नाशिक । प्रतिनिधी Nashik
केंद्रीय आरोग्य व कुटुंबकल्याण मंत्रालय व अन्नसुरक्षा व मानके प्राधिकरण नवी दिल्ली यांच्या पुढाकाराने राज्यातील नाशिकसह तीन शहरांमध्ये’स्ट्रीट फूड हब’ निर्माण करण्याचा उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. या माध्यमातून स्ट्रीट फूड क्षेत्राला बळकटी देण्यासोबतच रस्त्यावरील खाद्यपदार्थ व विक्रेत्यांची स्वच्छता सोबतच अन्नाची सुरक्षा वाढवण्याचा उद्देश ठेवण्यात आला आहे.
राज्य शासनाच्या अन्नसुरक्षा विभागाच्या माध्यमातून ‘स्ट्रीट फूड हब’ या संकल्पनेसाठी नाशिक, कोल्हापूर, नांदेड या तीन शहरांची निवड करण्यात आली आहे. या शहरांमध्ये दोन किंवा तीन आदर्श स्ट्रीट फूड हब निर्माण करण्याचा प्रस्तावदेण्यात आला आहे.
ग्राहकांमध्ये स्ट्रीट फूड स्टॉल्सवर अन्नपदार्थ खाण्याचे प्रमाण वाढले आहे. सहज उपलब्ध होणार्‍या या स्ट्रीट फूडमुळे दूषित अन्न खाल्ले जाण्याची समस्या वाढणे शक्य आहे. त्या अनुषंगाने केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने आदर्श ‘स्ट्रीट फूड हब’ निर्माण करण्याचा प्रस्ताव सुरक्षा आणि स्वच्छता या अनुषंगाने तयार केला आहे.
प्रती स्ट्रीट हब एक कोटींंचा निधी
यासाठी आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने प्रति फूड स्ट्रीट हबसाठी एक कोटी रुपयांचे अनुदान देण्याचे निश्चित केले आहे. या माध्यमातून फूड स्ट्रीट आधुनिकीकरण केले जाणार आहे. त्याठिकाणी पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, हात धुण्याची स्वतंत्र व्यवस्था, शौचालय, सामायिक ठिकाणी फरशी, हायजींग द्रव्य व घनपदार्थ विल्हेवाट लावण्याची जागा याचा समावेश राहणार आहे.राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत 60-40 टक्के प्रमाण ठेवण्यात आले आहे. त्यात लागणारा निधी हा केंद्र शासनाचा 60 टक्के व राज्य शासनाचा 40 टक्के निधी राहणार आहे.
देशात 100, राज्यांत 3 शहरांची निवड
या उपक्रमांतर्गत देशभरात शंभर फूड स्ट्रीट आधुनिकीकरण योजना असून 100 स्वच्छ निरोगी फूड स्वीट कार्यान्वित करण्याचे केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाचे उद्दिष्ट आहे. महाराष्ट्रात तीनही शहरांमध्ये उभारण्यासाठी जागांची पाहाणी व अहवाल पाठवण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. त्यात प्रामुख्याने पर्यटन स्थळे, प्रसिद्ध प्रार्थना स्थळे अथवा सार्वजनिक ठिकाणचे ‘गर्दीचे हॉटस्पॉट’ निवडण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. त्यात शहर परिसरात केवळ 2 किंवा 3 क्षमता असलेल्या भागात स्ट्रीट फूड हब उभारले जाणार आहेत. याबाबतचे पत्र अन्न व औषध प्रशासनाचे सहआयुक्त एस. पी. आढाव यांनी आयुक्त व बांधकाम विभागांना पत्र पाठवून सूचित केलेे आहे.
एनजीओकडे जबाबदारी
या फूड स्ट्रीटचे नियोजन एनजीओच्या माध्यमातून केले जाणार असून त्या ठिकाणी जागांचे वाटप व नियमन त्यांच्या माध्यमातून केले जाणार आहे. शासनाला अपेक्षित असलेल्या स्वच्छ व शुद्धतेबाबत काळजी घेण्याची त्यांची जबाबदारी राहणार आहे. जसे सर्व स्टॉलधारकांचे एकच युनिफॉर्म, हातात ग्लोज, डोक्यात टोपी, तोंडावर मास्क, टापटीप, स्वच्छता याची खबरदारी घेण्यासोबतच वापरले जाणारे अन्नपदार्थ, त्यांची गुणवत्ता तपासण्याची जबाबदारी एनजीओची राहणार आहे.
