मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालय आज अंतिम निकाल देणार आहे. यामुळे आता मराठा आरक्षण टिकणार की नाही? हे अवघ्या काही तासांमध्ये स्पष्ट होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागून राहिले आहे.
सकाळी साडे दहा वाजता सर्वोच्च न्यायालय मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर निकाल देणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने २६ मार्चला निकाल राखून ठेवला होता. मराठा आरक्षण वैध ठरवण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात उद्या अंतिम निकाल येईल. अॅड. जयश्री पाटील यांनी मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. त्यानंतर ५ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली.
न्या. अशोक भूषण, न्या. एल. नागेश्वर राव, न्या. एस. अब्दुल नजीर, न्या. हेमंत गुप्ता व न्या. रवींद्र भट यांच्या पीठासमोर याबाबतची अंतिम सुनावणी १५ मार्चला सुरू झाली होती. आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा वाढवावी की नाही, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना आपापली मते मांडण्यास सांगितले होते. त्यानुसार राज्यांनी मते मांडली. तामिळनाडू, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश आदी राज्यांनी आरक्षणाची मर्यादा वाढविण्यास पाठिंबा दिला होता.
केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडली होती. १०२ व्या घटना दुरुस्तीच्या मुद्द्यावर हा कायदा संवैधानिक असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले होते. तत्पूर्वी, ॲटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी कायदेतज्ज्ञ म्हणून त्यांचे मत व्यक्त केले होते. तमिळनाडू, छत्तीसगढ, कर्नाटकची बाजू मांडताना ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ मुकुल रोहतगी म्हणाले होते की, आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांचा आग्रह धरता येणार नाही किंवा तेवढ्याच मर्यादेचे समर्थनही करता येणार नाही. इंद्रा सहानी प्रकरणाच्या वेळी मागास समोर ठेवण्यात आले होते. आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्ग (ईडब्ल्यूएस) समोर नव्हता. त्याचा वेगळा विचार करावा, असे मत केरळची बाजू मांडणारे विधिज्ञ जयदीप गुप्ता यांनी मांडले होते.
