नवी दिल्ली | New Delhi
यूपीआयच्या निवडक व्यापारी व्यवहारांवर (P2M) मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार, भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI), नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) आणि संबंधित UPI समितीला नोटीस बजावून चार आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मात्र, या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने MDR लागू करण्यास अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे सध्या १५ ऑक्टोबर २०२६पासून प्रस्तावित शुल्काची अंमलबजावणी थांबलेली नाही.
भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर याचिका झाली. खंडपीठाने या नोटीसवर ४ आठवड्यांच्या आत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले. वकील अंजन दत्ता यांनी UPI मुद्द्यावर जनहित याचिका (PIL) दाखल केली आहे.
हा मुद्दा फक्त कायदेशीर नसून तांत्रिक स्वरूपाचा आहे, असे सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले. दरम्यान, केंद्र सरकारने न्यायालयाला माहिती दिली की, नवीन नियमांनुसार पेमेंट गेटवेद्वारे होणाऱ्या सुमारे ९६% व्यवहारांना शुल्कातून पूर्ण सूट देण्यात येईल. त्याशिवाय, अत्यावश्यक सेवांवरील एमडीआर (MDR) शुल्क ५ रुपयांपर्यंत मर्यादित ठेवण्यात आले आहे.
हा नवीन निर्णय १५ सप्टेंबर रोजी जाहीर करण्यात आला असून, हा नवीन नियम १५ ऑक्टोबरपासून लागू होणार आहे. दोन हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या यूपीआय व्यवहारांवर ०.४ टक्के दराने एमडीआर आकारण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. काही ठराविक अपवाद वगळता हा नियम लागू राहील.
केंद्र सरकारची भूमिका काय?
सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन. वेंकटरामन यांनी बाजू मांडली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, प्रस्तावित MDRमधून केंद्र सरकारला कोणताही महसूल मिळणार नाही. हे शुल्क पेमेंट अॅग्रीगेटर्स आणि बँकांमधील सेटलमेंटशी संबंधित व्यावसायिक शुल्क असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले. केंद्राच्या म्हणण्यानुसार, UPI व्यवहारांची पायाभूत सुविधा, सुरक्षितता आणि व्यवहार प्रक्रिया यासाठी बँका आणि इतर संबंधित संस्थांना खर्च करावा लागतो. डिजिटल पेमेंटची व्यवस्था दीर्घकाळ टिकवण्यासाठी MDRची तरतूद करण्यात आल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. सरकारने न्यायालयाला हेही सांगितले की, सुमारे ९६ टक्के UPI वापरकर्ते या शुल्काच्या कक्षेबाहेर राहतील, असा दावा करण्यात आला आहे.
