मुंबई | Mumbai
आरटीई प्रवेशाबाबत आज मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे. खासगी, विनाअनुदानित शाळांना आरटीईतून वगळण्याबाबत ९ फेब्रुवारी रोजी राज्य सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेला हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले होते. राज्य सरकारचा हा निर्णय घटनाबाह्य असल्याचे म्हणत मुंबई उच्च न्यायालयाकडून हा निर्णय रद्द करण्यात आला आहे. राज्य सरकारसाठी हा मोठा धक्का मानला जातो आहे.
शालेय प्रवेशाबाबत अशाप्रकारे निर्णय घेणे घटनाबाह्य असल्याचे हायकोर्टाने म्हणत राज्य सरकारला दणका आहे. राज्य सरकारने खासगी शाळांऐवजी वंचित घटकांतील मुलांना सरकारी अनुदानित शाळेत प्रवेश घ्यावा यासाठी नियमांत बदल केले होते. पालकांकडून इंग्रजी माध्यमांतील खासगी शाळांना पसंती देण्यात येत होती त्यामुळे सरकारी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची पटसंख्या कमी होत होती. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी सरकारने ९ फेब्रुवारीला खासगी विनाअनुदानित शाळांना वगळण्यासाठी अध्यादेश काढला होता.
समाजातील वंचित व आर्थिक दुर्बल घटकातील मुलांसाठी खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद कायद्यात आहे. मात्र सरकारी शाळेपासून एक किमी अंतरावर असलेल्या खासगी विनाअनुदानित शाळांना तुम्ही या तरतुदीतून वगळलेत. याचा अर्थ एखाद्या गरीब मुलाला इंग्रजी शाळेत शिक्षण घेण्याची इच्छा असली तरी तो तिथे प्रवेश घेऊ शकणार नाही, असे खडेबोल हायकोर्टाने राज्य शासनाला सुनावले आहेत.
खासगी विनाअनुदानित शाळांना आरटीई प्रवेश प्रक्रियेतून वगळण्याबाबत राज्य सरकारने ९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी अध्यादेश जारी केला होता. त्यानंतर या निर्णयाला पालकांकडून विरोध करण्यात येत होता. खासगी शाळांना दिलेल्या या सवलतीमुळे सर्वसमावेशक शिक्षणाच्या या कार्यक्रमातील खासगी शाळांचा सहभाग कमी होईल. त्यामुळे वंचित आणि दुर्बल घटकातील मुलांसाठी शाळांमधील उपलब्ध जागांच्या संख्येत मोठी घट होईल, असा दावा या पालकांकडून करण्यात आला होता.
दरम्यान, राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरोधात पालकांकडून मुंबई उच्च न्यायालयात याचिकादेखील दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर आज सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने राज्य सरकारला चांगलेच फटकारले. हा निर्णय घटनाबाह्य आहे. तसेच अनुच्छेद २१ चे उल्लंघन करणारा आहे, अशी टीप्पणी करत मुंबई उच्च न्यायालयाने हा निर्णय रद्द केला.
राज्य सरकारने काय बदल केले होते?
आरटीई मधील कलम १२ नुसार खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये कमीत कमी २५ टक्के जागा वंचित आणि दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवणे आणि आठवी पर्यंत मोफत शिक्षण बंधनकारक आहे. राज्य सरकारने ९ फेब्रुवारी रोजी अध्यादेश काढला होता. ज्या खासगी विनाअनुदानित शाळांच्या १ किमी परिसरात शासकीय किंवा अनुदानित शाळा आहेत, अशा शाळांना २५ टक्के प्रवेशांबाबतची अट लागू नसेल, असा बदल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने केला होता. शिक्षण संचालकांनी यासंदर्भात दिनांक १५.०४.२०२४ चे यासंर्भातील पत्र जारी केले होते. राज्य सरकारच्या या निर्णयाला मुंबई हायकोर्टाने स्थगिती दिली होती, आता राज्य सरकारला दणका देत आरटीईबाबतचा सरकारचा अध्यादेश मुंबई हायकोर्टाने रद्द केला आहे.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
