शासनाचा एक निर्णय सध्या चर्चेत आहे. पाचवी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने नुकताच घेतला आहे. म्हणजेच परीक्षेतील कामगिरीनुसार विद्यार्थी उत्तीर्ण किंवा अनुत्तीर्ण ठरवले जाणार आहेत. या निर्णयावर मतमतांतरे व्यक्त होत आहेत. कोणत्याही निर्णयाला सकारात्मक आणि नकारात्मक हे किमान दोन पैलू असतात. उपरोक्त निर्णय अपवाद नाही.
तथापि त्यामुळे संबंधित घटकांमध्ये संभ्रमावस्था असावी का? मुळात परीक्षा घेऊन पास-नापास ठरवणे रद्द का केले गेले? तो निर्णय कोणत्या धोरणानुसार घेतला गेला होता? त्यामागचे उद्देश काय होते? ते साध्य झाले का? याचा खुलासा या निर्णयाबरोबर सरकारने करायला हवा होता. तसे केल्याचे निदान ऐकिवात तरी नाही. गेला काही काळ विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेतली जात नव्हती. त्यामुळे कोणीही अनुत्तीर्ण होत नव्हते. त्यामुळे शिक्षणाची गुणवत्ता घसरते. क्षमता नसलेले विद्यार्थी पुढच्या वर्गात ढकलले जातात असे आक्षेप निर्णय अमलात आणला गेला त्यावेळी घेतले गेले. तर परीक्षेच्या ताणातून विद्यार्थी मुक्त झाले असे समर्थन त्यावेळी अनेकांनी केले होते. तथापि आता परीक्षा घेतल्या जाणार आहेत. परीक्षा या शब्दामुळेच गोळा उठला असावा आणि त्यांच्या पालकांच्या मनात टक्केवारीच्या गणिताने फेर धरला असावा का? परीक्षा म्हंटले की पालकांना अपेक्षित गुण मिळवण्यासाठी विद्यार्थ्यांवर दबाव आणला जातो किंवा कळत-नकळत येतो. गुणवत्ता फक्त गुणांशी जोडली जाते. प्रगतिपुस्तकावर अनुत्तीर्ण शेरा असलेला विद्यार्थी जगण्यासाठीच नालायक मानला जातो हे कोण नाकारू शकेल? मग शिक्षण आनंददायी ठरू शकेल का? उत्तीर्ण-अनुत्तीर्ण ठरवताना विद्यार्थ्यांमधील क्षमतांचा, कौशल्यांचा, वैशिष्ट्यांचा विचार होत असावा का? शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदीनुसार परीक्षा न घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. तो अचानक का फिरवला गेला? शिक्षणाशी संबंधित धोरणे विचारपूर्वक दीर्घकाळासाठी का ठरवली जाऊ नयेत? शिक्षणक्षेत्र राजकारणापासून अलिप्त ठेवले जावे अशी समाजाची अपेक्षा असते. तथापि सत्तेचा पट बदलला की मागच्या काळात घेतले गेलेले निर्णय फिरवले जाण्याचा धोका असतो असा लोकांचा अनुभव आहे. लोकानुनयासाठी निर्णय होतात किंवा मागे घेतले जातात असे आढळते. लोकानुनयानुसार शिक्षण धोरण ठरवले जावे का? विद्याथी निव्वळ परीक्षार्थी ठरू नयेत. शिक्षणाच्या आणि करियरच्या नवनव्या वाटा तयार होत आहेत. नवे आकाश खुले होत आहे. त्याचे भान विद्यार्थ्यांना दिले जावे. त्यांचे मुल्यमापन फक्त गुणांवर ठरवू नये. भविष्यातील बदल आणि शिक्षणाची सांगड घातली जावी याकडे अभ्यासक सातत्याने सरकारचे लक्ष वेधून घेत आहेत. शिवाय आजच्या युवा पिढीत सामाजिक भान कमी आढळते. मूल्यशिक्षणाचा अभाव जाणवतो असा आक्षेप ज्येष्ठ नागरिक घेतात. त्याची मुळे शिक्षणपद्धतीत शोधली जायला हवीत. शिकण्याची प्रक्रिया फक्त परिक्षेभोवती फिरत राहू नये, गुणकेंद्रित होऊ नये याची काळजी सरकारने घेतली असावी अशी अपेक्षा सुजाण पालकांनी करावी का?
