नवी दिल्ली वृत्तसंस्था | New Delhi
पुण्यामधील एका भूमी अधिग्रहणासंदर्भातील प्रकरणावर भाष्य करताना सुप्रीम कोर्टाने थेट लाडकी बहिण योजना बंद करण्याचे अंतरिम आदेश देण्याचा इशारा दिला आहे. मागील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या प्रकरणाच्या मोबदल्यावरून सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारला खडेबोल सुनावले आहेत. लवकरात लवकर भरपाईचा योग्य मसुदा घेऊन या. अन्यथा आम्ही सांगू त्याप्रमाणे ती भरपाई याचिकाकर्त्यांना द्यावी लागेल असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.
मागील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या प्रकरणाच्या मोबदल्यावरून सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारला खडेबोल सुनावले आहेत. योजनांसाठी फुकट वाटायला पैसे आहेत पण मोबदला देण्यासाठी नाहीत, असा संताप कोर्टाने व्यक्त केला आहे. कोर्टाने सरकारी वकिलांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर आता थेट लाडकी बहिण योजना बंद करण्याचे आदेश देण्याचा इशाराच दिला आहे.
सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारला भूमी अधिग्रहण प्रकरणाच्या एका खटल्यात लाडकी बहीण योजनेवरुन सुनावले होते. महाराष्ट्र सरकारने सुमार साठ वर्षांपूर्वी एका व्यक्तीच्या मालमत्तेवर अवैध कब्जा केला होता, असे याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे. त्यांची वनजमीन अधिग्रहीत केली होती. याबाबत सुप्रीम कोर्टाने कठोर शब्दांत इशारा देत सांगितले की ज्या व्यक्तीने जमीन गमावली त्या व्यक्तीला जर योग्य मोबदला दिला नाही तर आम्ही लाडकी बहीण योजनेवर बंदी घालण्याचे आदेश देऊ. तसेच त्या जमिनीवर उभे असलेले बेकायदा बांधकामही तोडण्याचे निर्देश देऊ, असे सुनावले होतेच याशिवाय आज पुन्हा एकदा तसेच खडेबोल सुनावण्यात आले आहेत.
सरकारने काय म्हंटले?
राज्य सरकारने रेडी रेकनर नुकसानभरपाई देण्यासाठी वेळ मागितला आहे. संरक्षण विभागाची जमीन असल्यामुळे रेडी रेकनर अद्याप लागू केले नाही. त्याची एक संपूर्ण प्रक्रिया असून त्यासाठी आम्हाला वेळ द्यावा, असं सरकारी वकीलांनी कोर्टासमोर आपलं मत मांडताना म्हटले आहे. आम्हाला किमान ३ आठवड्याचा वेळ द्यावा, असे सरकारी वकीलांचे म्हणणे आहे. आम्ही कोर्टाचा आदेश टाळत नसून केवळ वेळ हवा आहे, असे राज्य सरकारच्या वकीलांनी सुप्रीम कोर्टाला विनंती केली.
तुमच्याकडे योजनांसाठी हजारो कोटी आहेत मात्र…
सरकारला उद्देशून न्या. गवई म्हणाले तुमच्याकडे योजनांसाठी हजारो कोटी आहेत. मात्र ज्या माणसाची जमीन घेतली त्याचा मोबदला द्यायला पैसे का नाहीत? योग्य मोबदल्यासह मसुदा तयार करा. २०१३ नुसार भरपाई द्यावी,” असे मत वकीलांनी नोंदवले, “तीन आठवड्यांचा वेळ खूप कमी आहे. आम्ही २०१३ च्या दिशानिर्देशानुसार आदेश स्वीकारू,” असे सांगितले.
त्यावर न्या. गवई यांनी, “तुमच्याकडे योजनांसाठी हजारो कोटी रूपये आहेत. पण तुमच्याकडे त्या व्यक्तींना देण्यासाठी पैसे नाहीत. १५ महिने झाले तरी राज्य सरकारने ठोस पावले उचलली नाहीत,” असे म्हणत विलंबासंदर्भात नाराजी व्यक्त केली. या प्रकरणी २३ ऑगस्टपर्यंत मुदत सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे. तसंच जर याचिकाकर्त्यांना भरपाई देण्यात यावी नाहीतर लाडकी बहीण योजना आणि अशा योजना बंद करण्याबाबत आम्ही निर्णय का घेऊ नये? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारी पक्षाला विचारला आहे.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
