नवी दिल्ली वृत्तसंस्था | New Delhi
२०२० च्या दिल्ली दंगलीतील आरोपी उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांच्या जामीन अर्जावरील निकाल राखून ठेवला होता. आज सोमवारी, न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि न्यायमूर्ती प्रसन्ना बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने जामीन नाकारला. तथापि, इतर पाच आरोपींना १२ अटींसह सशर्त जामीन मंजूर करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की उमर आणि शरजील या प्रकरणात एक वर्षासाठी जामीन अर्ज दाखल करू शकत नाहीत.
फेब्रुवारी २०२० च्या ईशान्य दिल्ली दंगलीमागील कथित मोठ्या कटात उमर खालिद आणि शरजील इमाम हे “सहभागाच्या पदानुक्रमात उच्च स्थानावर” होते असे मानून, सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी त्यांना जामीन नाकारला तर इतर पाच आरोपींना सशर्त जामीन मंजूर केला. उमर खालिद, शरजील इमाम, गुल्फिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान आणि शादाब अहमद यांना दिल्ली दंगलीशी संबंधित आरोपांवर तिहार तुरुंगात पाच वर्षे आणि तीन महिने तुरुंगवास भोगावा लागला आहे.
२०२० च्या दिल्ली दंगलीशी संबंधित एका प्रकरणात बेकायदेशीर अॅक्टिव्हीटी (प्रतिबंध) कायद्याअंतर्गत (UAPA) जामीन नाकारण्याच्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला त्यांनी आव्हान दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आज म्हटले आहे की, “संवैधानिक व्यवस्थेत कलम २१ ला विशेष स्थान आहे. खटल्यापूर्वी तुरुंगवास शिक्षा मानला जाऊ शकत नाही. स्वातंत्र्य हिरावून घेणे मनमानी असू शकत नाही.” या दंगलीत ५३ लोकांचा मृत्यू झाला होता तर शेकडो लोक जखमी झाले होते. खालिदला २०२० मध्ये अटक करण्यात आली होती आणि तेव्हापासून आजपर्यंत अनेक न्यायालयीन सुनावणी झाल्या आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हंटले?
“जामिनाचा विचार करताना प्रत्येकजण समान स्थानावर नसतो. दिल्ली दंगलीतील इतर आरोपींपेक्षा उमर खालिद आणि शरजील इमाम गुणात्मकदृष्ट्या वेगवेगळ्या स्थानांवर आहेत. सहभागाच्या पदानुक्रमानसार न्यायालयाने प्रत्येक जामीन अर्जाचे वैयक्तिकरित्या मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे जामिनीच्या बाबतीत समानता यांत्रिकरित्या लागू करता येत नाही. कलम २१ नुसार राज्याने प्री ट्रायल कोठीला दीर्घकाळ समर्थन देणे आवश्यक आहे”, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलेय.
“या न्यायालयाचे समाधान आहे की सरकारी वकिलांनी अपीलकर्ते उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांच्याविरुद्ध प्रथमदर्शनी आरोप उघड केला आहे. या अपीलकर्ते यांच्यासाठी कायदेशीर मर्यादा लागू आहेत. कार्यवाहीचा हा टप्पा त्यांच्या जामिनावर वाढ करण्यास समर्थन देत नाही”, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या सुनावणीत खालिदची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल म्हणाले, “दिल्लीतील दंगलीप्रकरणी ७५१ एफआयआर दाखल झाले आहेत. मात्र खालिदवर फक्त एकच एफआयआर आहे. तसेच, दंगलीच्या वेळी खालिद दिल्लीत उपस्थित नव्हता आणि त्याच्याकडून किंवा त्याच्या सांगण्यावरून बनवलेले कोणतेही शस्त्रे, अॅसिड किंवा कोणतेही गुन्हेगारी साहित्य जप्त झालेले नाही.”
Nashik News: ‘देतो ना भाऊ, सध्या अडचण आहे’ झेरॉक्स नगरसेवकाने ३५० दाबेलीचे पैसे थकवले
दंगल भडकवल्याचा कोणताही पुरावा नाही
आरोपींनी असा युक्तिवाद केला की खटल्यातील खटला बराच काळ लांबला होता आणि खटला सुरू होण्याची शक्यता कमी होती. त्यांनी असेही म्हटले की ते पाच वर्षांपेक्षा जास्त काळ तुरुंगात होते आणि दंगल भडकवल्याचा त्यांच्याविरुद्ध कोणताही ठोस पुरावा समोर आला नाही. दिल्ली उच्च न्यायालयाने 2 सप्टेंबर 2025 रोजी आरोपींचे जामीन अर्ज फेटाळले. उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, शरजील आणि उमर यांची भूमिका गंभीर असल्याचे दिसून येत आहे, तसेच त्यांच्यावर जातीय धर्तीवर भडकाऊ भाषणे देऊन जमावाला भडकवल्याचा आरोप आहे.
