अनियमित भाडेवाढ दिले आहे. मात्र तेही खोडून काढले आहे. कारण इतर राज्यांच्या परिवहन सेवेच्या तुलनेत एसटी महामंडळाचे भाडे अधिक आहे. तेही कारण पटत नाही. पाचवे कारण अवैध प्रवासी वाहतुकीचे दिले आहे. ते पटत असले तरी अवैध प्रवासी वाहतूक काही लोकप्रतिनिधींच्या आशीर्वादाने सुरू आहे. खासगी एजंट बसस्थानकातून प्रवासी (Passengers) पळवून नेतात. मात्र आगारातील अधिकारी, वाहतूक पोलीस दुर्लक्ष करतात.
एसटीच्या उत्पन्नात वाढ होण्यासाठी श्वेतपत्रिकेतून केलेल्या उपाययोजना या केवळ एसटीच्या खासगीकरणाचा डाव आहे, असे दिसून येते. एसटीच्या ताफ्यात दरवर्षी पाच हजार बसेसचा समावेश या घोषणेची अंमलबजावणी आवश्यक आहे. महामंडळाने स्वतः जागांचा विकास करून भाडेतत्त्वावर दिल्या तर चलना व्यतिरिक्त उत्पन्न महामंडळाला मिळेल. एसटी महामंडळाला तोट्यातून बाहेर काढण्याची परिवहनमंत्र्यांची प्रामाणिक इच्छा असेल तर एसटीला डिझेलवर आकारण्यात येणाऱ्या करात सूट द्यावी. टोल माफ करावा. स्पेअर पार्टसह इतर वस्तूंवर आकारण्यात येणारा जीएसटी माफ करावा तरच एसटीला अच्छे दिन येतील.
सुभाष जाधव, संघटक सचिव, एसटी कामगार सेना
तोट्याची वास्तविकता
१) वाहतुकीचे ढिसाळ नियोजन
२) एसटीची समांतर वाहतूक
३) अनिवार्य आणि तोट्यातील फेऱ्यांची नुकसान भरपाई शासनाने न स्वीकारणे
४) खासगी वाहतूकदारांची मक्तेदारी एसटीच्या चालक, वाहक, यांत्रिक कर्मचाऱ्यांवर अविश्वास
