नेवासा |तालुका प्रतिनिधी| Newasa
ऊसदर नियंत्रण कायदा, 1966 च्या खंड 3 मधील तरतुदीनुसार केंद्र सरकार साखरेच्या प्रत्येक हंगामासाठी उसाचा वैधानिक किमान भाव म्हणजेच एसएमपी निश्चित करत असे.
पण आता केंद्राने यातून आपले अंग काढून घेतले आहे. केंद्राने याबाबत राज्य सरकारांना हे अधिकार प्रदान केले आहेत. याबाबतची अधिसूचना अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने जारी केली आहे.
साखरेच्या दरासंदर्भात सर्रास कानावर पडणारा शब्द म्हणजे एफआरपी. पण एफआरपी म्हणजे काय, त्याचा अर्थ काय? असा प्रश्न अनेकांना पडतो, तर त्याचं उत्तर आहे. एफआरपीचं विस्तारित रुप म्हणजे फेअर रेम्युनरेटिव्ह प्राईस अर्थात रास्त आणि किफायतशीर दर. सोप्या भाषेत साखर कारखान्यांनी उसाला दिलेला प्रतिटन दर उसाचा एकूण उत्पादन खर्च आणि त्यावरील साधारण 15 टक्के नफा गृहित धरून एफआरपी ठरवला जातो.
2009 पूर्वी ऊसदर नियंत्रण कायदा, 1966 च्या खंड 3 मधील तरतुदीनुसार केंद्र सरकार साखरेच्या प्रत्येक हंगामासाठी उसाचा वैधानिक किमान भाव म्हणजेच (एसएमपी) निश्चित करत असे. पण सरकारने 22 ऑक्टोबर 2009 रोजी ऊसदर नियंत्रण कायद्यात दुरुस्ती केली. या कायद्यात ऊस उत्पादकांचा खर्च लक्षात घेऊन माफक नफा मिळण्याची तरतूद केली आहे.
त्यानुसार साखरेच्या हंगामांचा रास्त आणि किफायशीर भाव (एफआरपी) निश्चित करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे. केंद्र सरकारचा कृषी आयोग हा दर ठरवतं.पण आता यापुढे हा भाव राज्य सरकार ठरविणार आहे.
राज्य सरकारने गेल्यावेळी उसाचा दर केंद्राकडे 2960 रुपये पाठविला होता. पण केंद्राने गतवर्षी एफआरपीचा दर 2850 रुपये ठरविला. मागील आकडेवारीवर नजर टाकली असता राज्याकडून दरवर्षी जादा भाव पाठविण्यात आला आहे. पण केंद्राने तेवढा न देता 100-200 रुपयांनी कमी दिलेला आहे. सध्या शिवसेना आणि साखर कारखानदारांचे सरकार असल्याने जर त्यांनी खरोखर प्रामाणिकपणा दाखविला तर शेतकर्‍यांना निश्चित फायदा होईल.
– बाळासाहेब पटारे, शेतकरी संघटना
