दिल्ली । Delhi
सुप्रीम कोर्टाने वक्फ अधिनियम २०२५ संदर्भातील महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या विविध याचिकांवर सुनावणी करताना कोर्टाने काही तरतुदींवर बंदी आणली असून, काहींना शिथिलता दिली आहे. या निर्णयामुळे वक्फ बोर्डाच्या कार्यपद्धतीत मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे. कोर्टाने स्पष्ट केले की, वक्फ बोर्डाचे सदस्य होण्यासाठी इस्लामचे किमान पाच वर्ष पालन केलेले असावे, ही अट आता लागू राहणार नाही. सरकारकडून योग्य नियम बनवले जात नाहीत तोपर्यंत ही तरतूद अमलात आणली जाणार नाही, असेही कोर्टाने नमूद केले.
तसेच कलम ३(७४) शी संबंधित महसूल रेकॉर्ड तरतूदही कोर्टाने रोखली आहे. वक्फ मालमत्तेच्या मालकी हक्काबाबत नियुक्त अधिकाऱ्याच्या चौकशीचा अंतिम निर्णय किंवा ट्रिब्यूनल व हायकोर्टाचा निकाल होईपर्यंत कार्यकारी मंडळाला कोणाच्याही हक्कांवर निर्णय घेता येणार नाही. म्हणजेच, वक्फ मंडळ संबंधित व्यक्तीला बेदखल करू शकत नाही आणि महसूल रेकॉर्डवरील खटला संपेपर्यंत तिसऱ्या पक्षाला कोणतेही हक्क दिले जाणार नाहीत, असे स्पष्ट करण्यात आले.
वक्फ बोर्डाच्या रचनेविषयीही कोर्टाने महत्त्वपूर्ण भूमिका मांडली. बोर्डात ११ पैकी जास्तीत जास्त तीन सदस्य गैर-मुस्लीम असू शकतात, उर्वरित सदस्य मुस्लीम समाजाचे असतील. तसेच शक्य असल्यास मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुस्लीम असावा, असेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले. कोर्टाने या आदेशात स्पष्ट केले की, वक्फ अधिनियमाची वैधता पूर्णपणे नाकारलेली नाही. मात्र काही कलमांमध्ये दुरुस्तीची आवश्यकता आहे. कलम ३(आर), ३(सी), ३(डी), ७ आणि ८ यावर आक्षेप घेण्यात आले होते, त्यापैकी कलम ३(आर) वर बंदी आणण्यात आली. या कलमात वक्फ बोर्डाचा सदस्य होण्यासाठी इस्लामचे पाच वर्ष पालन अनिवार्य असल्याची तरतूद होती. आता सरकारने यासंदर्भात योग्य नियम घडेपर्यंत ही अट लागू राहणार नाही.
दरम्यान, मालमत्ता नोंदणीसंबंधीच्या तरतुदींमध्ये कोणताही दोष नसल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले. वक्फ कायद्यावर संपूर्ण बंदी आणण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, परंतु विवादित तरतुदींमध्ये सुधारणा आवश्यक असल्याचे कोर्टाने ठामपणे सांगितले. या निर्णयामुळे वक्फ बोर्डाचे कार्य, सदस्यत्वाची प्रक्रिया आणि मालमत्ता व्यवस्थापन याबाबत मोठे बदल अपेक्षित आहेत. आता पुढील काळात सरकार कायदेशीर नियमावली कशी तयार करते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
