नामांतरामागच्या ड्रॅगनचाली

चीन आणि भारतामधील वादाला प्रदीर्घ इतिहास आहे. विशेषतः अरुणाचल प्रदेशचा मुद्दा घेतल्यास तेथील तवांग हा भाग पूर्वीच्या काळी नेफा म्हणजेच नॉर्थ इस्ट फ्रंटियर एजन्सी या नावाने ओळखला जात असे. 1972 पर्यंत हे नाव असेच होते. केंद्रशासित प्रदेश केल्यानंतर त्याचे नाव अरुणाचल प्रदेश ठेवण्यात आले आणि 1987 मध्ये त्याला राज्याचा दर्जा मिळाला. चीनची अनेक वर्षांपासून तवांगवर नजर आहे. यामागचे मुख्य कारण म्हणजे तेथे असणारे प्राचीन बुद्धविहार. हा बुद्धविहार आपणच बांधला आहे, असा चीनचा दावा आहे. 1683 मध्ये याच बुद्धविहारामध्ये सहाव्या दलाई लामांचा जन्म झाला होता. त्यामुळे चीनचे म्हणणे आहे की, तवांग हा तिबेटचाच एक भाग आहे. चीन याचा उल्लेख सदर्न तिबेट असाच करत असतो. अलीकडेच चीनच्या नागरी व्यवहार मंत्रालयाने अरुणाचल प्रदेशातील 11 ठिकाणांच्या नावांची यादी जाहीर केली असून त्यामध्ये दोन मैदानी प्रदेश, दोन निवासी क्षेत्रे, पाच पर्वत शिखरे आणि दोन नद्यांचा समावेश आहे. अशाप्रकारे नामांतर करण्याची ही पहिलीच वेळ नाहीये. चीनने आतापर्यंत तीनदा अशा प्रकारची आगळीक केली आहे.

अशा प्रकारची छेडछाड करण्यामागे नेहमीच एक विशिष्ट पार्श्वभूमी राहिली आहे. विशेषतः ज्या-ज्यावेळी भारतातील महत्त्वाच्या व्यक्ती अरुणाचलला भेट देतात तेव्हा तेव्हा चीनकडून अशा प्रकारचे उपद्व्याप केले जातात. 1962 सालापासू हे घडत आले आहे. 1962 च्या युद्धाच्या वेळी चीनने अरुणाचल प्रदेशचा जवळपास निम्म्याहून अधिक भाग काबीज केला होता. त्यानंतर युद्धबंदी झाली आणि चिनी सैन्य माघारी फिरले. 1914 मध्ये तिबेट-चीन आणि भारत यांच्यामध्ये शिमला करार नावाचा एक करार झाला होता. हा करार हेन्री मॅकमोहन यांनी केला होता. या करारानुसार त्यांनी भारत आणि तिबेट यांच्यादरम्यान एक सीमारेषा आखली होती. त्यावेळी भूतान हा भारताचा भाग होता. त्यामुळे वेस्टर्न भूतानपासून बर्मापर्यंत ही मॅकमोहन रेषा आखण्यात आली होती. चीनमधील तत्कालीन राजवटीला ही मॅकमोहन रेषा मान्य होती. पण 1949 मध्ये कम्युनिस्ट लोकांची पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना सत्तेत आली. त्यांनी ही मॅकमोहन रेषा मान्यच नसल्याचे सांगितले. अरुणाचल प्रदेश आणि भारतातील अन्य काही भाग हे तिबेटचाच एक भाग आहेत. जुन्या काळापासून या भागात तिबेटी लोकांचेच वास्तव्य आहे, असे चीनचे म्हणणे होते. साधारणतः 2013 पासून चीनने या भागात घुसखोरी करण्यास सुरुवात केली. आधी चिमूरमध्ये, त्यानंतर दौलतबेग ओल्डीमध्ये आणि त्यानंतर डोकलाममध्ये चीन घुसला. .

चीनने जेव्हा जेव्हा नाव बदलण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा तेव्हा भारताने त्यावर कडाडून आक्षेप घेत हे नामांतर फेटाळून लावले आहे. तसेच अरुणाचल प्रदेश हा भारताचा अविभाज्य घटक असल्याचे ठणकावून आणि निक्षून चीनला सांगितले आहे.

‘ग्लोबल टाइम्स’ हे चीनमधील राष्ट्रीय वृत्तपत्र. या वृत्तपत्रामध्ये सदर प्रकाराबाबत असे म्हटले आहे की, यामध्ये नवीन काहीच नाही.

