अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
साखर उत्पादनाचा दिवसेंदिवस वाढत जाणारा खर्च, कारखान्यातून विकल्या जाणार्या साखरेच्या किंमतीत होणारी घट याचा ताण साखर क्षेत्रावर पडत आहे. यामुळे हा उद्योग टिकविण्यासाठी आणि उस उत्पादक शेतकरी जगविण्यासाठी साखरेच्या किमान विक्री दरात तातडीने सुधारणा करण्यात यावी, अशी विनंती राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाने केंद्र शासनाला केली आहे.
साखर हंगाम 2025-26 साठी 15 लाख टन साखर निर्यातीला परवानगी देण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत करताना राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाने म्हटले की, हा निर्णय ऊस उत्पादक शेतकर्यांना सक्षम करण्याच्या आणि साखर क्षेत्राला पाठिंबा देण्याच्या केंद्राच्या सातत्यपूर्ण वचन बद्धतेचे प्रतीक आहे. तथापि, केवळ निर्यात सुलभ केल्याने सहकारी साखर कारखान्यांसमोरील वाढत्या आर्थिक संकटावर मात करणे पुरेसे ठरणार नाही. यंदा लवकर गाळप सुरू झाल्यामुळे उत्पादनात सुधारणा झाली असून साखर हंगाम 2025-26 ची सुरुवात उत्साहवर्धक, दिलासा देणारी आहे. आतपर्यंत देशभरातील 479 साखर कारखान्यांनी 77.90 लाख टन साखरेचे उत्पादन केले आहे, तर गेल्या वर्षी याच काळात 473 कारखान्यांनी 60. 70 लाख टन साखरेचे उत्पादन केले होते. म्हणजे यंदा 17.20 लाख टनाने 28.34 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. उसाच्या गाळपात 183.75 लाख टनाची 25.61 टक्के वाढ झाली असून साखर उतार्यामध्येही सुधारणा दिसून येत आहे. राज्यनिहाय कामगिरीतूनही वाढीची ही सकारात्मक गती स्पष्ट होते.
महाराष्ट्रात 190 कारखाने कार्यरत असून त्यांनी 379 लाख टन उसाचे गाळप केले आहे. त्यातून सरासरी 8.25 टक्के उतारा मिळवून 31.30 लाख टन साखरेचे उत्पादन केले आहे. गेल्या वर्षी याच काळात झालेल्या साखर उत्पादनाच्या तुलनेत यावेळी याच काळात 16.80 लाख टन उत्पादनाची लक्षणीय वाढ आहे. कर्नाटकात 76 कारखान्यांनी गाळप सुरू केले असून गेल्या वर्षीच्या 13.50 लाख मेट्रिक टनच्या तुलनेत यंदा याच काळात 186 लाख टन उसाचे गाळप करून 15.50 लाख टन साखरेचे उत्पादन केले आहे. इतर साखर उत्पादक राज्यांचे राष्ट्रीय उत्पादनात सुमारे 13-15 टक्के योगदान असते. त्यांनी 93 कारखान्यांतून याच काळात यंदा एकत्रितपणे 6.5 लाख टन साखरेचे उत्पादन केले आहे, जे गेल्या हंगामातील याच कालावधीतील 7.45 लाख टनापेक्षा कमी आहे.
उत्पादन उत्साहवर्धक असले तरी साखर कारखाने गंभीर आर्थिकर तणावाखाली आहेत. हंगामाच्या सुरुवातीपासून अखिल भारतीय सरासरी एक्स-मिल साखरेच्या किंमती प्रति टन सुमारे 2 हजार 300 ने घसरल्या आहेत आणि सध्या त्या प्रति टन 37 हजार 700 च्या आसपास आहेत. त्यामुळे कारखान्यांच्या तरलतेवर आणि ऊस थकबाकीचे वेळेवर पेमेंट करण्याच्या क्षमतेवर प्रतिकूल परिणाम होत आहे. राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाने याकडे भारत सरकारचे लक्ष वेधले असून या क्षेत्रातील स्थिरता राखण्यासाठी सक्रिय आणि दूरदृष्टीचा धोरणात्मक दृष्टिकोन स्वीकारण्याचे आवाहन केले आहे. महासंघाने, साखरेची किमान आधारभूत किंमत प्रति किलो 41 पर्यंत वाढवणे, इथेनॉल खरेदीच्या किंमती वाढवणे आणि अतिरिक्त 5 लाख मेट्रिक टन साखर इथेनॉल उत्पादनासाठी वळविणे ही तातडीची गरज असल्याचे अधोरेखित केले आहे. केवळ या अतिरिक्त इथेनॉल उत्पादनातून जवळपास 2 हजार कोटी उत्पन्न मिळू शकते, ज्यामुळे कारखान्यांचा रोख प्रवाह थेट मजबूत होईल आणि ऊस उत्पादक शेतकर्यांना वेळेवर पेमेंट करण्यास मदत होईल.
सरकारने जर इथेनॉलसाठी अतिरिक्त 5 लाख मेट्रिक टन साखर वळण्याचा महासंघाचा प्रस्ताव स्वीकारला तर चालू हंगामासाठी निव्वळ साखर उत्पादनाचा अंदाज त्यानुसार सुधारला जाईल, विशेषतः महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमध्ये, जिथे अतिरिक्त साखर इथेनॉल उत्पादनासाठी वळविल्याने साखर उद्योगाला आर्थिक स्थैर्य मिळते. स्थूल मानाने चालू हंगामात शेतकर्यांना ऊस थकबाकी म्हणून 1.30 लाख कोटीं रुपये पेक्षा जास्त रक्कम देय आहे तर अतिरिक्त साखर साठ्यामुळे सुमारे 28 हजार कोटी रुपयांचे खेळते भांडवल अडकून पडण्याची शक्यता आहे. वाढती एफआरपी आणि एसएपी, तसेच कापणी आणि वाहतूक खर्चात झालेल्या मोठ्या वाढीमुळे साखर उत्पादनाचा खर्च लक्षणीय वाढला आहे.
परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन साखर कारखाना महासंघाने भारत सरकारच्या सर्वोच्च स्तरावर संपर्क साधला आहे आणि माननीय पंतप्रधान तसेच माननीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्र्यांना सविस्तर निवेदने सादर करून तातडीने सुधारात्मक धोरणात्मक उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे. राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी नमूद केले, सहकारी साखर कारखाने लाखो शेतकर्यांच्या मालकीचे आहेत आणि साखर हंगामाची सध्याची गती कायम ठेवण्यासाठी या नाजूक टप्प्यावर सरकारकडून निर्णायक पाठिंब्याची आवश्यकता आहे.
