Thursday, May 23, 2024
Homeदेश विदेश'मोदी आडनाव' प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाची गुजरात सरकार आणि पुर्णेश मोदींना नोटीस; 'या'...

‘मोदी आडनाव’ प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाची गुजरात सरकार आणि पुर्णेश मोदींना नोटीस; ‘या’ तारखेपर्यंत उत्तर द्यावे लागणार

नवी दिल्ली वृत्तसंस्था | New Delhi

मोदी आडनाव प्रकरणी दोषी ठरलेले काँग्रेस नेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांच्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुनावणी झाली. मानहानी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकार (Gujarat) आणि पूर्णेश मोदी (Purnesh Modi) यांना नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणावर पुढील सुनावणी आता ४ ऑगस्ट रोजी पार पडणार आहे.

- Advertisement -

गुजरात उच्च न्यायालयाच्या (Gujrat High Court) आदेशाला आव्हान देणाऱ्या काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या याचिकेवर न्यायालयाने गुजरात सरकार आणि याचिकाकर्ते पूर्णेश मोदी यांना नोटीस बजावली आहे. या नोटीसीवर दहा दिवसात उत्तर द्यावे लागणार आहे.

इर्शाळवाडीसारखी घटना व्हायला नको; सप्तश्रृंगी गड ग्रामपंचायतीने मुख्यमंत्र्यांना धाडले पत्र

दोन्ही पक्षांनी सहमती दर्शवल्यानंतर न्यायमूर्ती गवई यांनी या प्रकरणात पूर्णेश मोदी आणि गुजरात सरकारला औपचारिक नोटीस बजावली. दरम्यान पूर्णेश मोदी यांचे वकील महेश जेठमलानी यांनी जबाब नोंदवण्यासाठी न्यायालयाकडून परवानगी मागितली, जी गवई यांच्या खंडपीठाने मान्य केली आहे. तसेच १० दिवसांत जबाब देऊ अशी ग्वाही जेठमलानी यांनी दिली आहे.

काँग्रेसच्या ‘या’ आमदाराचा विरोधी पक्षनेतेपदासाठी शड्डू; काँग्रेस हायकमांडला पाठविले ३० आमदारांच्या सह्यांचे पत्र

याबाबत अधिक माहिती अशी की, गुजरातच्या सुरत न्यायालयाने या प्रकरणी राहुल गांधींना (Rahul Gandhi) दोषी ठरवत दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुणावणी सुरू आहे. न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती पीके मिश्रा यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर सुनावणी केल्यानंतर गुजरात सरकार आणि पूर्णेश मोदी यांच्याकडून उत्तरे मागितली आहेत. तसेच १० दिवसांत जबाब देऊ अशी ग्वाही जेठमलानी यांनी दिली आहे.

दरम्यान, मोदी आडनावावर टीका केल्यामुळे राहुल गांधी यांच्यावर मानहानीचा आरोप करत खटला दाखल करण्यात आला होता. त्यावर सुरत कोर्टाने राहुल गांधी यांना दोषी ठरवले होते. त्यानंतर राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द करण्यात आली होती. वास्तविक, नियमांनुसार, शिक्षा पूर्ण झाल्यानंतर सहा वर्षांपर्यंत कोणतीही व्यक्ती निवडणूक लढवू शकत नाही. त्यामुळे दोन वर्षांच्या शिक्षेनंतर राहुल पुढील सहा वर्षे म्हणजे २०३१ पर्यंत निवडणूक लढवू शकणार नाहीत.

व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी इथे क्लिक करा…

- Advertisment -

ताज्या बातम्या