नववर्ष महाराष्ट्रासाठी ‘निवडणूक वर्ष’ ठरणार आहे. चालू वर्षी अनेक मनपा, जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांची मुदत संपत आहे. त्यामुळे तेथे येत्या काळात निवडणुका होऊ शकतील. या निवडणुका जिंकून राज्यात वर्चस्व गाजवण्यासाठी राजकीय पक्षांनी कंबर कसली आहे. मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी विविध प्रलोभने आतापासूनच दाखवली जात आहेत. मुंबई मनपा निवडणूक विधानसभा निवडणुकीइतकीच महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे. राज्यातील सत्ताधारी शिवसेनेला मुंबई मनपातील सत्ता राखायची आहे. त्यासाठी मुंबईकरांना दिलेल्या आश्‍वासनाची पूर्ती नुकतीच करण्यात आली आहे. मुंबईतील पाचशे चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांची घरपट्टी माफ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या निर्णयामागे राजकीय गणित दडलेले असू शकते, पण मुंबईसाठी हा निर्णय झाल्यानंतर त्याचे पडसाद राज्यात उमटणे अपरिहार्य होते. तसे ते उमटले. पाचशे फुटांपर्यंत घरपट्टी माफीचा निर्णय राज्यातील सर्वच मनपांसाठी लागू करावा, अशी मागणी राजकीय पक्षांकडून होत आहे. नाशिकमध्येसुद्धा मुंबईसारखा निर्णय लागू व्हावा यावर सत्ताधारी आणि विरोधकांचे एकमत झाल्याचे दिसून येते. राष्ट्रवादी काँग्रेसने ही मागणी केल्यावर भाजप महापौरांनी त्या मागणीला पाठबळ दिले. काँग्रेसने आठशे चौरस फुटांपर्यंत घरपट्टी माफीची मागणी करून त्यावर कडी केली आहे. ही मागणी आज नाशकात झाली. उद्या इतर मनपा क्षेत्रातही होऊ शकते. पाचशे फुटांपर्यंत घरपट्टी माफ केल्याने मालमत्ताधारकांना करोना संकटात काहीसा दिलासा मिळेल, असे काही लोकप्रतिनिधी आणि नेत्यांना वाटत असेल. मात्र हा लाभ देताना मनपांना खूप मोठ्या महसुलाला मुकावे लागेल; ही बाब नजरेआड करून चालेल का? स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आपापल्या कार्यक्षेत्रातील नागरिकांना पाणी, रस्ते, स्वच्छता, आरोग्य आदी मूलभूत सोयी-सुविधा पुरवाव्या लागतात. त्यात हयगय करून चालत नाही. मनपांना तर शहर बससेवाही चालवावी लागते. स्थानिक कर आकारणी करून उत्पन्न मिळवावे लागते. घरपट्टी, नळपट्टी आदी कर त्या उत्पन्नातील प्रमुख स्त्रोत आहेत. पूर्वी जकात कर मिळत असे, पण जीएसटी लागू झाल्यापासून तो स्त्रोत बंद झाला आहे. त्याची नुकसान भरपाई आता संबंधित मनपांना राज्य सरकारकडून दिली जाते. याशिवाय विकास योजनांसाठीही अनुदान मिळते. तरीसुद्धा उत्पन्न आणि खर्चाची तोंडमिळवणी करताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बरीच कसरत करावी लागते. घरपट्टी-नळपट्टी वसुली शंभर टक्के सहसा होत नाही. दरवर्षीच्या अंदाजपत्रकावर त्याचा ताण पडतो. नागरिकांकडून कररूपाने मिळणारा पैसा मूलभूत गरजापूर्तीसाठीच खर्च होतो. अशा स्थितीत पाचशे चौरस फुटांपर्यंतच्या मिळकतींवरील घरपट्टी माफ करण्याचा निवडणूकप्रेरीत निर्णय सर्वत्र घेतला गेलाच तर राज्यातील अनेक मनपांचे आर्थिक कंबरडेच मोडेल. निवडणुकांच्या तोंडावर असा निर्णय घ्यायला भाग पाडले जात असेल तरी मनपा निवडणुका जिंकून तेथे गेल्यावर आश्‍वासनपूर्तीसाठी पैशांची तजवीज करावी लागते. तो पैसा कररूपाने जमा होतो. त्यात माफी, सवलती दिल्या गेल्या तर मनपा सत्ता ‘ओसाडगावची पाटीलकी’ ठरू शकेल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांची संकल्पनाच त्यामुळे मोडीत निघण्याची शक्यता आहे. म्हणून तात्पुरत्या राजकीय लाभाच्या आहारी जाण्यापेक्षा स्थानिक स्वराज्य संस्था आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यावर भर देणे जास्त आवश्यक आहे. मुंबई मनपा क्षेत्रासाठी पाचशे फुटांपर्यंत घरपट्टी माफीचा निर्णय घेण्यात आला. मुंबई मनपाला त्याची फारशी झळ कदाचित बसणार नाही, पण इतर मनपांचे तसे नाही. नाशिक मनपा क्षेत्रातील निम्म्या मिळकती पाचशे चौरस फुटांच्या आतील आहेत, असे मनपा आयुक्त सांगतात. घरपट्टी माफीचा निर्णय नाशिक मनपासाठी अव्यवहार्य ठरेल, मनपा उत्पन्नात मोठी घट येईल, असे सांगून हा प्रस्ताव त्यांनी अमान्य केला आहे. घरपट्टी माफीसारखा निर्णय सर्वच मनपात राबवायचा का? तो त्या-त्या मनपांसाठी किती उचित ठरेल? याचा सारसार धोरणात्मक विचार करणे आवश्यक आहे. मनपातील पदाधिकारी, नगरसेवक, सर्व राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी, नेते आणि कार्यकर्ते यांना संभाव्य धोक्याची जाणीव सरकारने करून दिली पाहिजे. अन्यथा भावनेच्या आहारी जाऊन स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या र्‍हासाला सढळ हातभार लावल्यासारखे होईल.
