अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाबाबत महाराष्ट्र शासनाने पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याच्या मागणीसह इतर मागण्यांसाठी नगर जिल्हा प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर रविवारी (दि.9) मुक मोर्चा काढला. या मोर्चात शिक्षक, शिक्षकेतर हजारोंच्या संख्येने सहभागी झाले होते.
नगरमधील सिंचन भवन कार्यालय परिसरातून मोर्चाला प्रारंभ झाला. या मोर्चात समन्वय समितीचे नेते सुनील पंडित, माध्यमिक शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष तथा सोसायटीचे चेअरमन आप्पासाहेब शिंदे, जुनी पेन्शन कोअर कमिटीचे राज्य सचिव महेंद्र हिंगे, राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाचे बापूसाहेब तांबे, खाजगी प्राथमिक शिक्षक महासंघाचे विठ्ठल उरमुडे, शेखर उंडे, राजेंद्र ठोकळ, बबन गाडेकर, प्रविण झावरे, मनिषा वाकचौरे, उत्तरेश्वर मोहळकर, वैभव सांगळे, प्रसाद शिंदे, अन्सार शेख, गोकुळ कळमकर, विकास डावखरे, अमोल पवार, उत्तरेश्वर मोहोळकर आदी सहभागी झाले होते.
आंदोलनासाठी सकाळीच सिंचन भवन कार्यालयाच्या परिसरात शिक्षक, शिक्षकेतर बांधव व महिला शिक्षिकांनी जमण्यास सुरुवात केली होती. यावेळी उपस्थितांनी भावना व्यक्त करुन सरकारच्या माध्यमातून शिक्षण क्षेत्रात चूकीचे धोरण राबविले जात असल्याचा व शिक्षकांना शैक्षणिक कामे सोडून इतर कामात गुंतवले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला. जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निघालेल्या मोर्चात जिल्हाभरातून मोठ्या संख्येने शिक्षक, शिक्षकेतर बंधू भगिनी उत्स्फूर्तपणे मोर्चात सहभागी झाले होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा आल्यानंतर मोर्चाचे सभेत रुपांतर झाले. राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाच्या वतीने सुभाष तळेकर, रावसाहेब निमसे, अशोक मासाळ, विलास प्रेद्राम, सुरेश जेठे, मुकुंद शिंदे, पुरुषोत्तम आडेप आणि ग्रामसेवक युनियनच्या वतीने गोकुळ पाटील यांनी आंदोलनात सहभाग नोफ्लदवून पाठिंबा दिला.
या आंदोलनात बबन गाडेकर, दत्तापाटील कुलट, गोरक्षनाथ विट नोर, नारायण पिसे, ज्ञानेश्वर शिरसाठ, अर्जुनराव शिरसाठ, बाबासाहेब खरात, कल्याण लवांडे, प्रकाश नांगरे, नवनाथ घुले, बाळासाहेब कापसे, राजेंद्र सदगीर, कल्याण लवांडे, संतोष खामकर, विजय काटकर, संतोष दुसुंगे, सुभाष येवले, अमोल क्षीरसागर, आबासाहेब दळवी, नवनाथ अडसूळ, प्रवीण झावरे, नाना गाढवे, साहेबराव अनाप, संतोष सरवदे, राजेंद्र निमसे आदी सहभागी झाले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व स्थापनेवरील कार्यरत इयत्ता पहिली ते आठवीच्या वर्गांना अध्यापन करणार्या शिक्षकांसाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) सक्ती करणारा निर्णय दिलेला आहे.
तरी शिक्षकांना न्याय मिळण्याच्या उद्देशाने उत्तर प्रदेश सरकारच्या धर्तीवर महाराष्ट्र शासनाने टीईटी संदर्भात तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी. सुधारित संच मान्यता शासन निर्णय रद्द करावा, जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, शिक्षकांना ऑनलाइन कामे रद्द करावी, पदवीधर वेतन श्रेणी लागू करावी, शिक्षणसेवक योजना रद्द करावी व वस्तीशाळा शिक्षकांची मुळसेवा सेवाकालावधीसाठी ग्राह्य धरावी आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत. मागणीचे निवेदन तहसिलदार शरद घोरपडे यांना देण्यात आले.
