चालू वर्षी मार्च ते जूनपर्यंत उसळलेली करोनाची दुसरी लाट आता बर्‍यापैकी ओसरली आहे. राज्याच्या आरोग्य खात्याकडून दररोज जाहीर होणार्‍या आकडेवारीवरून निदान तसे चित्र निर्माण झाले आहे, पण लाट पूर्णपणे ओसरलेली नाही. तथापि लोकांच्या सोयीसाठी राज्य सरकारने दैनंदिन व्यवहारांवरील निर्बंध काहीसे शिथिल केले आहेत.
वेळेच्या मर्यादा मात्र कायम आहेत. शनिवार-रविवार टाळेबंदीही कायम आहे. जनजीवन आणि व्यवहार पूर्वपदावर येत आहेत, पण निर्बंधांच्या चौकटी अनेकांना जाचत आहेत. त्या चौकटी हटवून सर्व व्यवहार चालू द्यावेत या मागणीला जोर चढला आहे. आरोग्य विभागानेदेखील करोना लाटेची ओहोटी लक्षात घेऊन निर्बंधांत आणखी शिथिलता आणता येऊ शकते, असा प्रस्ताव राज्य सरकारला सादर केल्याचे सांगितले जाते. निर्बंधांमुळेच करोना लाट थोपवणे शक्य झाले, पण संकट टळले असा याचा अर्थ नाही. राज्यात करोनाचा प्रभाव ओसरला तरी अजून तो पूर्णत: कमी झालेला नाही. योग्य ती खबरदारी आताच बाळगली नाही तर तिसर्या लाटेचे संकट हमखास ओढवू शकते.
आरोग्यतज्ञांनी तसा इशारा आधीच दिला आहे. निर्बंध आणखी शिथिल करण्याची वा पूर्णत: उठवण्याची मागणी राज्यात होत असताना केंद्र सरकारने दहा राज्यांत करोनाची भीती कायम असल्याचे जाहीर केले आहे. देशातील शेहेचाळीस जिल्ह्यांतील संसर्गदर दहा टक्क्यांहून जास्त आहे, करोना नियंत्रणासाठी कठोर उपाय योजावेत, असे निर्देश केंद्र सरकारने संबंधित राज्यांना दिले आहेत. त्या राज्यांत महाराष्ट्रदेखील आहे. लसीकरणात महाराष्ट्र आघाडी टिकवून असला तरी लसटंचाईचा प्रश्न अजून सुटलेला नाही. लसीकरण केंद्रांवर लस घेण्यासाठी येणार्या नागरिकांच्या संख्येच्या तुलनेत खूपच कमी लस उपलब्ध होते.
दोन महिन्यांपासून हीच परिस्थिती आहे. अधिकाधिक नागरिकांचे लसीकरण हाच करोनाला थोपवण्याचा प्रभावी उपाय आहे, असे संबंधितांकडून वारंवार सांगितले जाते. मात्र केंद्र सरकारकेंद्रीत अपुर्‍या लसपुरवठ्यामुळे राज्य सरकारला ते लक्ष्य नजीकच्या काळात गाठणे शक्य होईल असे वाटत नाही. करोनाची दुसरी लाट भारतात बरीच आवाक्यात आली; म्हणून सर्व निर्बंध हटवून पूर्वीप्रमाणे मोकळे रान करावे असे नाही. करोनापेक्षा जास्त घातक आणि अधिक वेगाने पसरणार्‍या डेल्टा नामक त्याच्या नव्या अवताराने जगापुढे नवे संकट ओढवले आहे. अमेरिका, चीन, जपान, थायलंड, मलेशियासह जगातील एकशे बत्तीस देशांत तो वेगाने पसरला आहे. त्याचा वेग पाहता करोनाविरोधात लढण्याची पद्धती बदलावी लागेल, असे अमेरिकेच्या आजार नियंत्रण केंद्राने म्हटले आहे.
लसीकरण न झालेल्या लोकांपेक्षा त्याच्या संसर्गाचे प्रमाण दहापट जास्त असण्याची शक्यता आहे, असेही म्हटले आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेदेखील या धोक्याबाबत जगाला सावध केले आहे. जगात निर्माण झालेल्या नव्या धोक्याकडे भारताचे दुर्लक्ष होईल असे वाटत नाही. दहा राज्यांना सावधगिरीचा दिलेला इशारा पाहता केंद्र सरकार वारंवार इशारे देण्यात आता पुरेपूर जागरूक आहे. या एकूण वातावरणात करोनाबाबतचे निर्बंध आणखी शिथिल करण्याची किंवा पूर्णत: उठवण्याची होणारी मागणी आणि घाई योग्य नाही. दुसर्या लाटेत महाराष्ट्रासह देशभर किती आणीबाणीची परिस्थिती उद्भवली होती याचा विसर निर्बंध हटवण्याची घाई करणार्‍यांना एवढ्यात पडला का? ‘डेल्टा’चे अनेक रुग्ण महाराष्ट्रातसुद्धा सापडल्याच्या बातम्याही झळकल्या आहेत.
निर्बंध हटवले आणि तिसर्या लाटेचा उद्रेक झाला तर लोक राज्य सरकारलाच बोल लावतील. निर्बंध कायम ठेवले तरी टीका होणारच, पण कोणत्याही दबावाला बळी न पडता परिस्थितीचा साधक-बाधक विचार करून जनतेच्या हिताला पोषक असा योग्य निर्णय राज्य सरकारने घेतला पाहिजे. लोक रागे भरले तरी त्यांच्या भल्याचा निर्णय घ्यायला सरकारने मागेपुढे पाहू नये. वाहतूक नियंत्रक दिव्यांच्या ‘थांबा, पाहा आणि जा’ या इशार्‍यानुसार सावधपणे पुढे जाणे केव्हाही चांगले!
