अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
उच्च न्यायालयाने आदेश दिला असला तरी अहिल्यानगर महापालिकेला सामाजिक न्याय विभागाऐवजी नगरविकास विभागाच्या आदेशाची वारस हक्क नियुक्तीसाठी प्रतीक्षा आहे. याचा वाद काल, गुरूवारी राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोगाच्या निदर्शनास आला. आयोगाच्या सल्लागारांनी सामाजिक न्याय विभागाचा आदेश मान्य करण्याची सूचना केली, मात्र महापालिका आयुक्त यशवंत डांगे यांनी नगरविकास विभागाचा आदेश आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोगाचे सदस्य डॉ. पी. पी. वावा व सल्लागार वीरेंद्रनाथ यांच्या उपस्थितीत काल जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्ह्यातील सफाई कर्मचार्‍यांच्या अडचणी जाणून घेण्यासाठी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. जिल्हाधिकारी सिध्दाराम सालीमठ, जिल्हा परिषदेचे सीईओ आशिष येरेकर, भिंगार छावणी परिषदेचे मुख्याधिकारी विक्रांत मोरे, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक प्रशांत खैरे, महापालिका आयुक्त यशवंत डांगे प्रशासनाधिकारी प्रकाश खांडकेकर आदी उपस्थित होते.
बैठकीत माजी नगरसेवक दीप चव्हाण यांनी उच्च न्यायालयाने 305 व 511 सफाई कर्मचार्‍यांच्या वारसांना नियुक्ती देण्याचा आदेश दिला आहे. सामाजिक न्याय विभागाने तसा आदेश वर्षापूर्वी जारी केला. मात्र त्याची अंमलबजावणी अद्याप होत नसल्याकडे लक्ष वेधले. त्यावर मनपा आयुक्त डांगे यांनी नगरविकास विभागाकडून मार्गदर्शन मागवल्याचे सांगितले. या नियुक्तीमुळे मनपावर 2.5 ते 3 कोटींचा बोजा पडणार असल्याचेही सांगण्यात आले. सामाजिक न्याय विभागाने राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या मान्यतेनेच आदेश जारी केला असेल तर नगरविकास विभागाचा स्वतंत्र आदेश कशासाठी हवा असा प्रश्न आयोगाचे सल्लागार वीरेंद्रनाथ यांनी उपस्थित केला.
कायद्याने मनाई करूनही भंगी शब्दाचा वापर अजूनही राज्य सरकारकडून होत असल्याकडेही दीप चव्हाण यांनी लक्ष वेधले. त्यावर यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांसमवेत पंधरा दिवसांत होणार्‍या बैठकीत हा प्रश्न उपस्थित करण्याचे आयोगाचे सदस्य वावा यांनी मान्य केले.
जिल्हा रुग्णालयाची आयोगाकडे तक्रार
जिल्हा सरकारी रुग्णालयात कंत्राटी कर्मचार्‍यांचा ठेका देण्यात आला. मात्र, ठेकेदाराकडील कंत्राटी कर्मचार्‍यांची कामे कायम कर्मचार्‍यांना सक्तीने करायला लावली जात आहेत. त्यातून रुग्णालयात दरमहा 16 ते 17 लाख रुपयांची अनावश्यक देयके अदा केली जात आहेत, अशीही तक्रार आयोगाकडे करण्यात आली. यासंदर्भात जिल्हाधिकार्‍यांनी या प्रश्नावर स्वतंत्र बैठक आयोजित करण्याचे आश्वासन दिले. आयोगाने आयोजित केलेल्या बैठकीस जिल्हा शल्यचिकित्सक अनुपस्थित होते.
