नवी दिल्ली वृत्तसंस्था | New Delhi
सर्वोच्च न्यायालयाने आज मुस्लिम महिलांबाबत मोठा निर्णय दिला. सीआरपीसीच्या कलम १२५ नुसार मुस्लीम महिला तिच्या पतीकडून पोटगीची मागणी करू शकते, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. पत्नीला पोटगी देण्याच्या तेलंगणा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला मोहम्मद अब्दुल समद नावाच्या व्यक्तीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या प्रकरणावर बुधवारी सुनावणी करताना न्यायालयाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.
सीआरपीसी कलम १२५ अन्वये घटस्फोटित पत्नीला पोटगी देण्याच्या निर्देशाविरुद्ध मोहम्मद अब्दुल समद यांनी दाखल केलेली याचिका न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टिन जॉर्ज मसिह यांच्या समावेश असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने फेटाळली.
‘मुस्लिम महिला (घटस्फोटावरील हक्कांचे संरक्षण) कायदा १९८६’ हा धर्मनिरपेक्ष कायद्यावर विजय मिळवू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती नागरथना आणि न्यायमूर्ती मसिह यांनी स्वतंत्र, पण एकमताने निकाल दिला. उच्च न्यायालयाने मोहम्मद समद यांना १०,००० रुपये पोटगी देण्याचे निर्देश दिले होते.
कलम १२५ काय सांगते?
सीआरपीसीच्या कलम १२५ मध्ये पत्नी, मुले आणि पालकांच्या पालनपोषणाची तरतूद आहे. सीआरपीसीच्या कलम १२५ मध्ये असे नमूद केले आहे की जर एखाद्या व्यक्तीने आपली पत्नी, मूल किंवा पालकांना सांभाळण्यास नकार दिला, तरीही तो तसे करण्यास सक्षम आहे. अशा परिस्थितीत, न्यायालय तिला तिच्या देखभालीसाठी मासिक भत्ता देण्याचे आदेश देऊ शकते.
व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
