दिल्ली । Delhi
सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी कर्नाटकातील एका महत्त्वाच्या प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) चांगलेच सुनावले. ईडीचा कथित राजकीय हेतूने वापर होत असल्याची टीका करत कोर्टाने कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरमय्या यांच्या पत्नी पार्वती यांच्याविरुद्ध दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली. कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत सुप्रीम कोर्टाने ईडीच्या कारवाईला मोठा धक्का दिला. या निकालानंतर मुख्यमंत्री सिद्धरमय्या यांनी “न्याय मिळाला” अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. ईडीने कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देत सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. कर्नाटकातील म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (मुडा) प्रकरणात सिद्धरमय्या यांच्या पत्नी पार्वती यांच्यावर कारवाई करण्यास उच्च न्यायालयाने मज्जाव केला होता. याच निर्णयाला ईडीने सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले. मात्र, सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी ईडीच्या वकिलांना कडक शब्दांत फटकारले.
ईडीच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजू यांनी बाजू मांडली. पण कोर्टाने त्यांना खडसावत म्हटले, “श्री. राजू, कृपया आम्हाला तोंड उघडायला भाग पाडू नका. अन्यथा आम्हाला ईडीविरुद्ध कठोर शब्द वापरावे लागतील.” सरन्यायाधीशांनी पुढे सांगितले की, त्यांना महाराष्ट्रातील काही प्रकरणांबाबत अनुभव आहे आणि असे प्रकार देशभर पसरू नयेत, अशी अपेक्षा आहे. “राजकीय लढाई मतदारांसमोर लढली पाहिजे. त्यात ईडीचा वापर का होऊ देता?” असा थेट सवाल कोर्टाने विचारला.
म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटीशी संबंधित जमीन वाटपाच्या प्रकरणात ईडीने पार्वती सिद्धरमय्या यांना चौकशीसाठी समन्स पाठवले होते. या प्रकरणात कथित अनियमिततेचा आरोप आहे. मात्र, कर्नाटक उच्च न्यायालयाने ईडीच्या कारवाईला स्थगिती दिली होती. पार्वती यांच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला होता की, त्यांनी १४ प्लॉट्स सरेंडर केले असून, कोणत्याही कथित गुन्ह्याचे उत्पन्न त्यांच्याकडे नाही किंवा त्याचा वापरही केलेला नाही. उच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद मान्य करत ईडीला कारवाईपासून रोखले होते.
सुप्रीम कोर्टाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्य ठरवत ईडीची याचिका फेटाळली. कोर्टाने ईडीच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि याचिकेत कोणतेही ठोस आधार नसल्याचे स्पष्ट केले. या निकालामुळे कर्नाटकातील राजकीय वातावरणातही चर्चा सुरू झाली आहे. सिद्धरमय्या यांनी निकालाचे स्वागत करताना सांगितले की, “न्यायव्यवस्थेने पुन्हा एकदा सत्याचा विजय दाखवला आहे.”
सुप्रीम कोर्टाच्या या टिप्पणीमुळे ईडीच्या कार्यशैलीवर पुन्हा एकदा प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. काही राजकीय नेत्यांनी ईडीचा वापर राजकीय सूडबुद्धीने होत असल्याचा आरोप केला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या निकालाने कर्नाटकातील सत्ताधारी पक्षाला दिलासा मिळाला असून, यापुढेही अशा प्रकरणांवर कोर्ट कठोर भूमिका घेईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
हा निकाल कर्नाटकातील राजकीय घडामोडींवर कसा परिणाम करेल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सिद्धरमय्या यांनी या निकालाला “न्यायाचा विजय” म्हटले असून, विरोधक या प्रकरणावर काय प्रतिक्रिया देतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाने कायद्याचे आणि न्यायाचे महत्त्व पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.
