पारनेर । तालुका प्रतिनिधी
राज्य कबड्डी संघटनेच्या निवडणुकीत खा. नीलेश लंके, तसेच सच्चिदानंद भोसले यांना मतदान करण्याचा अधिकार मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला. राज्य कबड्डी संघटनेच्या निवडणुकीसाठी अंतिम यादीतील बदल अहवाल वेळेत न दिल्याचे कारण देत मतदानासाठी पाठविण्यात आलेली नावे निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी अवैध ठरविल्याच्या निर्णयाविरोधात खा. नीलेश लंके व सच्चिदानंद भोसले यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी धाव घेतली होती.
लंके व भोसले यांच्या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी झाली. त्यावर न्यायालयाने हा निर्णय दिला. राज्य कबड्डी संघटनेच्या निवडणुकीसाठी जिल्हा संघटनेने मतदार म्हणून पाठविलेली खा. लंके व भोसले यांची नावे निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी पहिल्या यादीत अवैध ठरविली होती. या निर्णयाविरोधात म्हणणे मांडण्यासाठी ३ जुलैपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. संघटनेच्यावतीने देण्यात आलेल्या मुदतीत सर्व अटींची पुर्तता करण्यात आली होती. त्यानंतरही खा. लंके, भोसले यांच्यासह इतर जिल्ह्यातील काही नावे अवैध ठरविण्यात आली होती.
हे देखील वाचा : पवारांचे अकोलेत भांगरेंना बळ; आ. लहामटे यांची डोकेदुखी वाढली
अवैध ठरविण्यात आलेल्यांमध्ये अरविंद सावंत रत्नागिरी, समीर थोरात सातारा, मनोज ठाकूर, वक्केश राऊत व माणिक वोतोंडे पालघर यांचाही समावेश होता. याबाबत खा. लंके यांनी सांगितले, नगर जिल्ह्यातून मी व सच्चिदानंद भोसले यांचा दाखल करण्यात आलेला अर्ज बाद करण्यामागे मोठे षडयंत्र आहे. स्पोर्टस कोड २०११ आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार नामांकन करतांना धर्मादाय आयुक्त यांचे रेकॉर्ड सादर करण्याचे बंधन नाही.
स्पोर्टस कोडनुसार अध्यक्ष आणि सचिव यांनी पाठविलेली नावे ग्राह्य धरली जातात. जेव्हा प्रतिनिधी नामांकन करतात तेव्हा कार्यकारिणी ठराव महत्वपूर्ण असतो. त्यात बदल अर्ज एक वर्षात कधीही दाखल केला जाऊ शकतो. ही एक औपचारिकता असते, कायदा नाही. कार्यकारिणी किंवा सर्वसाधारण सभेचा ठराव महत्त्वाचा असतो, असे खा. लंके यांच्यावतीने सांगण्यात आले.
हे देखील वाचा : परीक्षा नगर झेडपीची अन् लेखी पेपर नागपूर, वर्धा, मुंबईत
निवडणुकीस स्थगिती
महाराष्ट्र राज्य कबड्डी असोसिएशनच्या २१ जुलैला होणाऱ्या निवडणुकीला स्थगिती देण्यात आली आहे. या निवडणुकीला स्थगिती मिळावी व क्रीडा संहितेचे पालन व्हावे म्हणून खा. लंके व सच्चिदानंद भोसले यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. तसेच, कार्यकारी समितीची वयोमर्यादा, कार्यकाल मर्यादा व मतदानाच्या हक्काबाबत क्रीडा संहितेचे पालन होत नसल्याबाबत सातारा जिल्हा हौशी कबड्डी संघटनेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या दोन्ही संघटनांच्या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी होणार होती. दरम्यान नगर जिल्हा हौशी कबड्डी व सातारा जिल्हा हौशी कबड्डी संघटनेच्या याचिकेचे समर्थन करून राज्य कबड्डी असोसिएशनच्या होणाऱ्या निवडणुकीस स्थगिती दिली आहे.
हे देखील वाचा : दूध दराबाबत मंत्री विखे पाटलांचे केंद्रीय मंत्री अमित शहांना पत्र; केली…
