दिल्ली । Delhi
लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या सहा खासदारांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत विलीन करण्यास दिलेल्या मान्यतेविरोधात ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. या प्रकरणात तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी करण्यात आली असली, तरी सर्वोच्च न्यायालयाने तत्काळ सुनावणीचे कोणतेही आश्वासन दिलेले नाही. त्यामुळे या प्रकरणाकडे राज्यासह देशाच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
मंगळवारी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर तातडीच्या सुनावणीची विनंती केली. मात्र, न्यायालयाने “उद्या किंवा या आठवड्यात सुनावणी होईल, असे आश्वासन देता येणार नाही. मात्र, याबाबत विचार केला जाईल,” असे स्पष्ट केले. ठाकरे गटाने भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३२ अंतर्गत याचिका दाखल करत लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे. पक्षाचा दावा आहे की, संबंधित सहा खासदारांनी पक्षाची अधिकृत मान्यता किंवा संमती न घेता वेगळा मार्ग स्वीकारला असून, त्यांच्या विलीनीकरणाला दिलेली मान्यता कायदेशीरदृष्ट्या तपासली जाणे आवश्यक आहे.
सुनावणी तातडीने का घ्यावी, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केल्यानंतर देवदत्त कामत यांनी सांगितले की, लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्णयामुळे पक्षाच्या संसदीय कामकाजावर थेट परिणाम झाला आहे. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू असताना विरोधी पक्ष म्हणून प्रभावीपणे काम करणे कठीण झाले असून, या निर्णयामुळे पक्षाच्या संसदीय प्रतिनिधित्वावर परिणाम झाल्याचा दावा त्यांनी न्यायालयात केला.
या निर्णयानंतर लोकसभेतील ठाकरे गटाचे संख्याबळ लक्षणीयरीत्या कमी झाले आहे. सहा खासदारांच्या विलीनीकरणामुळे आता या गटाकडे केवळ तीन खासदार उरले आहेत. दुसरीकडे, एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेच्या खासदारांची संख्या वाढून १३ वर पोहोचली आहे. त्यामुळे लोकसभेतील दोन्ही गटांचे राजकीय समीकरण बदलल्याचे चित्र दिसत आहे. दरम्यान, १८ जुलै २०२६ रोजी लोकसभा सचिवालयाने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार विलीनीकरणास मान्यता मिळालेल्या खासदारांमध्ये यवतमाळचे संजय देशमुख, परभणीचे संजय जाधव, मुंबई ईशान्यचे संजय दिना पाटील, हिंगोलीचे नागेश पाटील-आष्टीकर, धाराशिवचे ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर आणि शिर्डीचे भाऊसाहेब वाकचौरे यांचा समावेश आहे.
आता सर्वोच्च न्यायालय या याचिकेची सुनावणी कधी निश्चित करते आणि लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्णयावर काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या प्रकरणाचा पुढील राजकीय आणि संसदीय घडामोडींवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
