महाराष्ट्र सरकारने शिक्षण हक्क कायद्यात दुरुस्ती करून इयत्ता पाचवी आणि आठवीला विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेऊन नापास करण्याबाबत तरतूद केली आहे. जनमताचा रेटा म्हणून निर्णय घेतला गेला असला तरी जगातील उत्तमोत्तम म्हणून जे असेल त्याचा स्वीकार करण्यासाठीची पावले टाकणार की नाही हा खरा प्रश्न आहे. तीन- चार टक्के विद्यार्थी आज मागे पडतील. त्यांना मागे सारत आपल्याला पुढे जाता येईल. पण ही मुले मागे टाकणे म्हणजे त्या कुटुंबाला आणि त्या मुलाच्या पुढच्या पिढीला पुन्हा आर्थिक दारिद्य्राच्या खाईत लोटणे आहे. गिलबर्थ नावाच्या अर्थतज्ज्ञाच्या मते, दारिद्य्र नष्ट करण्याचा शिक्षण हाच एकमेव राजमार्ग आहे. आज हा राजमार्ग आपण हिसकावून तर घेत नाही ना?
शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी सुरू होऊन सुमारे एक तप पूर्ण झाले आहे. 1 एप्रिल 2010 ला कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. या कायद्याच्या अस्तित्वानंतर 20 ऑगस्ट 2010 ला राज्यात मूल्यमापनाच्या प्रक्रियेत बदल करून सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन सुरू करण्यात आले. कायद्यानुसार विद्यार्थी नापास न करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. त्यामुळे राज्यात साधारणपणे तीन-चार टक्के विद्यार्थी नापास होत होते ते विद्यार्थी पुढील वर्गात जाण्यास मदत झाली. पण मागे पडणारे विद्यार्थी कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे पुढच्या वर्गात जात असल्याने गुणवत्ता घसरत होती, असा आक्षेपही घेतला जात होता. विद्यार्थी नापास केले तर गुणवत्ता सुधारते असा दावा केला जातो; यामागे काय तर्क अथवा शास्त्रीय संशोधन आहे का?
आज संपूर्ण जग मूल्यमापनाच्या बदलाच्या दिशेने पावले टाकत आहे. त्यासाठी विविध पर्यायांचा शोध घेत आहेत. बालक आणि तरुणाई परीक्षेच्या तणावातून मुक्त व्हावी, शिकणे अधिक स्वातंत्र्यात आणि भीतीमुक्त व्हावे, शिक्षण प्रक्रियेची घोकमपट्टीतून कायमची सुटका व्हावी म्हणून प्रयत्न केले जात आहेत. आपणही शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी करत बदलाच्या दिशेने पाऊल टाकले होते. पण आता पुन्हा जुन्याच वाटांनी चालावे लागणे म्हणजे व्यवस्था नापास होते आहे, असे मानायचे का? जुन्याच वाटांचा प्रवास म्हणजे आपण परिवर्तनाची वाटा चालण्यास नकार देण्यासारखे आहे. चांगल्या धोरणाचा परिणाम दिसण्यासाठी व्यवस्थेतही परिवर्तनाची गरज असते. शिक्षणातील नवे आणि चांगले काही पचनी पडण्यास वेळ लागतो, हेही लक्षात घ्यायला हवे.
केंद्र सरकारने कायद्यात दुरुस्ती करत विद्यार्थी पास किंवा नापास करण्यासंदर्भातील निर्णय संबंधित राज्य सरकारने घ्यावा, असे सूचित केले. कायद्यातील दुरुस्ती लक्षात घेऊन महाराष्ट्र सरकारने इयत्ता पाचवी आणि आठवीला विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेऊन नापास करण्याबाबत तरतूद केली आहे. परीक्षा घेतली जाणार याचे काहींनी स्वागत केले आहे, पण देशात परीक्षा या एकाच गोष्टीने लाखो मुले तणावाखाली येतात. आता परीक्षा सुरू करण्यात आल्याने शिक्षणाची गुणवत्ता पुन्हा साध्य करता येईल का? शिक्षण हक्क कायद्यामुळे खरंच शिक्षणाची गुणवत्ता हरवली होती का? याला काही शास्त्रीय संशोधनाचा आधार आहे का? याचा विचार करण्याची गरज आहे.
प्राथमिक स्तरावर विद्यार्थी नापास होत नसल्याने शिक्षणाची गुणवत्ता घसरली असल्याचा दावा केला जात होता. ढकलगाडीमुळे काही पालकांनी नाराजी व्यक्त केली होती. हा पालकवर्ग आवाज असणारा आहे. पण समाजात ज्या पालकांना आवाज नाही असेही पालक आहेत आणि त्यांची मुले व्यवस्थेत नापास होताहेत. मुळात ज्या समाजातील पहिलीच पिढी शिक्षणाच्या प्रवाहात दाखल झाली आहे त्या पिढीने गुणवत्तेच्या भाषेसोबत चालावे, अशी अपेक्षा तरी कशी करावी? शिक्षणाची गुणवत्ता ही आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिस्थितीचा एकत्रित परिणाम असतो. घरातील साक्षरतेचा परिणाम मुलांच्या शिकण्यावर होत असतो. त्यामुळे साधारणपणे ज्या घरात दारिद्य्र आहे त्या घरातील विद्यार्थी मागे राहतो, ही समस्या सर्वदूर आहे. त्यात मुलांचा काय दोष? परीस्थितीशी दोन हात करत यातील काही विद्यार्थी यश मिळवतात. मात्र आता जे विद्यार्थी नापास होतील ते पुन्हा शाळेशी जोडले जातील का?
