मुंबई । Mumbai
राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांवर महत्त्वपूर्ण चर्चा झाली. सध्या राज्यातील ३५८ पैकी २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला असून, वगळलेल्या तालुक्यांसाठी अन्य निकषांच्या आधारे मदतीचे प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
दुष्काळ निवारण मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठका नियमित घेण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. विविध विभागांच्या मंत्र्यांनी आपल्या सूचना या उपसमितीकडे सातत्याने सादर कराव्यात, असेही सांगण्यात आले. पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर पाण्याच्या वापराबाबत स्पष्ट शासन निर्णय (GR) काढण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य देताना जनावरांच्या पाण्याचाही त्यात समावेश करावा आणि त्यानंतर इतर गरजांसाठी पाण्याचे नियोजन करावे, असे निर्देश देण्यात आले.
जिल्हा नियोजन समितीच्या (DPDC) माध्यमातून दुष्काळ निवारणाशी संबंधित अधिकाधिक कामांना प्राधान्य देण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांना देण्यात आले. स्थानिक पातळीवरील परिस्थितीनुसार प्रभावी उपाययोजना आखण्यावर भर देण्यास सांगण्यात आले आहे. दरम्यान, दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांसाठीही महत्त्वाची सूचना करण्यात आली आहे. दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा शुल्काची आधी वसुली करून नंतर परतावा देण्याऐवजी पात्र विद्यार्थ्यांकडून हे शुल्क आधीच आकारू नये, अशी भूमिका बैठकीत मांडण्यात आली. राज्य सरकारने यापूर्वी जाहीर केलेल्या २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ व्यवस्थापन संहितेनुसार मदत उपाययोजना सुरू केल्या आहेत.
