नाशिक | प्रतिनिधी Nashik
वन हक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी, पेसा अंतर्गत भरती, पाण्याचा स्थानिक व कोरडवाहू भागासाठी वापर, तसेच रोजगार व मूलभूत सुविधा या प्रमुख मागण्यांसाठी नाशिक जिल्ह्यातील अखिल भारतीय किसान सभेच्या (लाल बावटा) वतीने काढण्यात आलेला लाँग मार्च अखेर माघारी घेण्यात आला.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली आणि जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्या पुढाकारातून झालेल्या चर्चेनंतर या आंदोलनावर तोडगा काढण्यात आला.
हा लाँग मार्च मंगळवारी (दि. २८) मुंबईच्या सीमेवरील भातसा नगर फाटा येथे पोहोचला होता.
हजारो शेतकरी, शेतमजूर आणि आदिवासी बांधव या मोर्चात सहभागी झाले होते.मुंबईत प्रवेश झाल्यास जनजीवन विस्कळीत होण्याची शक्यता होती.मात्र शासन आणि आंदोलक यांच्यात सकारात्मक संवाद झाला. या चर्चेनंतर शासनाने दिलेल्या आश्वासनांमुळे आणि ठोस निर्णयांच्या पार्श्वभूमीवर अखिल भारतीय किसान सभेने लाँग मार्च माघारी घेण्याचा निर्णय घेतला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी मंगळवारी (दि. २७) वर्षा निवासस्थानी शेतकरी शिष्टमंडळाची सविस्तर चर्चा झाली होती. त्यानंतर आज (दि.२९)नाशिकचे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद,अप्पर जिल्हाधिकारी सुभाष केकान, ठाणे पोलीस अधीक्षक डी. एस. स्वामी, मंत्री गिरीश महाजन यांचे खाजगी सचिव जयराज कारभारी, विशेष कार्य अधिकारी संदीप जाधव व डॉ. दिगपाल गिरासे यांनी भातसा फाटा येथे आंदोलकांची भेट घेऊन शासनाची भूमिका आणि बैठकीचे इतिवृत्त मांडले.
यावेळी माजी आमदार जीवा पांडू गावित, शेतकरी नेते कॉम्रेड अशोक ढवळे, इंद्रजित गावित यांनी शासनाने घेतलेल्या निर्णयांची माहिती आंदोलकांना दिली. मंत्री महाजन यांच्या कार्यालयामार्फत आंदोलक शेतकर्यांना त्यांच्या गावी परतण्यासाठी वाहतुकीची व्यवस्था करण्यात आली.
मुख्य मागण्यांवर शासनाची भूमिका
मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या चर्चेत वनाधिकार कायद्यांतर्गत दाखल सर्व दाव्यांची पुन्हा तपासणी करण्यास मान्यता देण्यात आली. वनजमीन धारकांना न्याय देण्यासाठी मंत्र्यांच्या सहभागासह अंमलबजावणी समिती गठित केली जाणार आहे. वनजमिनीची पीक पाहणी करून सर्व शासकीय योजनांचा लाभ देण्याचेही आश्वासन देण्यात आले.तसेच पेसा कायद्यानुसार ५० टक्के भरतीची अंमलबजावणी, दिवसा वीजपुरवठा, शालेय पोषण आहार कर्मचार्यांच्या मानधनात वाढ, दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण सुविधा, शाळा इमारती व खोल्यांची दुरुस्ती आदी मागण्यांवरही सकारात्मक निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले.
शिस्तबद्ध व शांततापूर्ण आंदोलन
हा लाँग मार्च संपूर्णपणे शांततापूर्ण आणि शिस्तबद्ध पद्धतीने पार पडला. प्रशासनाच्या वतीने चोख बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. मंत्रालयात महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके, शालेय शिक्षण मंत्री दादासाहेब भुसे, वन मंत्री गणेश नाईक, मुख्य सचिव व विविध खात्यांचे अधिकारी यांच्यासोबत शिष्टमंडळाने सुमारे दोन तास सविस्तर चर्चा केली होती.
