अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
कर्नाटकातील यंदा ऊस गाळपाचा हंगाम 1 ऑक्टोबरदरम्यान सुरू करण्याच्या तयारीत आहे. महाराष्ट्रातील हंगाम त्यानंतर दहा ते पंधरा दिवस उशिराने सुरू होत असल्याने त्याचा फटका महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारीस बसण्याची शक्यता असल्याने राज्यातील गाळप हंगामही 1 ऑक्टोबरपासून सुरू करण्याची मागणी साखर उद्योगातून होत आहे. यावर राज्य शासन आणि गाळप धोरण ठरवणारी मंत्री समिती काय निर्णय घेणार, याकडे राज्यातील साखर उद्योगातील सर्व घटकांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, सोमवार (दि.29) रोजी मुंबईत मंत्री समितीची बैठक होत असून यात गाळप हंगामाबाबत घोषणा होणार आहे.
महाराष्ट्रातील गाळप हंगाम सुरू होण्याआधीच शेजारी कर्नाटक राज्यातील गाळपाचा हंगाम दरवर्षी ते 1 ऑक्टोबर दरम्यान सुरू होतो. यंदाही कर्नाटकातील कारखान्यांनी तशी तयारी सुरू केली आहे. महाराष्ट्रात यंदाही गाळप हंगाम 15 ऑक्टोबरपासून सुरू करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. राज्यात कर्नाटकनंतर 15 दिवसांनी सुरू होणार्या गाळप हंगामाचा थेट फटका राज्यातील सीमा भागातील कारखान्यांना बसत असून कमी अधिक प्रमाणात राज्यातील साखर उद्योगावर कर्नाटकी गाळपाचे पडसाद उमटतांना दिसतात. कर्नाटकाचा थेट परिणाम नगर, पुणे जिल्ह्यावर परिणाम होत नसला तरी यंदा या जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात परतीचा पाऊस बसत आहे.
यामुळे अनेक ठिकाणी अनेक नद्यांना पूर आलेला असून सध्या शेतातील पिके पाण्यात आहेत. अनेक जिल्ह्यात रस्ते, पूल वाहून गेलेले असून पुराचा वेढा आहे. ही परिस्थितीत मराठवाड्यात अधिक असून नगर जिल्ह्याच्या दक्षिण भागात देखील अशीच परिस्थिती आहे. दुसरीकडे ऊस गाळपासाठी आवश्यक असणारा घटक म्हणजे ऊसतोडणी कामगार असून त्यांची संख्या सर्वाधिक मराठवाड्यातील आहे. यंदा त्याच ठिकाणी अतिवृष्टी आणि ढगफुटी सारखा पाऊस झाल्याने या भागातील शेतकरी, शेतमजूर त्यांच्या घरीच अडचण्याची शक्यता आहे. यातून साखर कामागारांचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यामुळे सर्व बाबींचा विचार करून राज्य सरकार आणि मंत्री समितीने यंदाच्या गाळपा बाबत निर्णय घ्यावा, अशी मागणी साखर कारखानदारीसोबत सलग्न घटकांतून व्यक्त होत आहे.
आंतरराज्यीय पळवापळवी
महाराष्ट्रातील साखर उद्योग हा ग्रामीण भागाच्या अर्थकारणाचा कणा आहे. साखर कारखान्यांचे गाळप किती होते, यावरच त्यांचे आणि पर्यायाने त्यावर अवलंबून कार्यक्षेत्राचे अर्थकारण अवलंबून असते. यामुळे साखर कारखाने अधिकाधिक काळ चालू राहावेत, यासाठी प्रयत्नशील असतात. मात्र, गेल्या काही वर्षांमध्ये पश्चिम महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांना शेजारच्या राज्यात जाणार्या उसाची समस्या भेडसावत आहे. महाराष्ट्र व कर्नाटक या दोन्ही राज्यांत काही बहुराज्य (मल्टीस्टेट) साखर कारखाने आहेत. त्यांना दोन्ही राज्यातील ऊस गाळपास कायदेशीर मुभा आहे. कर्नाटकातील साखर कारखाने लवकर सुरू झाल्याने ते प्रथम महाराष्ट्रातील ऊस गाळपासाठी नेतात. शिवाय, कर्नाटकातील साखर कारखान्यांनी त्यांची गाळप क्षमता प्रतिदिन 20 ते 25 हजार इतकी प्रचंड प्रमाणात वाढवली आहे. त्यामुळे त्यांच्या भागातील उसाचे गाळपही ते लवकर पूर्ण करतात. कर्नाटकातील ऊस गाळप पूर्ण झाले की ते पुन्हा महाराष्ट्राकडे लक्ष वळवून इकडचा ऊस पुन्हा तिकडे नेतात. म्हणजे हंगाम सुरू होण्यापूर्वी आणि अखेरच्या टप्प्यात ते महाराष्ट्रातील उसावर डोळा ठेवून असतात. साहजिकच महाराष्ट्रातून कर्नाटकात होणारी ऊसाची पळवापळवी ही महाराष्ट्रातील बहुराज्य साखर कारखान्यांची डोकेदुखी बनली आहे.
गाळप परवान्याचे धोरण
गेल्यावर्षी महाराष्ट्रातील हंगाम 15 नोव्हेंबरला सुरू झाला. तथापि, कर्नाटकातील साखर कारखान्यांनी याबाबत कुठलेही अधिकृत धोरण जाहीर न करता दहा दिवस आधीच गाळप सुरू केले. कर्नाटक शासन याबाबत असे धोरण ठरवत नाही किंवा ठरवले तरी अगोदर हंगाम सुरू करणार्या कारखान्यांवर कारवाई करत नाही. महाराष्ट्रात मात्र तारखेच्या आधी गाळप सुरू झाले तर दंडात्मक कारवाईचा बडगा उगारला जातो.
