नवी दिल्ली | New Delhi
शिवसेनेच्या आमदार अपात्रता प्रकरणात (MLA Disqualification Case) मोठ्या घडामोडी घडताना दिसत आहेत. ठाकरे गट आणि शिंदे गटाच्या (Thackeray and Shinde group) सत्तासंघर्षात सर्वात कळीचा मुद्दा ठरलेल्या नबाम रेबिया (Nabam Rebia Case) केसचा पुनर्विचार करण्यास सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) तयार झाले आहे. त्यानुसार उद्या म्हणजे १२ ऑक्टोबरला सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे…
ठाकरे गटाने त्यावेळी हे प्रकरण सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे (Constitution Bench) जावे ही विनंती केली होती. त्यामुळे केवळ एका अविश्वास प्रस्तावाच्या नोटीसने विधानसभा अध्यक्षांचे अपात्रतेबाबतचे अधिकार ग्राह्य होतात की नाहीत याबाबतचा फैसला होणार आहे. शिवसेने पाठोपाठ राष्ट्रवादीच्या बाबतीत जे घडले त्या पार्श्वभूमीवर देशाच्या भविष्याच्या राजकारणाच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा असणार आहे.
Sanjay Raut : “पुरावे असल्याशिवाय आमचे लोक बोलणार नाहीत”; राऊतांकडून सुषमा अंधारेंनी मंत्री भुसेंवर केलेल्या ‘त्या’ आरोपांचे समर्थन
दुसरीकडे निवडणूक आयोगाने (Election Commission) १७ फेब्रुवारी २०२३ ला शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला दिले होते. त्यामुळे ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर अनेक दिवस या प्रकरणाची सुनावणी होऊ शकलेले नव्हती. यानंतर १८ सप्टेंबरला सुनावणी झाली होती. त्यावेळी न्यायालयाने ३ आठवड्याने सुनावणी घेऊ असे सांगितले होते.
त्यानंतर आज सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्ह एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला देण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात ठाकरे गटाने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी होणार होती. पंरतु, आज ही सुनावणी होणार नसून आज पूर्ण दिवस दुसऱ्या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा ही सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. यामुळे आता ही सुनावणी कधी होणार हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
NCP Crisis : “दिल्लीच्या तख्तापुढे आपला महाराष्ट्र…”; अजित पवारांच्या पत्राला शरद पवार गटाकडून जोरदार उत्तर
काय आहे नबाम रेबिया प्रकरण?
२०१६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अरुणाचल प्रदेशच्या सत्तासंघर्षा संदर्भातील मोठा निर्णय देताना अरुणाचल प्रदेशचे बरखास्त केलेले मुख्यमंत्री नबाम तुकी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकार पुन्हा स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. काँग्रेसच्या १४ बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेला स्थगिती देणारा गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावेळी कायम ठेवला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपाल ज्योती प्रसाद राजखोवा यांचा विधानसभा अधिवेशन जानेवारी २०१६ ऐवजी डिसेंबर २०१५ मध्ये बोलावण्याचा निर्णय रद्द केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांनी दिलेला निर्णय चुकीचा ठरवला होता. तसेच २०१६ मध्ये अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री नबाम तुकी यांनी राज्यपालांना १४ जानेवारी २०१६ रोजी विधानसभेचे अधिवेशन बोलावण्यास सांगितले, परंतु त्यांनी एक महिना आधी १६ डिसेंबर २०१५ रोजी अधिवेशन बोलावले होते. त्यामुळे घटनात्मक संकट निर्माण झाले होते. त्यावेळी तुकी यांनी विधानसभेच्या इमारतीला कुलूप लावले होते. राज्यपालांच्या या निर्णयाला विधानसभा अध्यक्ष रेबिया यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
‘देशदूत’ / ‘सार्वमत’चे व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा
Sushma Andhare : “ड्रग्ज माफिया ललित पाटीलला ससूनमध्ये दाखल करण्यासाठी दादा भुसेंचा फोन”; ठाकरे गटाच्या नेत्या सुषमा अंधारेंचा गंभीर आरोप
