नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik
विधानसभा निवडणूक (Vidhansabha Election) झाल्यानंतर जवळपास सर्व राजकीय पक्षांनी आता महापालिका निवडणुकीकडे लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यामुळे विविध राजकीय पक्षांच्या शिष्टमंडळांनी महापालिकेत येऊन आयुक्तांना शहरातील पाणीपुरवठा, आरोग्य, खड्डे आदी विषयावर धारेवर धरुन अल्टीमेटम दिलेले आहे. मात्र दुसरीकडे महापालिका प्रशासनाला महासभा तसेच स्थायी समिती सभा घेण्यासाठी वेळ नसल्याने दिसत आहे. शहरातील लोकोपयोगी कामे मार्गी लावण्यासाठी महासभेची मंजुरी गरजेची असतांना प्रशासनाला त्याचाच विसर पडला की काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
विधानसभा निवडणूक संपून निकाल लागून दहा दिवस झाले व आचारसंहिता (Code of Conduct) देखील शिथिल झाली आहे. तरी अद्याप महापालिकेची महासभा आयोजित करण्यात न आल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त होत आहे. नाशिक शहरात मागील काही महिन्यांपासून विविध भागात पाणीपुरवठ्याची ओरड आहे. विधानसभा निवडणूक आचारसंहिता लागण्यापूर्वी आठ ते दहा महिलांचे मोर्चे पाण्यासाठी महापालिकेवर धडकले होते. यानंतर पाणीपुरवठा विभागाने काही उपअभियंतांना त्याची जबाबदारी दिली होती, मात्र तात्पुरत्या स्वरूपात पाणीपुरवठा सुरळीत करण्यात आला, मात्र पुन्हा पाणीपुरवठा सुरळीत होत नसल्याच्या तक्रार येत आहे.
हे देखील वाचा : Nashik News : सिंहस्थाच्या तयारीला वेग
त्याचप्रमाणे ठिकठिकाणी अस्वच्छता पसरली असून त्यामुळे साथीच्या रोगांनी डोकेवर काढले आहे. शहरात डेंग्यूसारख्या आजाराने डाकेवर काढले असून सर्दी, खोकला, तापाचे रुग्णांमध्ये सतत वाढत आहे. मागच्या महिन्यात तापाच्या रुग्णांची संख्या हजाराच्या पार गेली होती. अशा वेळेला महापालिकेकडून विविध प्रकारे उपाययोजना करणे गरजेचे असताना देखील विशेष काही नियोजन झाल्याचे दिसत नाही. तर दुसरीकडे महापालिकेतील काही अधिकारी ठेकेदारांना पोसण्यात व्यस्त असल्याचे देखील दिसत आहे.
महापालिकेत (NMC) विधानसभा निवडणूक आचारसंहिता लागण्याच्या काही दिवसांपूर्वीच एका अधिकाऱ्याने एक दिवसाचे किरकोळ रजा घेतले असताना त्याचा चार्ज दुसन्या अधिकाराला देऊन शहरातील सुमारे पावणे दोनशे कोटी रुपयांच्या ठेक्यासाठी निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली. त्यात काही निकष देखील बदलण्यात आल्याचे बोलले जात आहे. त्यावेळी सत्ताधारी असलेले एका मंत्राच्या जवळच्या व्यक्तीला हा ठेका मिळावा यासाठी हे कारस्थान करण्यात आल्याचा आरोप देखील झाला. याबाबत निवडणूक संपतात भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने महापालिका आयुक्तांना निवेदन देऊन या प्रकाराची चौकशी करून स्थानिक भूमिपुत्रांना न्याय देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
हे देखील वाचा : श्रीलंकेत कांदा निर्यात वाढणार; कांदा आयात शुल्कात २० टक्के कपात
तसेच महाराष्ट्र निर्माण सेनेच्या (MNS) शिष्टमंडळाने दोन दिवसापूर्वीच महापालिकेत आयुक्तांना भेटून आरोग्य, पाणीपुरवठा, अस्वच्छता तसेच खड्कुधावर महापालिका आयुक्तांना धारेवर धरले. आठ दिवसात कामे मार्गे लागले नाही तर मनसेना स्टाईल आंदोलन करण्याचा इशारा देखील देण्यात आला आहे. शहरातील नागरिक विविध समस्यांनी ग्रस्त असताना महापालिका प्रशासनाने त्वरित महासभा लावून महत्वाचे विषय मार्गी लावणे अपेक्षित असताना अद्याप महासभेची वेळ देण्यात आली नसल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
