मुंबई | Mumbai
काही दिवसांपूर्वी राज्य निवडणूक आयोगाने नगरपरिषद आणि नगरपंचायतसाठी सुरवातीला २ डिसेंबरला मतदान आणि ३ डिसेंबरला निकाल लागेल, असे जाहीर केले होते. त्यानंतर न्यायप्रविष्ठ प्रकरणांमुळे संस्थांमध्ये २० डिसेंबरला मतदान २१ डिसेंबरला मतमोजणीचा आदेश काढण्यात आला. त्यावर औरंगाबाद खंडपीठात काल झालेल्या सुनावणीवेळी सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मतमोजणीचा निकाल २१ डिसेंबरला लावता येईल का? अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने केली.
याबाबतचा सगळा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सर्व नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकांचा निकाल एकाच दिवशी म्हणजे 21 डिसेंबरला जाहीर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. आज मतदान झाले तरी त्याचे निकाल २१ तारखेला जाहीर करा. तसेच या निवडणुकीचे एक्झिट पोलही २० तारखेला निवडणूक संपल्यानंतर अर्धा तासाने जाहीर करता येतील. तसेच नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिताही २० डिसेंबरपर्यंत लागू राहील, असे न्यायालयाने सांगितले. पुढील सुनावणी १० डिसेंबर रोजी निश्चित करण्यात आली आहे. राज्य निवडणूक आयोग आणि राज्य शासनाला नोटीस बजावत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.
ज्या ठिकाणी निवडणूक रद्द झाली त्या ठिकाणी असलेल्या उमेदवारांना आत्ताच्या प्रक्रियेत जे निवडणूक चिन्ह मिळाले होते त्यांचे ते निवडणूक चिन्ह कायम राहणार आहे. मात्र, निवडणूक रद्द झालेल्या ठिकाणी उमेदवारांनी जे खर्च केले आहे त्यांची खर्चाची मर्यादा वाढवून देण्यात यावी ही मागणी न्यायालयाकडून मान्य झालेली नाही.
मतमोजणी पुढे ढकलणे हे मला तरी पटत नाही, हे अतिशय चूक आहे
घोषित केलेल्या निवडणुका पुढे ढकलल्या जात आहेत, त्याचा निकाल पुढे जातोय, हे पहिल्यांदाच होतंय. हे यंत्रणांचं अपयश आहे. निवडणूक आयोगाने प्रक्रियेत सुधारणा करावी. मी पहिल्यांदाच अशी निवडणूक पाहतोय. मतमोजणी पुढे ढकलणे हे मला तरी पटत नाही. हे अतिशय चूक आहे, माझी वैयक्तिक नाराजी मी व्यक्त केली होती ती कायद्यावर आधारित होती. माझी नाराजी निवडणूक आयोगावर नाही तर प्रक्रियेवर आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
