अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
शिक्षक संवर्गातून पदोन्नती देताना शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) सक्तीची अट रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी शिक्षक भारती संघटनेतर्फे करण्यात आली आहे. यासंदर्भातील निवेदन मुख्यमंत्री आणि शिक्षण मंत्र्याना पाठविण्यात आले आहे.
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 तसेच महाराष्ट्र शासनाचा 2010 मधील अंमलबजावणी कायदा या दोन्ही कायद्यात पदोन्नतीसाठी टीईटी आवश्यक असल्याची कोणतीही तरतूद नाही. असे असतानाही शालेय शिक्षण विभागाच्या अवर सचिवांनी जानेवारी 2026 रोजी काढलेल्या आदेशात पदवीधर शिक्षक, उच्च प्राथमिक केंद्र प्रमुख, विस्तार अधिकारी तसेच प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळांच्या मुख्याध्यापक पदासाठी टीईटी अनिवार्य असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. हा आदेश कायदे, शासन निर्णय आणि वस्तुस्थितीशी विसंगत असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.
सप्टेंबर 2025 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाने अद्याप कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेतलेला नसताना असा आदेश काढण्यात आल्याने शिक्षकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर अनेक राज्यांत तसेच महाराष्ट्रातील शिक्षक संघटनांनी पुनर्विचार याचिका दाखल केल्या आहेत. या याचिकांवर अंतिम निर्णय होईपर्यंत तसेच केंद्र सरकारकडून स्पष्ट निर्देश येईपर्यंत पदोन्नती, वरिष्ठ व निवडश्रेणी, उपमुख्याध्यापक व मुख्याध्यापक पदांसाठी टीईटीची अट लावणे अयोग्य असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.
शिक्षण अधिकार्यांकडून घाईघाईने आदेश काढले जात असून त्यामुळे पदोन्नती प्रक्रिया थांबवली जात आहे. ही बाब शिक्षकांवर अन्याय करणारी असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे शालेय शिक्षण विभागाच्या अवर सचिवांनी काढलेले पदोन्नतीसाठी टीईटी सक्तीचे आदेश तातडीने रद्द करावेत, अशी मागणी शिक्षक नेते तथा शिक्षक भारती चे राज्य सचिव सुनील गाडगे जिल्हाध्यक्ष तथा माध्यमिक शिक्षक सोसायटीचे संचालक आप्पासाहेब जगताप जिल्हा सचिव विजय कराळे, विजय लंके, आनंद झरेकर, संजय पवार, महिला जिल्हाध्यक्ष आशा मगर, कार्यवाह संजय भुसारी, कैलास जाधव, नवनाथ घोरपडे, रामराव काळे, संभाजी पवार, हनुमंत रायकर, सिकंदर शेख, संतोष देशमुख, किसन सोनवने, संतोष शेंदुरकर, संभाजी चौधरी, श्रीकांत गाडगे, विभावरी रोकडे, मीनाक्षी सूर्यवंशी, रोहिणी भोर, शकुंतला वाळुज, छाया लष्करे, जया गागरे, अनघा सासवडकर, रूपाली बोरुडे, सोनाली अकोलकर तसेच विनाअनुदानित शाळांचे राज्याध्यक्षा रूपाली कुरूमकर आदी पदाधिकार्यांनी केली आहे.
