महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी एक विधायक पाऊल उचलले आहे. राज्यातील सर्व शेतकर्‍यांना उद्देशून त्यांनी एक भावनिक आवाहन केले आहे. शेतकर्‍यांनी आत्महत्या करु नये म्हणून त्यांना छत्रपती शिवाजीमहाराजांची शपथ घातली आहे. त्या पत्राचे त्यांनी विधिमंडळात जाहीर वाचन केले. ‘आता रडायचे नाही, तर लढायचे’ असे आवाहन देखील मुख्यमंत्र्यांनी त्या पत्रात केले आहे. आत्महत्या शेतकर्‍याची असो अथवा कोणाही व्यक्तीची, ती वाईटच. आत्महत्या करणार्‍या व्यक्तीच्या कुटुंबावर त्याचे विपरित भावनिक परिणाम होतात. कुटुंब कोलमडून पडते. आपल्या प्रिय व्यक्तीने आत्महत्या करु नये यासाठी काहीही करु शकलो नाही याच्या डागण्या आयुष्यभर कुटुंबियांच्या मनात डाचत राहातात.
महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांची हजारो कुटुंबे त्यात होरपळत आहेत. सरकार शेतकर्‍यांसाठी अनेक योजना जाहीर करते. वेळोवेळी पॅकेजेस जाहीर केली जातात. तरीही शेतकरी आत्महत्या का करतात? मुख्यमंत्र्यांचे केवळ भावनिक आवाहन आत्महत्या थांबवू शकेल का? भावनेवर माणसांचे पोट भरत नाही, तर पोट भरायला मुखी अन्नाचे दोन घास पडावे लागतात हे मुख्यमंत्रीही जाणून असतीलच. शेतकर्‍यांनी परिस्थितीशी लढायला पाहिजे हे खरेच. पण लढण्यासाठी त्यांच्या पंखात बळ भरण्याचे कर्तव्य सरकार पुरेशा प्रमाणात पार पाडते का? तसे असेल तर वर्षानुवर्षे शेतकर्‍यांच्या अडचणी वाढतच जातात, त्या का? राज्यातील काही शेतकरी परिस्थितीशी सामना करतात.
शेतात पीक उत्पादनाचे वेगवेगळे प्रयोग करतात. त्यात यशस्वी देखील होतात. त्यांनाही यशामधील चढउताराचा सामना करावाच लागतो. पण ते त्यातून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न सातत्याने करतात. पण अशा शेतकर्‍यांची संख्या किती असते? त्यांची संख्या जेमतेम हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकीच असणार! उर्वरित शेतकर्‍यांचे काय? ते आत्महत्येचा मार्ग अवलंबतात, याचा अर्थ ते परिस्थितीशी हार मानणारे असतात का? त्यांना त्यांच्या बायकोपोरांची काळजी नसते का? आत्महत्येनंतर आपले कुटुंब वार्‍यावर पडेल हे ते जाणून नसतात का? तरीही ते आत्महत्या का करतात, याची कारणे राज्यकर्त्यांना शोधावीच लागतील.
आत्महत्या थांबवण्यासाठी केवळ भावनिक आवाहन पुरेसे नसते हेही कदाचित त्यावेळी राज्यकर्त्यांच्या लक्षात येईल. आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांच्या मुलांवर अनाथाश्रमात राहाण्याची वेळ येते. कुटुंबाला परागंदा व्हावे लागते. या दु:खामध्ये महाराष्ट्रातील हजारो शेतकर्‍यांची कुटुंबे होरपळत आहेत. त्यांना दु:खमुक्त करण्याचे विधायक पर्याय शोधणे व अंमलात आणणे ही लोककल्याणकारी शासनाची प्राथमिक जबाबदारी आहे.
मात्र विधानसभेत शेतकरी पुत्रांचे बहुमत असुन सुद्धा ती जाणीव सरकारच्या पातळीवर पुरेशी आढळत नाही. सरकार योजनांचे लाभ शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचतात याचा आढावा कधीतरी घेतला जातो का? सगळेच राजकीय नेते प्रसंगी बांधावरचे दौरे काढतात. त्या दौर्‍यांमध्ये शेतकर्‍यांच्या शासकीय योजनांसंदर्भातील अडचणी किती गांभिर्याने समजावून घेतल्या जातात? तशा त्या जात असत्या तर भावनिक आवाहन करण्याची वेळ मुख्यमंत्र्यांवर कदाचित आली नसती.
जीव गमावण्याइतकी टोकाची निराशा शेतकर्‍यांवर का येते हे समजावून घेण्यासाठी आत्महत्येच्या प्रत्येक प्रकरणाचा सखोल अभ्यास केला जायला हवा. तसा तो झाला तर त्यातील उणीवा दूर करण्याचे उपाय अधिक व्यवहार्य आणि प्रभावी ठरु शकतील. मुख्यमंत्र्यांना राजकीय कारकिर्दीचा प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी कधी सत्ताधारी म्हणून तर कधी विरोधी पक्षाचे प्रतिनिधी म्हणून काम केले आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांना सरकारी धोरण मुख्यत्वे कारणीभूत आहे याची जाणीव त्यांनाही असणारच! म्हणून अशा ‘जाणत्या राजा’चे केवळ भावनिक आवाहन कसे पुरेसे ठरेल?
