नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik
महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या (Maharashtra Chamber of Commerce) विद्यमान अध्यक्षांच्या कारभारास सभासद कंटाळले असून नवीन नेतृत्वास संधी मिळावी या शुद्ध हेतूने प्रामाणिक प्रयत्न करण्याचा व चेम्बरची गरिमा उंच ठेवण्याचा प्रयत्न माजी अध्यक्षांच्या माध्यमातून केला जात आहे. विद्यमान अध्यक्षांच्या एकूण कामकाजाचा संक्षिप्त लेखाजोखा सादर करताना माजी अध्यक्षांनी सभासदांसाठी एक पत्रक जाहीर केले होते. त्यात विद्यमान अध्यक्ष यांच्या मनमानी कार्यप्रणालीवर तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती.
त्या पत्रकानुसार विद्यमान अध्यक्षांच्या कार्यकाळाचा लेखाजोखा (Accounting) सभासदांपुढे मांडला आहे. अनेक ठिकाणी चाललेले चुकीच्या कामांवर निर्बंध घालण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न केला असल्याचे म्हटले आहे. विद्यमान अध्यक्षांच्या कार्यप्रणालीने महाराष्ट्र चेंबरची प्रतिमा मलिन होत असल्याचे ही त्यांनी पत्रकात नमूद केले आहे. त्यामुळे वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदासाठी अनिल गचके यांच्या पाठीशी सर्व अध्यक्षांनी आपली ताकद उभी केली आहे. प्रत्यक्षात विद्यमान अध्यक्ष यांनी चेंबर पत्रिका छापताना महाराष्ट्र चेंबरने नेमलेल्या पत्रिकेचे अधिकृत प्रकाशक संस्था असून, मनमानी कारभार करून सदर चेंबर पत्रिका ह्या खास मर्जीतील ऑफसेट, प्रिंटरकडे प्रिंट करून घेतल्या अशा चुकीच्या ध्येय धोरणांमुळे चेंबरकड़े मुळ प्रकाशकाने ५० लाख रुपये मागणीची नोटीस पाठवली होती.
आर्थिक व्यवहार करताना व्यवस्थापन समितीच्या सूचनांचा आदर न करता मनमानी पद्धतीने कारभार केले जात असल्याचा आरोप माजी अध्यक्षानी केला आहे. नाशिक येथे चेंबरचे स्वमालकीचे कार्यालय असताना दुसऱ्याच्या जागेत सुमारे १२ लाख रुपये खर्च करून त्याचा कुठल्याही पद्धतीचा ठराव न करता, गव्हर्निंग कौन्सिलची परवानगी न घेता स्थलांतरित करण्याच्या निर्णय घेतलेला आहे. आपल्या मालकीचे कार्यालय मात्र कुलूप बंद ठेवले आहे. तत्कालीन उपाध्यक्ष सुधाकर देशमुख व चंद्रशेखर पुनाळेकर यांनी वेळोवेळी व्यवस्थापन समितीत अध्यक्षांच्या कार्यपद्धतीवर घटनेला अनुसरून आक्षेप घेतले आहेत, त्यामुळे बेकायदेशीर रित्या त्यांना व्यवस्थापन समितीतून कमी करण्यात आले.
नव कार्यकारणी समिती यांचा सहभाग वेगवेग वेगवेगळ्या उपक्रमात तसेच शिष्टमंडळात अध्यक्षांच्या समवेत वरिष्ठ पदाधिकारी अपेक्षित असताना फक्त विशिष्ट मर्जीतल्या लोकांनाच त्याच्यात सहभागी करुन घेतले जात असल्याने ही हुकुमशाही आहे काय? असा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे. वैयक्तिक राजकीय हेतू साध्य करण्याच्या उद्दिष्टाने महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स या संस्थेचा वापर वेळोवेळी करण्यात आला. निवडणुकीचा हेतू डोळ्यासमोर ठेवून मोजक्या काही लोकांना विशेष सभासदांचा फायदा व्हावा या उद्देशाने वार्षिक सर्वसाधारण सभेत मंजुरी न घेता ५ हजार रुपयाची सभासद नोंदणी केली जी बेकायदेशीर आहे.
महाराष्ट्र चेंबरची गरिमा राखत आज पावेतो मागील सर्व अध्यक्षांनी व तत्कालीन कार्यकारी समितीवे घटनेला अधीन राहून कार्य केले. परंतु, आताच्या अध्यक्षांनी घटनेची पायमल्ली करून अनेक कामे बेकायदेशीर रित्या केली आहेत. महाराष्ट्र चेंबरचे प्रदर्शन व इतर उपक्रम करताना आर्थिक लेखाजोखा वेळोवेळी व्यवस्थापन व कार्यकारीणी समितीला उपलब्ध करून दिला नाही. कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर दबाव निर्माण करुन आपल्या मर्जीप्रमाणे कामे करुन घेण्यास त्यांना भाग पाडले अन्यथा जबरदस्तीने कामावरून काढून टाकण्यात आले.
चेंबरच्या माध्यमातून क्लस्टरच्या नावाखाली नवीन कंपनी स्थापन केली त्याचा लेखाजोखा, पावती त्या सभासदांना मिळालेली नसल्याची माहिती काही सभासदांनी दिली. व्यवस्थापन व कार्यकारिणी समितीच्या बैठकांत कमीत कमी सदस्यांचा सहभाग रहावा या उद्देशाने माहिती उपलब्ध करून दिली जात नसल्याची तक्रारही सभासद करीत आहेत. राजकीय पुढाऱ्यांच्या उपलब्धतेनुसार या बैठका मागेपुढे करण्यात आल्या. त्यांच्या सूचना अथवा मान्यता देखील घेतली गेलेली नसल्याने हा मनमानी कारभार आहे असा सूर अध्यक्षांनी मांडला. तसेच वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये कमी सदस्यांची उपस्थिती असावी या दृष्टिकोनातून अशा बैठकांचा घाट घातला गेल्याचेही त्यांनी पत्रकात म्हटले आहे.
