नवी दिल्ली | New Delhi
महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाचा (Maharashtra Political Crisis) आता नवीन अंक सुरू झाला आहे. शिवसनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे (Eknath shinde) यांच्या गटाने विधानसभेचे उपसभापती नरहरी झिरवाळ (Narhari Zirwal) यांनी सुरू केलेली अपात्रतेची कारवाई रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) दाखल केलेल्या याचिकेवर (Maharashtra Political Crisis) आज सुनावणी झाली.
यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने एकनाथ शिंदे गटाला (shinde group) चांगलेच फटकारले आहे. न्यायालयाने एकनाथ शिंदे गटाला मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) का गेला नाही, अशी विचारणा केली आहे. तसेच उपाध्यक्षांवर प्रश्न कसे उपस्थितीत करू शकता, असा सवालही केला आहे. तर शिंदे गटाच्या वतीने १५ आमदारांनी दाखल केलेल्या याचिकेत दोन गोष्टींचा उल्लेख करण्यात आला होता. यामध्ये एक म्हणजे आमदारांनी उपाध्यक्षांना बेकायदेशीर ठरवून आमदारांना अपात्र ठरविण्याच्या नोटिशीला आव्हान दिले होते. तर दुसरे म्हणजे त्यांनी स्वतःला आणि आपल्या कुटुंबाला न्यायालयाकडून संरक्षण देण्याची मागणी केली होती.
तसेच यावेळी एकनाथ शिंदे गटाकडून नीरज कौल (Neeraj Kaul) यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जोरदार युक्तीवाद केला. उपाध्यक्षांवर अविश्वास ठराव (No-confidence resolution) दाखल असताना त्यांना अपात्रतेची नोटीस देण्याचा अधिकार आहे काय?, असा सवाल उपस्थित करत उपाध्यक्षांनी पहिल्यांदा बहुमत सिद्ध करावे, नंतर त्यांना नोटीस देण्याचा अधिकार आहे, असे नीरज कौल म्हणाले. तर विधानसभा उपाध्यक्षांनी नोटीशीनंतर सदस्यांना उत्तर द्यायला १४ दिवसांचा वेळ द्यायला हवा होता, पण केवळ ४८ तास दिले गेले. त्यामुळे विधानसभा उपाध्यक्षांनी दिलेली नोटीस रद्द करण्यात यावी, अशी प्रमुख मागणी अॅड नीरज कौल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केली.