यंदा यासाठी आणखी एक कारण निमित्त ठरले आहे. ते म्हणजे भारत आणि अमेरिका यांच्यादरम्यान अरुणाचल प्रदेश आणि आसाममध्ये कोप-23 नावाचा एक संयुक्त हवाई सराव लवकरच सुरू होणार आहे. या संयुक्त सरावासाठी एफ- 15 ही अमेरिकेची सर्वात शक्तिशाली लढाऊ विमाने या भागात येणार आहेत. भारताकडून राफेल, तेजस, सुखोई यांसारखी विमाने यामध्ये सहभागी होणार आहेत. 10 एप्रिल ते 21 एप्रिल याकाळात हा संयुक्त सराव अरुणाचल आणि आसामच्या भूमीवर आणि आकाशात चालणार आहे. साहजिकच यामुळे चीनचा जळफळाट झाला आहे.

चीनकडून केल्या जाणार्‍या आगळीकी आता नव्या नाहीत. पण ‘आजचा भारत हा 1962 मधील भारत नसून तो पूर्णपणे बदललेला आहे, सामर्थ्यशाली आहे’ हे चीनला कळून चुकले आहे. त्यामुळेच चीन सतत भारताला डिवचण्याचे, संघर्ष निर्माण करून तणाव वाढवण्याचे, प्रसंगी शक्तिसामर्थ्याचे प्रदर्शन घडवून आणत दबाव टाकण्याचे उद्योग करत असतो.

सद्यस्थितीत चीनच्या या आगळीकींपेक्षाही भारताशेजारच्या राष्ट्रांमध्ये चीनचा वाढता प्रभाव हा अधिक चिंताजनक आहे. उदाहरणच घ्यायचे झाल्यास भूतानने अलीकडेच अशी भूमिका मांडली आहे की, डोकलाम हा प्रदेश चीनचाच भाग आहे. ही बाब भारतासाठी अधिक चिंतेची आहे. याचे कारण डोकलामचे भौगोलिक स्थान आणि त्याअनुषंगाने असणारे त्याचे सामरीक महत्त्व. डोकलाममधून खाली सिलीगुडी कॉरिडॉरमध्ये येता येते. या भागातून शत्रूचे सैन्य घुसण्यात यशस्वी झाले तर भारताचा संपूर्ण ईशान्येकडील भाग तोडण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो. कारण सिलीगुडी कॉरिडॉर हा केवळ 20 ते 30 किलोमीटर रुंदीचा आणि 300 किलोमीटर लांबीचा आहे. त्यामुळे डोकलामबाबत भूतानची भूमिका बदलणे भारतासाठी गरजेचे आहे. अलीकडेच भूतानचे नरेश भारत दौर्‍यावर आले आहेत. त्यांच्या आणि मोदींच्या बैठकीनंतर भूतानची भूमिका काय असेल हे पाहावे लागेल.

अरुणाचल प्रदेशातील भूभागांची नावे बदलणे हा आपला सार्वभौम अधिकार असल्याचे चीनचे म्हणणे आहे. डिसेंबर 2022 मध्ये झालेल्या चायनीज पीपल कॉन्फरन्समध्ये हा मुद्दा जाहीरपणाने मांडून त्याला संमती घेण्यात आली होती. या वादामध्ये आपल्याला अमेरिकेचा भक्कम पाठिंबा आहे. अमेरिकेच्या सेक्रेटरी ऑफ स्टेटने चीनचे हे नामांतर पूर्णपणे फेटाळून लावले असून भारताचा अविभाज्य भाग असणार्‍या क्षेत्रांमधील हा चिनी हस्तक्षेप आणि कुरघोडी पूर्णपणे चुकीची असल्याचे म्हटले आहे. तथापि अरुणाचल प्रदेशच्या सीमेवर सुमारे 150 गावे चीनने तयार केलेली आहेत. 2025 पर्यंत तीन हजार गावे उभारण्याचे चीनचे उद्दिष्ट असल्याचे ग्लोबल टाइम्सने म्हटले आहे. ही गावे उद्याच्या भविष्यात चीनचे लाँचिंग पॅड असणार आहेत. तेथे सामान्य नागरिक असतील की सैनिक हे सांगण्यासाठी कोणा ज्योतिषाची गरज नाही. चीनची ही योजना भारतासाठी धोक्याची घंटा आहे. अरुणाचल प्रदेशातील नामांतराचे उद्योग या दूरगामी उद्दिष्टासाठीच्या रणनीतीचाच एक भाग आहेत, हे लक्षात घ्यायला हवे. अरुणाचल प्रदेश गिळंकृत करण्यासाठीचे 40 वर्षांपासून सुरू असलेले प्रयत्न आता अधिक टोकदार होताना दिसताहेत.

भारताने याविरोधात जोरदार आक्षेप घेतले असले तरी रशियाने ज्याप्रकारे युक्रेनवर आक्रमण केले तशी स्थिती आपल्यावर ओढवल्यास भयावह परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. चीन आणि रशियाचे वाढते मैत्रीसख्य यादृष्टीने अधिक चिंतेचे आहे.