नवी दिल्ली | New Delhi
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका (Local Body Election) पुढे ढकलण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाकडून (State Election Commission) सुप्रीम कोर्टात अर्ज करण्यात आला होता. या अर्जावर आज सुनावणी झाली असता, सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका (Election) पुढील वर्षी होणार आहेत .
अनेक महापालिकांमधील प्रभाग रचना जारी करण्यात आली. तसेच जिल्हा परिषद, पंचायत समितीसाठी आरक्षण (Reservation) सोडत काढण्यात आली.सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) चार आठवड्यात निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने सुप्रीम कोर्टाकडे जानेवारी २०२६ पर्यंत निवडणुकीसाठी मुदत वाढवून देण्याची मागणी केली होती. यानंतर आता सुप्रीम कोर्टाने ही मुदत वाढवली आहे.
दरम्यान, आता राज्य निवडणूक आयोगाला सुप्रीम कोर्टाने ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत निवडणुकीसाठी ईव्हीएम पुरवा, निवडणुकीसाठी लागणारा स्टाफ द्या अशा सुचानाही कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिल्या आहेत.
३४ जिल्हा परिषदांमधील अध्यक्षपदाचे आरक्षण जाहीर
राज्य निवडणूक आयोगाने काही दिवसांपूर्वी ३४ जिल्हा परिषदांमधील अध्यक्षपदाचे आरक्षण जाहीर केले होते. रायगड, सिंधुदुर्ग, नाशिक, जळगाव, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, बुलढाणा, यवतमाळ या जिल्ह्यांमध्ये सर्वसाधारण गटासाठी आरक्षण जाहीर झाले आहे. तर ठाणे, कोल्हापूर, सांगली, धाराशिव, लातूर, अमरावती, गोंदिया, गडचिरोली या जिल्हा परिषदांमध्ये सर्वसाधारण महिला प्रवर्गासाठी आरक्षण जाहीर झाले आहे. सोलापूर, हिंगोली, नागपूर, भंडारा या ठिकाणी पुरुष मागस प्रवर्गासाठी आरक्षण तर रत्नागिरी, धुळे, सातारा, जालना, नांदेड या ठिकाणी महिला मागस प्रवर्गासाठी आरक्षण असणार आहे.
सुनावणीदरम्यान कोर्टात नेमकं काय घडलं?
आजच्या सुनावणीवेळी कोर्टाने राज्य सरकारला, “निवडणुका झाल्या आहेत का? मे महिन्यामध्ये आदेश दिला होता. चार महिन्यांत (सप्टेंबर अखेरीस) निवडणुका होणे अपेक्षित होते, असे प्रश्न विचारले. त्यावर राज्य सरकारच्या वकिलांनी सांगितले की, “प्रक्रिया सुरू असून,सीमांकन पूर्ण झाले आहे. राज्य निवडणूक आयोगाला काही मुदतवाढ हवी आहे. अंतरिम अर्ज दाखल केला आहे. त्यावर कोर्टने आम्ही जानेवारीपर्यंत मुदत का द्यावी? असा प्रश्न केला. यावर राज्य सरकारच्या वकिलाने सांगितले की, “२९ महानगरपालिका आहेत. प्रथमच निवडणुका एकाच वेळी होत आहेत. त्यावर कोर्टाने सांगितले की, “तुमच्या निष्क्रियतेमुळे अक्षमता दिसते. तोंडी कारणे सांगा. यावर वकिल म्हणाले की, “आमच्याकडे ६५००० ईव्हीएम मशिन्स आहेत. आणखी ५०००० हव्या आहेत. आम्ही ऑर्डर दिल्या आहेत”, असे म्हटले त्यामुळे आजच्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला चांगलेच फटकारल्याचे दिसून आले.
