अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)
यंदाचा उस गाळप हंगाम उशिराने सुरू होऊन देखील वेगाने प्रगतीपथावर आहे. मात्र, त्याचवेळी हंगाम सुरुवातीला असणाऱ्या कारखाना स्तरावरील ३ हजार ८५० रुपये प्रति क्विंटल दरामध्ये जवळपास ३०० रुपयांनी घसरण झाली आहे.
दुसरीकडे इथेनॉलच्या तुटपुंज्या आलोकेशनचे विक्री दर गेल्या तीन वर्षापासून आहे, त्याच पातळीवर गोठले आहेत. कारखान्यांच्या महसुली मिळकतीच्या या दोन प्रमुख स्रोतातून उपलब्ध होणाऱ्या अपुऱ्या रकमांमधून उस उत्पादक शेतकऱ्यांना उस घातल्यापासून १४ दिवसात उसाचे पेमेंट करणे दुरापास्त झाले असल्याने सध्या राज्यासह देशातील साखर उद्योगावर चिंतेच्या ढग जमा झालेले आहेत.
दरम्यान, साखर कारखान्यांना एफआरपीनूसार कायदेशीर तरतुदींचे पालन करण्यासाठी पुन्हा बँकेकडून वाढीव कर्ज घेऊन त्याच्यावर चढणाऱ्या व्याजाच्या ओझ्याखाली दबवून घेण्याशिवाय तरणोपाय नाही, असे विदारक चित्र निर्माण झाले आहे. ही चिंताजनक वस्तुस्थिती आणि त्याचा साखर उद्योगावर होणारा दूरगामी विपरित परिणाम आणि राष्ट्रीय सहकारी साखर महासंघातर्फे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री, तसेच मंत्री गटाचे अध्यक्ष अमित शहा, तसेच केंद्रीय अन्न मंत्री प्रल्हाद जोशी यांना निवेदन दिले आहे.
तसेच समक्ष भेटीसाठी वेळ मागितली आहे, अशी माहिती राष्ट्रीय सहकारी साखर महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी दिली. समक्ष भेटीची वेळ मिळाल्यानंतर महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक आणि उत्तर प्रदेश या प्रमुख साखर उत्पादन करणाऱ्या राज्यांतील निवडक प्रतिनिधींचा सहभाग असलेले शिष्टमंडळ केंद्र सरकारसमोर साखर उद्योगासमोरील अडचणी मांडणार आहेत.
यात साखरेच्या किमान आधारभूत किमंतीत वाढ व्हावी, साखर (नियंत्रण) आदेश, २०२५ च्या कलम ९ नुसार, साखरेच्या किमान आधारभूत किमतीमध्ये उसाचा एफआरपी, रूपांतरण खर्च आणि उप-उत्पादनांच्या महसुलाचा विचार करावा. उसाच्या उत्पादनाचा सरासरी खर्च (तोडणी आणि वाहतुकीसह) प्रति टन ४ हजारांपेक्षा जास्त आहे तर साखरेची सरासरी विक्री किंमत प्रति क्विंटल सुमारे ३ हजार ६०० रुपये आहे.
या तफावतीमुळे आर्थिक ताण, उसाची देयके देण्यात होणारा विलंब आणि त्यामूळे शेतकऱ्यांची गैरसोय होत आहे. साखरेची किमान विक्री किमंत ३१ रुपये किलो झाल्यापासून, उसाचा एफआरपी २ हजार ७५० रुपये टन या वरून ३ हजार ५५० रुपये टन (१०.२५ टक्के रिकव्हरीवर) पर्यंत वाढला आहे.
इथेनॉलच्या किंमतीत वाढ आणि न्याय्य वाटप धान्य-आधारित डिस्टिलरीजसह इथेनॉल उत्पादन क्षमता १ हजार ९०० कोटी लिटरपेक्षा जास्त झाली आहे, तर इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमासाठी १ हजार ५० कोटी लिटर इतके आहे. या वाढलेल्या क्षमतेत अतिरिक्त साखर आणि इतर कच्चा माल यांचा सहज समावेश करता येईल. त्याने ऊर्जा सुरक्षा सुधारू शकते आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करू शकते.
इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमात ऊस-आधारित इथेनॉलचा वाटा पूर्वीच्या ९० टक्के वरून घसरला असून चालू वर्षात तो ३० टक्केपेक्षा कमी झाला आहे. याचे मुख्य कारण तेल विपणन कंपन्यांनी केलेले कमी वाटप हे आहे. त्यामुळे, चालू हंगामात केवळ ३५ लाख टन साखरेच्या वापराला परवानगी देण्यात आली आहे तर ६०० कोटी लिटरपेक्षा जास्त उत्पादन करण्याची क्षमता दीर्घकाळापासून अनुत्पादित राहिली आहे.