आपल्याकडे देशातील उच्च श्रीमंत आणि दारिद्य्राच्या खाली असलेल्या कुटुंबातील सर्वच मुलांसाठी एकच अभ्यासक्रम आहे. तथापि गरिबांच्या मुलांना असलेल्या सुविधा आणि श्रीमंताच्या मुलांना असलेल्या सुविधा यात अंतर आहे. अशावेळी मुलांच्या आकलनावर त्याचा परिणाम होणार हे साहजिक आहे. अशावेळी सर्वच मुलांचे मूल्यमापन एकाच फुटपट्टीने करून कसे चालेल?
जगभरात सर्वच क्षेत्रात संशोधने होताहेत. बुद्धीच्या क्षेत्रातही संशोधने होऊन ह़ॉवर्ड गार्डनर यांनी बहुबुद्धिमत्तेच्या सिद्धांताची मांडणी केली आहे. दहा प्रकारच्या बुद्धिमत्ता अस्तित्वात असल्याची मांडणी जगाने स्वीकारली आहे. त्यातील ज्या प्रकारच्या बुद्धिमत्ता असतील त्याप्रमाणे शाळेत विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन होणार आहे का? ‘सब घोडे बारा टक्के’ या न्यायाने आपण एकच प्रश्नपत्रिका मुलांच्या हाती देणार आहोत आणि त्याला प्रतिसाद मिळेल त्यावरून विद्यार्थी पास-नापास होणार आहे. आपल्या परीक्षा पद्धतीने लता मंगेशकर, सचिन तेंडुलकर, बी. लक्ष्मी यांच्यासारखी माणसे शिक्षण व्यवस्थेच्या बाहेर टाकली, हा इतिहास आहे. ब्रिटिशकालीन व्यवस्थेतील कठोर परीक्षा पद्धतीमुळे या देशाने ज्यांना विचारवंत म्हणून डोक्यावर घेतले ते विष्णुशास्त्री चिपळूणकर, गो. ग. आगरकर, धोंडो केशव कर्वे, केशवसूत यांच्यासारख्या अनेक माणसांना गटांगळ्या खाव्या लागल्या होत्या. परीक्षा पद्धतीत विद्यार्थ्यांना स्वीकारण्याऐवजी नाकारण्याचे काम घडत असेल तर या विद्यार्थ्यार्ंना नव्या वाटा शोधाव्या लागतील. ही मुले आर्थिक दारिद्य्रातील असतील तर त्यांना नव्या वाटा म्हणजे रोजगार हमीच्या दिशेचा प्रवास ठरेल. मूल नापास झाले तर त्याला आई- बाबांच्या सोबत कामाला जाण्याशिवाय दुसरा पर्याय असत नाही. यातून पूर्वीच्या प्रक्रियेत गळती आणि स्थगितीची समस्या होती. त्यामुळे ती शिक्षण व्यवस्थेपुढील समस्या समजली जात होती.
सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापनात विद्यार्थ्यांच्या व्यापक विकासाचा विचार आहे. मूल्यमापन प्रक्रियेतून विद्यार्थ्यांना आत्मविश्वास मिळण्यास निश्चित मदत होते. जगभरात सातत्याने शिक्षण आनंददायी करण्याचा विचार व्यक्त केला जात आहे. शिक्षण आनंददायी करायचे असेल तर परीक्षांच्या प्रक्रियेत बदल करायला हवा, असे जगभरातील तज्ज्ञ सांगताहेत. जगभरातच मूल्यमापनाच्या प्रक्रियेत बदलाची भूमिका घेतली जात असताना आपण बदलाच्या दिशेने पावले टाकली होती, पण आता पुन्हा माघारी फिरावे लागत आहे.
शिकण्याची प्रक्रिया कशी सुरू आहे हे जाणून घेण्यासाठी मुळात मूल्यमापन करण्यात येते. आपल्याकडे सुरू केलेल्या परीक्षा पद्धतीनुसार केवळ वार्षिक परीक्षेच्या आधारे विद्यार्थी उत्तीर्ण-अनुत्तीर्ण ठरवले जात होते. यात जे चुकले त्यांना पुन्हा शिकण्यासाठीची संधी मिळत नव्हती. एखादा घटक आला नाही म्हणजे तो पुन्हा येणारच नाही, असे गृहीत धरले जात होते. लेखी परीक्षेत विद्यार्थ्याने जी माहिती प्राप्त केली आहे आणि लेखी परीक्षेत प्रतिसाद नोंदवला आहे त्याच्या आधारे संपादणूक संख्यात्मकदृष्ट्या नोंदवली जात होती. शासनाने लोकाग्रहस्ताव हा निर्णय घेतला आहे. जनमताचा रेटा म्हणून निर्णय घेतला गेला असला तरी जगातील उत्तमोत्तम म्हणून जे असेल त्याचा स्वीकार करण्यासाठीची पावले
