अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar
साखरेच्या अनियंत्रीत दरामुळे साखर उद्योगाला मागच्या काही वर्षात अनिश्चितता आली होती. यावर केंद्र सरकारकडून दिलासा देण्यासाठी साखर नियंत्रण कायद्यात बदल करणार असून संभाव्य बदलांचा मसुदा केंद्र सरकारने प्रसिद्ध केला आहे. त्यावर साखर उद्योगांकडून 23 सप्टेंबरपर्यंत हरकती मागवण्यात आल्या आहेत. यात साखरेचा दर ठरवणे, अन्य उपपदार्थांचा समावेश, खांडसरी उद्योगातील बदल, साखर पॅकिंग या संदर्भातील बदलांचा समावेश आहे. यामुळे या पुढे साखरेचा दर निश्चित करतांना सहवीज प्रकल्प, इथेनॉल उत्पादनाचा विचार होणार आहे.
साखर उत्पादनातील अलीकडील तांत्रिक प्रगतीचा विचार करून हे बदल करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी या मसुद्याच्या आधारे साखर नियंत्रण कायदा 1966 मध्ये काही बदल सुचवण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारने नुकताच (दि.22) या संदर्भातील अधिसूचना जारी केली. मसुदा साखर (नियंत्रण) आदेश 2024 या नावाने हा मसुदा प्रसिद्ध झाला आहे. साखर (नियंत्रण) ऑर्डर साखर उद्योगाच्या विविध पैलूंवर लक्ष ठेवते, ज्यात साखरेचे उत्पादन, विक्री, पॅकेजिंग आणि साखरेचे आंतरराष्ट्रीय व्यापार, विक्रीसाठी कोटा सोडणे, साखरेची हालचाल आणि निर्यात-आयात, ऊस व साखर दर आदी बाबींचा समावेश आहे.
नव्याने बदल करण्यात येणार्‍या बाबींमध्ये साखरेचा दर ठरवताना काय होणार, पूर्वी उपपदार्थांत फक्त बगॅस आणि मोलॅसिस यांचा समावेश होता. आता नव्या मसुद्यात सहवीज प्रकल्प, इथेनॉल उत्पादनाचा समावेश होणार आहे. साखर विक्रीचा दर ठरवणे, साखरेच्या पॅकिंगसाठी ज्युट बॅगेचा वापर करायचा का नाही, याविषयी सूचना हरकती सरकारने मागवल्या आहेत. जुना आदेश व नवीन सुधारित आदेश यांतील तरतुदींचा तुलनात्मक अभ्यास करून याबाबत केंद्र शासनाकडे एकूणच साखर उद्येागाचे दृष्टीने ज्या कांही सूचना असतील त्या सांघिकदृष्ट्या विचार मंथन करून कळविणे येाग्य हेाईल, असे साखर अभ्यासकांचे म्हणणे आहे.
वित्तीय संस्थांसाठी तरतुद
पूर्वी साखर विक्रीचे सर्वाधिकार केंद्र सरकारला होते. केंद्राच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने ठरवून दिलेल्या कोट्यानुसार साखर विक्रीचे निर्बंध होते. यातही आता बदल होणार असून ज्या बँकांनी किंवा वित्तीय संस्थांनी कारखान्यांना कर्ज दिले आणि ज्या संस्थांना रिझर्व्ह बँकेची मान्यता आहे, अशा वित्तीय संस्थांना तारण असलेली साखर दिलेल्या कर्जाच्या वसुलीसाठी संबंधित संस्थांना विक्री करण्याची महत्त्वाची तरतुद नव्या मसुद्यात करण्यात आली आहे.
महत्त्वाचे बदल
उपपदार्थात आता मोलॅसिस, बगॅसबरोबरच इथेनॉल आणि सहवीज प्रकल्पाचा समावेश, यातून मिळणारे उत्पन्न कारखान्यांचे उत्पन्न समजले जाणार आहे. साखरेचा हमीभाव त्यावर्षीची एफआरपी, सरासरी उत्पादन खर्च व उपपदार्थांपासून मिळणारे सरासरी उत्पन्न याचा विचार करून ठरवण्यात येणार आहे. खांडसरीसाठीही पूर्वीच्या नियमांमध्ये आमूलाग्र बदल करून 20 पेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या खांडसरीसाठी नवे नियम प्रस्तावित आहे. साखरेच्या पॅकिंगसाठी सध्या एकूण वापराच्या दहा टक्के ज्युट बॅगेचा वापर होतो, त्याच्यात वाढ करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारकडे राहणार आहे. साखरेची खरेदी ज्या कारणांसाठी केली आहे, उदाहरणार्थ व्यावसायिक तर त्याचा वापर त्यासाठीच केला पाहिजे. त्याची माहिती राज्याच्या साखर संचालकांना देणे बंधनकारक होणार आहे.
